संपादकीय : युक्रेनने युद्धनीती ओळखावी !

युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धबंदीविषयी चर्चा करण्यासाठी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लोदिमिर झेलेंस्की आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांच्यात चर्चा ठरली अन् त्यामुळे युद्धबंदीच्या हालचालींना वेग येईल, अशी जगाची आशा होती. प्रत्यक्षात मात्र ट्रम्प आणि झेलेंस्की यांच्यामध्ये वाद होऊन एका नव्या चर्चेला तोंड फुटले. युद्धबंदीविषयी झेलेंस्की यांनी घेतलेल्या ताठर भूमिकेमुळे ट्रम्प यांचा पारा चढला. ‘जोपर्यंत आक्रमण न करण्याविषयी रशिया भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत युद्धबंदीची चर्चा होऊ शकत नाही’, अशी ताठर भूमिका झेलेंस्की यांनी घेतली. झेलेंस्की यांच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प यांचा पारा चढला आणि त्यांनी ‘तुम्ही तिसर्‍या महायुद्धाच्या दिशेने जात आहात. तुम्ही युद्ध रोखण्याच्या मनस्थितीत नाही. जेव्हा शांततेसाठीची सिद्धता असेल तेव्हाच या’, अशा तीव्र शब्दांत डॉनल्ड ट्रम्प यांनी झेलेंस्की यांना सुनावले. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये युक्रेन आणि रशिया यांच्यात युद्ध चालू झाले आणि आता या युद्धाला आता ३ वर्षे झाली आहेत. यामध्ये दोन्ही देशांची, म्हणजे प्रामुख्याने युक्रेनची मोठी हानी झाली आहे. त्या दृष्टीने ट्रम्प आणि झेलेंस्की यांच्यातील चर्चा महत्त्वाची मानली जात होती. सर्व जगाचे या चर्चेकडे यासाठीच लक्ष होते की, या चर्चेतून युद्धबंदीच्या दृष्टीने पाऊल पडले; परंतु सध्या तरी हे दृष्टीक्षेपात दिसत नाही. या चर्चेत ‘युद्धबंदीच्या दिशेने धोरणात्मक पाऊल’, हे महत्त्वाचे सूत्र होते आणि ‘दोन राष्ट्राध्यक्षांमध्ये निर्माण झालेला वाद’, हा यातून आणखी एक विषय चर्चेला आला. या दोन्ही सूत्रांच्या बाजू आपण समजून घेऊया.

रशियाच्या तुलनेत युक्रेन हा सर्वच दृष्टीने छोटा देश आहे; मात्र रशियासारख्या बलाढ्य देशाला अद्यापही युक्रेनला पराभूत करता आलेले नाही. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेंस्की यांनी घेतलेली भूमिका सर्व जगाने पाहिली. यातून झेलेंस्की यांच्या राष्ट्रवादाचे अनेक देशांतून कौतुकही करण्यात आले. या चर्चेच्या वेळीही फ्रान्स, पोलंड, नेदरलँड, स्पेन, जर्मनी आदी देशांनी झेलेंस्की यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला; मात्र येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, ‘पराक्रम हा युद्धभूमीवर दाखवायचाच असतो; परंतु युद्धनीती ही बैठकीत ठरत असते. स्वत:ची न्यूनतम हानी करून शत्रूची अधिक हानी करणे’, हा युद्धनीतीचा एक भाग आहे. ज्या वेळी स्वतःची हानी अधिक होत असेल आणि आपण पराभवाच्या छायेत असू, तेव्हा सौम्य धोरण स्वीकारणे, हा युद्धातील कूटनीतीचाच एक भाग आहे. झेलेंस्की यांनी युद्धामध्ये पराक्रम दाखवला; मात्र कूटनीतीत ते कमी पडले, हेच यातून दिसून आले.

राष्ट्रवादासाठी देश हवा !

