आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा निर्णय

अमरावती (आंध्रप्रदेश) – तिरुमलाच्या सात टेकड्यांच्या परिसराशेजारील ‘मुमताज हॉटेल’साठी यापूर्वी अनुमती देण्यात आली होती. तथापि, सरकारने आता ३५.३२ एकर भूमीवर बांधण्याचे नियोजित असलेल्या या हॉटेलची मान्यता रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती आंध्रप्रदेशाचे मुख्यमंत्री एन्. चंद्राबाबू नायडू यांनी दिली. या हॉटेलला होत असलेल्या वाढत्या विरोधानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘तिरुमलाच्या ७ टेकड्यांजवळ कोणताही व्यावसायिक उपक्रम होऊ नये’, असेही मुख्यमंत्री नायडू यांनी सांगितले.
🙏🏼 Victory for Hindus! 🙏🏼
The 'Mumtaz Hotel' project near Tirumala hills has been finally scrapped, thanks to the efforts of Hindu opposition! 🚫
Andhra Pradesh CM Chandrababu Naidu has also declared that only Hindus will be employed in Tirumala Temple.
This is a result of… pic.twitter.com/pe0DIEneGZ
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 21, 2025
१. १२ फेब्रुवारी या दिवशी साधू आणि पुजारी यांनी ‘अलिपिरी श्रीवारी पडालू’ या पवित्र स्थळाजवळील या हॉटेलच्या बांधकामाविरुद्ध उपोषण करण्याची घोषणा केली होती. या हॉटेलमुळे तिरुमला परिसर आणि श्री वेंकटेश्वर मंदिराचे आध्यात्मिक पावित्र्य यांचे उल्लंघन होईल, असे त्यांनी म्हटले होते.
२. वर्ष २०२१ मध्ये जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्रप्रदेश सरकारने ‘वर्ष २०२० ते २०२५ पर्यटन धोरणा’चा भाग म्हणून एक सरकारी आदेश प्रसारित केला, तेव्हा हा वाद निर्माण झाला. या आदेशात विकासकांना प्रोत्साहनांसह मोठ्या प्रमाणात पर्यटन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला. ओबेरॉय उद्योगसमूहाचे उप आस्थापन असलेल्या ‘मुमताज हॉटेल्स लिमिटेड’ला २५० कोटी रुपयांच्या प्रारंभीच्या गुंतवणुकीसह १०० ‘लक्झरी व्हिलां’चा (आलिशान बंगल्यांचा) समावेश असलेले संकुल बांधण्यासाठी २० एकर भूमी देण्यात आली.
तिरुमला मंदिरात केवळ हिंदूंनाच काम ! – मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूमुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू म्हणाले की, तिरुमला मंदिरात केवळ हिंदूंनाच काम द्यावे. जर इतर धर्मांचे लोक सध्या तिथे काम करत असतील, तर त्यांच्या भावना दुखावल्याविना त्यांचे अन्यत्र स्थानांतर केले जाईल. |
संपादकीय भूमिकाहिंदूंच्या विरोधाचाच हा परिणाम आहे ! या यशासाठी हिंदूंनी ईश्वरचरणी कृतज्ञाता व्यक्त केली पाहिजे. तसेच भविष्यात कोणत्याही सरकारने मंदिरांचे पावित्र्य नष्ट करणारे निर्णय घेऊ नये, असा दबाव निर्माण केला पाहिजे ! |