कर्नाटक पोलिसांच्या अमानुष अत्याचारामुळे नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. ‘अजून किती दिवस कानडी जुलूमशाही चालू रहाणार ?’, असा प्रश्‍न स्थानिक मराठी भाषिकांनी विचारला.
मुळात यासंदर्भात जनतेला न्यायालयात जावे लागू नये ! पोलीस आणि प्रशासन बहिरे आहेत का ? जनतेला जे लक्षात येते ते यांच्या लक्षात का येत नाही ? कि ते मशिदींमळे शेपूट घालतात ?
‘दलित-मुसलमान भाई भाई’ म्हणणारे आता गप्प का आहेत ? धर्मांध पुरुषांच्या बरोबरीने क्रौर्य करणार्‍या धर्मांध महिला ! महिलांना समानतेचा असा अधिकार धर्मांधांनी दिला आहे, असे कुणी म्हटल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे आरक्षण मागणारी धर्मांध मुस्लिम लीग ! भारताच्या फाळणीची मागणी करून ती मिळवणार्‍या मुस्लिम लीगला आता धर्माच्या आधारे आरक्षण हवे, हे पहाता अशा पक्षावर बंदीच घातली पाहिजे !
हा आहे धर्मांधांचा सर्वधर्मसमभाव आणि राज्यघटनेविषयीचा आदर ! याविषयी पुरो(अधो)गामी आणि निधर्मीवादी तोंड उघडणार नाहीत !
भारतभरातील बहुतांश सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार होतो अथवा मंदिरांचे पावित्र्य राखले जात नसल्याचे उघड झाले असतांनाही ती सरकारीकरणमुक्त होत नाहीत, हे संतापजनक !
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे भ्रष्टाचार, धार्मिक विधींमध्ये हस्तक्षेप यांसारखे अनेक अपप्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे हिंदूंची मंदिरे असुरक्षित आहेत.
जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेत धर्मादाय आयुक्तांनी त्या मंदिरांना नोटिसा पाठवल्या होत्या. या अन्यायकारक आदेशाला धर्मादाय आयुक्त मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित ठेवण्यास सांगितले आहे.
या संदर्भात ५ मार्च या दिवशी महासंघ आणि बेळगावमधील मंदिर विश्‍वस्त समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेचा संक्षिप्त वृत्तांत …..
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले.