हिंदु मंदिरांचे पावित्र्य जपणारे मद्रास उच्च न्यायालयांचे निवाडे !

१. तमिळनाडूमधील विनयगार मंदिराची भूमी मंत्र्याकडून हडपण्याचा प्रयत्न

‘तमिळनाडूच्या भव्य अशा डोंगरावर करपाका विनयागार हे मंदिर वसलेले आहे. या मंदिरामध्ये ६ फूट उंचीची गणपतीची मूर्ती विराजमान आहे. भक्तांच्या दृष्टीने या मंदिराला एक वेगळे महत्त्व आहे. विनयगार मंदिराच्या मालकीची असलेली अनुमाने ४४ एकर शेतभूमी ही तमिळनाडूतील आणि तत्कालीन केंद्रिय मंत्री एम्.के. आलागिरी यांनी वर्ष २००८ मध्ये खरेदी केली. हा भूमी खरेदीचा व्यवहार थेट झाला नाही. बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून वेलचिनी वेलू चैनी पंडाराम आणि अखिल लक्ष्मी यांच्या शपथपत्राच्या आधारे अदलाबदल करून ती संपत कुमार याला देण्यात आली. त्यानंतर ती भूमी संपत कुमारने एम्.के. आलागिरी यांना विकली.

२. अनधिकृत भूमी खरेदी केल्याप्रकरणी आलागिरी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद

‘हिंदु धार्मिक आणि धर्मदाय एन्डोव्हमेंट’ (एच्.आर.सी.ई.) हा मंदिर व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील तमिळनाडूतील स्वतंत्र विभाग आहे. त्यांच्या ही गोष्ट लक्षात आली. त्यांनी हे प्रकरण ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग स्पेशल सेल’ला (भूमी प्रतिबंधक विशेष विभागाला) अन्वेषणासाठी दिले. आपण अडचणीत येणार, याची चाहूल लागल्यावर आलागिरी यांनी ही भूमी मंदिराला परत केली; परंतु भूमीची अदलाबदली, तसेच रामास्वामी भंडारा आणि वेलचिनी वेलू चैनी पंडाराम यांच्यातील कागदपत्र बनावट अन् विशिष्ट हेतूने सिद्ध करण्यात आलेली आहेत, असे ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग स्पेशल सेल’ च्या लक्षात आले. त्यामुळे नंतर झालेले खरेदी खत किंवा विक्रीचे व्यवहार हेही अनधिकृत ठरले. वर्ष २०१४ मध्ये आलागिरी यांना ‘अँटी लँड ग्रॅबींग स्पेशल सेल’ समोर उपस्थित रहावे लागले. या प्रकरणी फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला आणि त्यांना आरोपी करण्यात आले.

३. मदुराई न्यायालयाकडून आलागिरी यांना दिलासा

‘या प्रकरणात माझा सहभाग नाही. त्यामुळे मला या गुन्ह्यातून वगळण्यात यावे’, अशा प्रकारचा अर्ज आलागिरी यांनी ‘जे.एम्.एफ्.सी.मदुराई’च्या न्यायालयात दिला आणि तो संमतही झाला.

४. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाकडून मदुराई न्यायालयाचा निवाडा रद्दबातल (रहित)

मदुराई न्यायालयाच्या निर्णयाला मद्रास राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाने कागदपत्रे पडताळली. त्यानंतर आलागिरी यांना या फौजदारी प्रकरणातून वगळणे, हे अवैध असल्याचे उच्च न्यायालयाला वाटले. त्यामुळे न्यायालयाने मदुराई न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि ‘एम्.के. आलागिरी यांनी फौजदारी खटल्यात आरोपी म्हणून सामोरे जावे’, असे घोषित केले.

काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या मंदिरांची ही स्थिती आहे. अनेक राजकारणी आणि बांधकाम व्यवसायिक मंदिरांची भूमी अवैधपणे लुबाडतात. विश्वस्तांना हाताशी धरून अनेक प्रकारची कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी हस्तांतरित करण्यात येतात. फार थोड्या प्रकरणात अशा लोकांविरुद्ध गुन्हे नोंदवले जातात. अशा स्थितीत मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा भाविकांच्या दृष्टीने आशादायी आहे. या निकालपत्रातून प्रेरणा घेऊन हिंदूंनी त्यांच्या मंदिरांच्या भूमींची खातरजमा करून घ्यावी. या भूमीतून मंदिराला काही उत्पन्न मिळते का ?, हेही पहावे. काही संशयास्पद गोष्ट दिसल्यास न्यायालयीन प्रक्रिया चालू करावी.

५. श्री वरदराज पेरूमल मंदिरात भक्तीविरहित गाणी न लावण्याचा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा

तमिळनाडूतील श्री विझी वरदराजा पेरुमल मंदिराच्या उत्सवाच्या वेळी मंदिरात संगीत रजनी (ऑर्केस्ट्रा) बोलावून हिंदी आणि तमिळी भाषेतील भक्तीविरहित गाणी लावू नयेत, अशी मागणी करणारी याचिका एका भक्ताने मद्रास उच्च न्यायालयात केली. त्याच्या मते ‘अशा प्रकारची तामसिक गाणी लावल्यामुळे मंदिराचे पावित्र्य भंग होते. देवतेविषयी असलेल्या श्रद्धेमुळे भक्त त्या मंदिरात येतात. त्यांना या अधार्मिक गाण्यांमुळे त्रास होतो. यासमवेतच मंदिराच्या विश्वस्तांना तेथे नाचगाणी करण्यासही अनुमती देऊ नये.’ याचिका सुनावणीला आली. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने श्री विझी वरदराजा पेरुमल मंदिराच्या व्यवस्थापकांना आदेश दिला, ‘मंदिरातील धार्मिक पावित्र्य राखावे. तेथे भक्तीविरहित किंवा अधार्मिक गीते लावू नयेत, तसेच ‘संगीत रजनी’ ला निमंत्रित करू नये. मंदिरातील धार्मिक वातावरण जोपासले गेले पाहिजे.’

 ६. देशातील धार्मिक उत्सवांमधील विकृत स्वरूप थांबवणे आवश्यक !

महाराष्ट्रात गणेशोत्सव, तसेच देशातील विविध राज्यांत नवरात्रोत्सव फार मोठ्या प्रमाणावर साजरा होतो.  या काळात ईश्वराची कृपा संपादन करण्यासाठी भाविक विविध प्रयत्न करत असतात. अनेक जण उपवास आणि व्रतवैकल्ये करतात. गेल्या काही दशकांपासून या सर्व महोत्सवात हिंदी सिनेमांची ‘डब’ केलेली गाणी वाजवली जातात. त्यातून धार्मिक वातावरण तामसिक केले जाते. नवरात्रोत्सवातील दांडियाचा उद्देश देवीची स्तुती करणे आणि त्यासाठी तिचे जागरण करणे, हा होता. त्यालाही विकृत स्वरूप आलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर एखादा भक्त मंदिरातील पावित्र्य जोपासण्यासाठी याचिका करतो आणि धार्मिक दृष्टीकोन लक्षात ठेवून त्यावर न्यायमूर्ती हिंदूंना दिलासादायक निवाडा देतात, हे अभिनंदनीय आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२०.३.२०२५)