खोटे कथानक… युद्धाची आधुनिक पद्धत !

‘द कश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटातील एक वाक्य अतिशय बोलके आहे, ‘सरकार उनकी है तो क्या हुआ? सिस्टम तो हमारा है !’ यावर कुणालाही असा प्रश्न पडेल की, सर्वशक्तीमान शासनव्यवस्था हातात असतांनाही तिच्यावर मात करणार्‍या या ‘सिस्टम’कडे (प्रशासकीय यंत्रणेकडे) अशी कोणती शक्ती असते ? याचे उत्तर लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागले, त्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. महाराष्ट्रात भाजपला इतका मोठा धक्का का बसला ?, हे सांगताना ते म्हणाले, ‘विरोधकांच्या ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला उत्तर देण्यात आम्ही कमी पडलो.’ वास्तविक पहाता गेल्या १० वर्षांत विविध आघाड्यांवर मोदींनी केलेले प्रचंड काम, जगात वाढलेली भारताची पत हे सगळे लक्षात घेता ही निवडणूक भाजपसाठी ‘केक वॉक’ (एकतर्फी स्पर्धा) ठरेल, अशी अपेक्षा होती; पण कुठलीही विश्वासार्हता नसलेल्या विरोधकांच्या आघाडीला केवळ ‘फेक नॅरेटिव्ह’च्या आधारे बळ पुरवण्यात आले आणि लोकसभा निवडणुकांचे निकाल धक्कादायक लागले. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चा (‘सीएए’चा) भारतीय मुसलमानांना आणि शेतकर्‍यांना जखडणार्‍या बेड्यांपासून त्यांना मुक्ती देणार्‍या कायद्याविरुद्ध त्यांना कसे भडकवण्यात आले ? बांगलादेशातील लोकनियुक्त सरकार कसे उलथवण्यात आले ? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे दडली आहेत ‘नॅरेटिव्ह’च्या युद्धामध्ये.

१६ मार्च २०२५ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘मूळ (क्लासिकल) मार्क्सवाद आणि मार्क्सवाद्यांनी पालटलेले धोरण आणि ‘नॅरेटिव्ह’ची व्याख्या अन् ‘नॅरेटिव्ह’च्या माध्यमातून हुकमत प्रस्थापित करण्याची विशिष्ट कार्यपद्धत’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे दिला आहे.

लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा  https://sanatanprabhat.org/marathi/893033.html

५. साम्यवाद्यांनी विविध क्षेत्रांत निर्माण केलेली वैचारिक दहशत

आजही विद्यापिठातील इतिहास विभागात काम करणार्‍यांना साम्यवादी इतिहासकारांनी आखून दिलेल्या मार्गावर चालावेच लागते. अन्यथा ‘डॉक्टरेट’साठी (विद्यावाचस्पती) ‘गाईड’ (मार्गदर्शक) मिळणे, प्रबंध पूर्ण होणे अशक्य ठरते. या यंत्रणेतून बाहेर पडणारे लोक साम्यवादी नॅरेटिव्हच पुढे नेतात. कॉर्पोरेट क्षेत्रातही सांस्कृतिक मार्क्सवाद्यांनी ‘इ.एस्.जी.’ (एनव्हायर्नमेंट (पर्यावरण), सोशल (सामाजिक), गव्हर्नन्स (शासन)) आणि ‘डी.इ.आय.’ (डायव्हर्सिटी (विविधता), इक्विटी (समानता), इन्क्लुजन (समावेशक), परीक्षण (ऑडिट) हे प्रकार चालू करून त्यांनी आखून दिलेल्या चौकटीबाहेर पाऊल ठेवण्याचा कुणी विचारही करू शकणार नाही, अशी वैचारिक दहशत निर्माण केली आहे; कारण कंपन्यांना मिळणारी कंत्राटे आणि  टेंडर्स ’ (निविदा) यांसाठी या परीक्षणामधील कामगिरी विचारात घेतली जाते.

‘ब्लॅकरॉक’ ही जगातील सगळ्यात मोठी ‘सेट मॅनेजमेंट कंपनी’ (आधुनिक व्यवस्थापन करणारे आस्थापन) विविध औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये ट्रिलियन्स डॉलर्सची गुंतवणूक करते. तिचा मुख्य कार्य कारी अधिकारी लॅरी फिंक ‘ज्यांना ही गुंतवणूक हवी असेल, त्या कंपन्यांनी ‘इ.एस्.जी.’ आणि ‘डी.इ.आय.’ परीक्षण करवून घेऊन वोक विचारांचा स्वीकार केलाच पाहिजे’, असा आग्रह धरतो. अशा विविध प्रकारे दहशत निर्माण करून आपला एकच एक ‘नॅरेटिव्ह’ प्रस्थापित करण्यात साम्यवाद्यांनी यश मिळवले आहे.

