कायद्यानुसार राज्यातील मंदिरांच्या परिसरातील भूमी अन्य धर्मियांना दिली जाऊ शकत नाही !
जर कर्नाटकमध्ये असा कायदा असेल, तर भाजपशासित प्रत्येक राज्यांत असा कायदा केला पाहिजे, यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी सरकारकडे मागणीही केली पाहिजे !
जर कर्नाटकमध्ये असा कायदा असेल, तर भाजपशासित प्रत्येक राज्यांत असा कायदा केला पाहिजे, यासाठी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी सरकारकडे मागणीही केली पाहिजे !
हिजाबविषयीच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात व्यापार्यांनीही आंदोलन केल्याने त्यांना हिंदूंच्या जत्रांत व्यापार करण्यास बंदी !
आता बहुसंख्य हिंदु समाज अल्पसंख्य समाजावर कसा अन्याय करत आहे, याविषयी बोलले जाईल; मात्र अल्पसंख्य समाज करत असलेल्या कायदाद्रोहाविषयी निधर्मीवाले अवाक्षरही बोलणार नाहीत, हे लक्षात घ्या !
शिवमोग्गा येथे नुकत्याच झालेल्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्या हर्षा याच्या हत्येमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
हिजाबच्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्यात बंद पाळून विरोध करण्यात आला. हा न्यायालयाचा अवमान असल्यावरून बंदचे आवाहन करणार्या संघटनांच्या विरोधात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
दक्षिण भारतात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्यासाठी संघाकडून ही योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये दक्षिण भारतात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा प्रसार वाढवणे हे एक उद्दिष्ट असणार आहे.
या ‘टॉवर’वर फडकणार्या इस्लामी ध्वजाला इतक्या वर्षांत निधर्मीवाद्यांनी कधीही विरोध केला नाही, हे लक्षात घ्या !
कर्नाटकमध्ये शिक्षण मंडळाच्या परीक्षेत प्रयोग परीक्षेला ३० गुण असतात, तर ७० गुणांची लेखी परीक्षा असते. त्यामुळे प्रयोग परीक्षेवर बहिष्कार टाकणार्या विद्यार्थिनींनची आता थेट ३० गुणांची हानी होणार आहे.
वार्षिक उत्सवात केवळ हिंदु दुकानदारच पूजासाहित्य विकू शकणार !
हिजाबबंदीचा निकाल देणार्या न्यायाधिशांना देण्यात आलेल्या धमकीवर धर्मनिरपेक्षतावादी मौन आहेत ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्माई