आतापर्यंत रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धात ११ सहस्रांहून अधिक युक्रेनचे नागरिकांचा मृत्यू झाला. एक वेळ आर्थिक हानी भरून काढता येईल; परंतु युद्धामध्ये झालेली मनुष्यहानी लक्षात घेऊन युक्रेनने स्वत:हून युद्धबंदीच्या दिशेने पाऊल टाकणे शहाणपणाचे ठरले असते. झेलेंस्की यांची चर्चा ही ट्रम्प यांच्या समवेत होती. वादविवाद करायला त्यांच्यापुढे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन नव्हते. झेलेंस्की यांना जर रशियाच्या युद्धबंदीविषयी साशंकता होती किंवा त्यांना रशियाकडून सुरक्षेची हमी हवी होती, तर झेलेंस्की यांनी स्वत:चे म्हणजे शांतपणे आणि संयमाने ट्रम्प यांना सांगणे अपेक्षित होते. याचे कारण रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील समन्वयाच्या दृष्टीने ट्रम्प यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यात जागतिक राजकारणामध्ये अमेरिकेचा दबदबा कायम राहिला आहे. पुतिन यांच्याशीही ट्रम्प यांचे मित्रत्वाचे संबंध आहेत. या सर्व दृष्टीने अमेरिका करत असलेले युद्धबंदीसाठीचा समन्वय युक्रेनसाठी निश्चितच मोलाचा होता; मात्र झेलेंस्की यांनी ज्या प्रकारे त्यांचा तीव्र संताप ट्रम्प यांच्यापुढे व्यक्त केला, तो व्यक्त करण्याची जागा निश्चितच चुकली आणि त्यांनी तो व्यक्त केला, तरी तो संयत भाषेत व्यक्त करण्यात झेलेंस्की अपयशी ठरले आहेत. झेलेंस्की यांचा राष्ट्रवादी निश्चितच घेण्यासारखा आहे; पण त्यासाठी प्रथम राष्ट्र रहायला हवे. भविष्यात युद्धाचा भडका उडाला, तर तो युक्रेनपुरता रहाणार नाही, तर अन्य देशही त्यात ओढले जाणार, हे झेलेंस्की यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही युद्धबंदीच्या दृष्टीने पुतिन आणि युक्रेनचे झेलेंस्की यांच्या समवेत चर्चा केली आहे; परंतु त्या वेळीही या दोन्ही राष्ट्रांनी युद्धबंदीच्या दृष्टीने फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. जो बायडेन आणि डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिका या वेगवेगळ्या आहेत. त्या वेळी युक्रेनला शस्त्रास्त्रांची आवश्यकता होती, ट्रम्प यांनाही युक्रेनला शस्त्रांचा पुरवठा करता आला असता; मात्र त्यांनी युद्धबंदीच्या दिशेने समन्वय साधण्यासाठी घेतलेली भूमिका ही निश्चितच कौतुकास्पद आहे. जागतिक राजकारणात स्वत:चे आणि अमेरिकेचे स्थान बळकट करण्यासाठी ट्रम्प यांची ही भूमिका असली, तरी युद्धबंदीची नितांत आवश्यकता आहे. या चर्चेनंतर काही देशांनी झेलेंस्की यांना पाठिंबा दर्शवला आहे; मात्र हा पाठिंबा दर्शवतांना त्यांनी युद्धबंदीसाठी त्यांच्यावर दबावही आणायला हवा. या युद्धकाळात युक्रेन आणि रशिया या दोन्ही देशांच्या झालेल्या अतोनात हानीतून तरी त्यांनी शहाणपण घ्यायला हवे. दुर्दैवाने झेलेंस्की यांच्या चर्चेतून ते दिसले नाही. ‘युद्धबंदीची भाषा केवळ युक्रेननेच घ्यायला हवी, असे नाही. त्यासाठी रशियानेही पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे’, अशी झेलेंस्की यांची भूमिका काही चुकीची नाही; मात्र त्यांनी त्यासाठी पहिले पाऊल उचलून जर रशियाने त्याला प्रतिसाद दिला नसता, तर आक्रमकता स्वीकारणे उचित ठरले असते.

भारताच्या दृष्टीने…

झेलेंस्की आणि ट्रम्प यांच्यातील चर्चा पहाता भारताच्या दृष्टीने त्याचा अभ्यासही आपण पहायला हवा. युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्धाप्रमाणे भारत मागील अनेक वर्षांपासून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि चीन यांच्याशी प्रत्यक्ष अन् अप्रत्यक्ष युद्धभूमीत उतरला आहे. वर्ष २०१४ मध्ये भारताच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारल्यानंतर भारताने कणखर भूमिका घेतली. त्यामुळे शत्रूराष्ट्राच्या युद्धखोरीच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात न्यून झाल्या आहेत. सद्यःस्थितीत नरेंद्र मोदी यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून राहुल गांधी यांचे नाव काँग्रेसकडून घेण्यात येत आहे; मात्र राहुल यांचे आतापर्यंतचे राजकारण पहाता देशाचे राजकारण हाताळण्याएवढे ते परिपक्व नाहीत. त्यांची ही अपरिपक्वता त्यांच्या बोलण्यातूनही दिसून येते. त्यामुळे देशाचे नेतृत्व पुन्हा काँग्रेसकडे जाणे, हे देशासाठी धोकादायक आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यापेक्षा भारताची युद्धसज्जता मोठी आहे; परंतु चीन हा भारताचा तुल्यबळ शत्रू आहे. चीनला तोंड देण्यासाठी भारतातील त्याच्या व्यापारी महत्त्वाकांक्षा रोखण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला आहे. यामध्ये काही प्रमाणात यश प्राप्त झाले आहे; मात्र भारताला आणखी सक्षम आणि सबळ व्हावे लागेल !