६. कशा प्रकारे देशातील सरकारे उलथवून लावली जातात ? आणि त्यामागील षड्यंत्र

महत्त्वाचे म्हणजे साम्यवादी आणि ‘डीप स्टेट’ या दोन्ही निरंकुशतावादी शक्ती  आकर्षक मुखवट्यांमागे काम करतात. त्यामुळे त्यांचा खरा हेतू ओळखणे आणि त्यांना विरोध करणेही कित्येकदा अवघड ठरते. सांस्कृतिक  मार्क्सवाद्यांचे मुखवटे असतात, ‘सामाजिक न्याय, स्त्रियांचे हक्क, पर्यावरणाचे रक्षण,  सर्व समावेशकता इत्यादी’, तर ‘डीप स्टेट’चा मुखवटा असतो लोकशाहीचा प्रसार. त्यांचे लक्ष्य असलेल्या देशात जर आधीपासून लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असेल, तर ती धोक्यात असल्याचे सांगितले जाते. सद्गुणांच्या या मुखवट्यांना विरोध करणे अशक्यच ठरते. त्यामागचा विध्वंसक चेहरा आपल्या लक्षात येईपर्यन्त  पुष्कळ उशीर झालेला असतो. अमेरिकेसाठी अडचणीची धोरणे आखणार्‍या देशातील सरकारे उलथवून टाकण्याचे काम आधी ‘सीआयए’द्वारे (अमेरिकेची गुप्तचर यंत्रणेद्वारे) केले जात असे; पण त्यात होणार्‍या गुप्त कारवाया आणि रक्तपात यांमुळे ‘लिबरल डेमॉक्रसी’चे (उदारमतवादी लोकशाहीचे) रक्षणकर्ते या अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का बसत असे. यावर त्यांनी एक चलाख युक्ती शोधली. ती म्हणजे त्या देशातील काही वैफल्यग्रस्त आणि द्रोही लोकांना हाताशी धरून तेथे ‘लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठी’ किंवा तेथील ‘कमजोर झालेल्या लोकशाहीला वाचवण्यासाठी’ चळवळी उभ्या करणे, त्यांना आर्थिक अन् इतर सहकार्य देऊन त्यांचा वणवा भडकावणे, तसेच अराजक निर्माण करून तेथील सरकार उलथवून टाकणे. हे काम करण्यासाठी अमेरिकेत ‘नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमॉक्रसी’ ही संस्था निर्माण करण्यात आली. तिच्याद्वारे, तसेच ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हल्पमेंट’  (यू.एस्.ए.आय.डी. – आंतरराष्ट्रीय विकासासाठीची अमेरिकी संस्था) यांच्याद्वारे प्रचंड अर्थसाहाय्य केले जाते आणि इतर योजना राबवल्या जातात. ‘स्थानिक जनतेचे उत्स्फूर्त उठाव’, असे स्वरूप त्यांना दिले जाते. यासाठी त्या ‘देशातील लोकशाही संपवली जात आहे’, ‘राज्यघटना धोक्यात आहे…’, असा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ उभा करावा लागतो. हे त्या देशातील साम्यवादी शक्तींच्या आणि त्यांच्या ‘ग्लोबल इकोसिस्टम’च्या (जागतिक यंत्रणेच्या) साहाय्याने साध्य केले जाते. सामाजिक माध्यमांच्या उदयानंतर हे काम अधिकच प्रभावीपणे करता येऊ लागले आहे. वर्ष २०११ मध्ये झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ चळवळीपासून त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक चळवळीत सामाजिक माध्यमांचा अत्यंत प्रभावी उपयोग करून घेण्यात आला आहे.

यासाठी कुठलीही व्यक्ती सामाजिक माध्यमांवर काय प्रकारचे लिखाण करते, वाचते किंवा ‘लाईक’ (आवडते) / ‘शेअर’ (प्रसारित) करते, यावरून तिची आवड-निवड / कल / विचारसरणी निश्चित केली जाते. यात साम्य असलेल्या लोकांचे समूह केले जातात. या समूहातील लोकांना कोणते प्रकारचे संदेश दिल्यास त्यांची कशी भावनिक प्रतिक्रिया होईल, याचा मानसशास्त्रीय दृष्टीने अभ्यास केला जातो आणि त्यानुसार संदेशांचा मारा करून इच्छित प्रतिसाद मिळवला जातो. कुणी काय बघायचे, कसा विचार करायचा, हे ‘मॅनिप्युलेट’ (कुशलतेने हाताळणे) केले जाते. ‘आपल्याला हवे ते आपण आपल्या आवडीप्रमाणे आपण बघतो / वाचत आहोत’, असे आपल्याला वाटते; पण प्रत्यक्षात ‘बिग टेक’ प्लॅटफॉर्म्स (मोठी माहिती तंत्रज्ञान आस्थापने) आणि त्यांच्या मागील शक्ती हे ठरवत असतात. या तंत्राचा प्रभावी वापर करून गैरसोयीची सरकारे उलथून टाकणारे ‘रेजिम चेंज एक्सपर्ट्स’ (शासन पालटवणारे तज्ञ) आता सिद्ध झाले आहेत. यांनी बांगलादेशातील सरकार कसे उलथवले, हे आपण नुकतेच पाहिले.

