व्यसन अल्प होणार कि वाढणार ?

आजची बहुतांश तरुण पिढी व्यसनांच्या आहारी गेलेली आहे. युती शासनाच्या काळात शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, तसेच धार्मिक स्थळे यांच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी लागू करण्यात आली; मात्र त्याची ठोस कार्यवाही आजपर्यंत केलेली दिसत नाही. वेळोवेळी राज्यातील अनेक सरकारांनी मद्य, सिगारेट, तसेच तंबाखूजन्य पदार्थांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अनेकदा बैठका घेतल्या आहेत. आरोग्य विभागाने यापूर्वी सुटी सिगारेट आणि बिडी न विकण्यासाठी विधी आणि कायदा विभागासह सरकारकडे पाठपुरावा केला; मात्र ‘विधी विभागाकडून पुरेसे पाठबळ न मिळाल्याने आरोग्य विभागाला याविषयी आदेश काढता आला नव्हता’, असे आरोग्य विभाग सांगतो. ‘सिगारेट आिण अन्य तंबाखूजन्य उत्पादन कायदा २००३’ या अंतर्गत सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करतांना पाकिटाच्या ८५ टक्के भागावर सिगारेट वा बिडी आरोग्याला हानीकारक असल्याचा संदेश स्पष्ट शब्दात छापणे बंधनकारक आहे.

सिगारेटचे पाकीट अथवा बिडीचे बंडल याची विक्री केल्यास कायद्यात अपेक्षित असलेला ‘आरोग्याच्या हानीची कल्पना देणे’ हा उद्देश साध्य होतो; मात्र तेच सुटी, म्हणजे सिगारेटच्या पाकिटातून एक सिगारेट काढून विकल्यास ग्राहकाला आरोग्याच्या हानीची कल्पना कायद्याच्या अर्थाप्रमाणे मिळत नाही. पूर्वी मद्य आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या बाह्य आवरणावर ‘हा पदार्थ आरोग्यास हानीकारक आहे’, अशा आशयाची एक ओळ छापलेली असे. सरकारी यंत्रणांना वाटले की, याचे दुष्परिणाम जे होतात, त्याचे छायाचित्र या आवरणावर छापावे. त्यामुळे त्यावर मुखाचा कर्करोग झाल्याचे चित्र असते. किती लोक असे पदार्थ घेतल्यानंतर त्यावरील छापील लिखाण पहातात, वाचतात आणि नंतर सेवन करतात ? हा संशोधनाचा विषय आहे. ‘हे पदार्थ सेवन केल्याने आरोग्यास हानी होईल, हे सेवन करणार्‍यांना कळत नाही’, असे सरकारी यंत्रणांना वाटते का ? सुटी सिगारेट किंवा बिडी केवळ त्यावर आरोग्याचा हानीकारक संदेश नाही, म्हणून न विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाकीट किंवा बंडल घेतले, तर आरोग्याच्या हानीची कल्पना येते आणि सुटी सिगारेट, बिडी घेतल्यास येत नाही, असे आरोग्य विभागाला वाटते का ? यामुळे एखादा एखादी सिगारेट घेऊन थांबणार असेल, तर तो आता अख्खे पाकीट विकत घेईल, यामुळे आस्थापनाचा लाभ होईल; घेणार्‍याची मात्र व्यसनाधीनताच वाढेल ! हा निर्णय घेण्यात आरोग्य विभागाला नक्की जनतेचे हित पहायचे आहे कि आस्थापनांचे ? आस्थापनांचे आरोग्य विभागाशी काही साटेलोटे तर नाही ना ? असा संशय आल्याशिवाय रहात नाही !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव