नाशिक सत्र न्यायालयाच्या स्थगितीच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई – खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे चार घरे लाटल्याच्या प्रकरणात राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना नाशिक येथील दंडाधिकारी न्यायालयाने २० फेब्रुवारी या दिवशी २ वर्षांचा कारावास आणि ५० सहस्र रुपयांचा दंड, अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाला नाशिक सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने कोकाटे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिल या दिवशी ठेवली. या निर्णयामुळे कोकाटे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई तूर्त टळली आहे.
दंडाधिकारी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देतांना नाशिक सत्र न्यायालयाने ‘माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली, तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल’, असे निरीक्षण नोंदवले होते. या निरीक्षणावर आक्षेप घेत माजी मंत्री दिवंगत तुकाराम दिघोळे यांची कन्या तथा या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार अंजली राठोड यांनी सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.