७. भारतातील सरकार उलथवून लावण्यामागील अदृश्य हात !

भारतातील मोदी सरकार ‘भारत सर्वप्रथम’ या तत्त्वावर देशाच्या भल्याची धोरणे राबवते. रशिया-युक्रेन युद्ध चालू झाल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध घालण्याचा निश्चय केला; पण भारताने कुठल्याही दबावाखाली न येता रशियाकडून नैसर्गिक वायू आणि तेल विकत घेऊन देशाचे हित जपण्याला प्राधान्य दिले. या धोरणांमुळे भारत सरकार ‘डीप स्टेट’च्या डोळ्यात कमालीचे सलत आहे. (‘डीप स्टेट’ म्हणजे जगाला स्वतःच्या मुठीत ठेवण्यासाठी धडपडणारा प्रभावशाली लोकांचा गट.) ‘डीप स्टेट’ आणि ‘मार्क्सिस्ट जिहादी’ यांच्या युतीने आता भारतावर लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’, शाहीन बाग, शेतकरी आंदोलन, हिंडेनबर्ग अहवाल या वेगवेगळ्या घटना नाहीत, तर त्यांना जोडणारे ‘फेक नॅरेटिव्ह’चे तंत्र एकच आहे. वर्ष २०२४ मध्ये भारतात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये सरकार पालटवण्यासाठी विदेशातून कसा कसोशीने प्रयत्न करण्यात आला, याविषयी युरोपमधील ‘डिसइन्फो लॅब’ यांनी ‘द इन्व्हिजिबल हँड्स’ (अदृश्य हात) या शीर्षकाचा एक ८५ पानी अहवाल सिद्ध केला आहे.

ते म्हणतात, ‘अमेरिकेतील ‘हेन्री ल्यूस फाऊंडेशन आणि आंतरराष्ट्रीय उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचे ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ आणि ‘फ्रेंच इंडॉलॉजिस्ट ख्रिस्टॉफ जेफरलॉट’, यांचा यात प्रमुख सहभाग होता. भारतात जातीय संघर्ष भडकावून अराजक माजवण्यासाठी जेफरलॉट यांनी मांडलेली जातीनिहाय जनगणनेची कल्पना विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेसच्या राहुल गांधींनी कशी उचलून धरली, हे आपण पाहिले. राहुल गांधी त्यांच्या परदेश प्रवासात या भारतविरोधी शक्तींच्या भेटीगाठी घेतात आणि त्यानंतरच त्यांचे विविध मुद्दे घोषित होतात, हा योगायोग नक्कीच नाही.

८. भारतियांनी ‘फेक नॅरेटिव्ह’ (खोटे कथानक) आणि तिचे कार्य समूजन घेणे महत्त्वाचे !

जॉर्ज सोरोस यांनी ‘भारतातील राष्ट्रवादी सरकार उलथवून टाकण्यासाठी आपण १ बिलियन डॉलरचा (एकावर १२ शून्य) फंड राखून ठेवत आहोत’, असे उघडपणे सांगितले होते. हे सरळसरळ भारताविरुद्ध पुकारलेले युद्ध आहे. भारताचे तत्कालीन संरक्षण दल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी सांगितले होते, ‘भारताला अडीच आघाड्यांवर लढावे लागते. एक पाकिस्तानची आघाडी, दुसरी चीनची आघाडी आणि अडीचवी आघाडी, म्हणजे देशाला आतून पोखरून टाकत कमजोर बनवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या देशांतर्गत शत्रूंची आघाडी.’ त्यांचे आणि त्यांच्या विदेशी हस्तकांचे प्रमुख हत्यार आहे ‘फेक नॅरेटिव्ह’. हे हत्यार कसे काम करते ?, आपल्या मानसिकतेवर कसे नियंत्रण मिळवते ?, त्याच्यामागे हात कुणाचे आहेत ?, त्यांचा उद्देश काय…? हे भारतीय नागरिकांनी समजून घेतले, तरच ते बोथट ठरणार आहे. ‘दिसते ते सगळेच खरे नसते, त्यामागे पुष्कळ काही घडत असते’, हे आपण सर्वांनी मात्र समजून घ्यायला हवे.

– श्री. अभिजीत जोग, प्रसिद्ध लेखक, पुणे.