संपादकीय : ‘व्हाईट कॉलर’ पाकीटमार !

मराठी भाषेत ‘मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे’, अशी एक म्हण प्रचलित आहे. याची उदाहरणे देशात विविध स्तरांवर दिसून येत असतात. पोलीस, प्रशासन, शासनकर्ते यांच्याकडून हा प्रकार होत असतो, असा आरोप जनतेकडून होत असतो आणि तो खोटा असतो, असेही कुणी म्हणत नाही. हे सर्व उत्तरदायी घटक असल्याने त्यांच्याकडून असा प्रकार होत असतो; मात्र केवळ त्यांच्यापुरता हा प्रकार मर्यादित रहात नाही. खासगी आस्थापनांपासून ते सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत असा प्रकार घडत असतो. याचाच अर्थ असा प्रकार होत असल्यानेच ही म्हण प्रचलित झाली आहे. ती फार पूर्वीपासून असल्याने आताच असा प्रकार होत आहे, असे नाही, हेही लक्षात येते. ही म्हण सांगण्याचा आणि हे विश्लेषण करण्याचा उद्देश असा की, सध्या प्रयागराज येथे महाकुंभमेळा चालू आहे. केवळ भारतातच नाही, तर विदेशांतही याची चर्चा चालू आहे. जगातील ६० देशांतून लक्षावधी विदेशी नागरिक कुंभमेळ्यासाठी आले आहेत आणि पुढील १ महिना येत रहाणार आहेत. या महाकुंभासाठी ४० कोटी भाविक येण्याची शक्यता धरून राज्य आणि केंद्र शासन गेली काही महिने नियोजन करत आहेत अन् ते बर्‍यापैकी यशस्वी ठरल्याचेही दिसत आहे, यात दुमत नाही; मात्र या ठिकाणी पोचण्यासाठी ज्या काही व्यवस्था आहेत, त्या प्रचंड अपुर्‍या पडत असल्याचे चित्र आहे आणि याचा अपलाभ घेत संबंधित यंत्रणा स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेत आहेत. मोठ्या गर्दीमध्ये भुरटा चोर पाकीटमारी करतो, तशी पाकीटमारी विमान वाहतूक आस्थापने करत आहेत. देशातील जनता प्रयागराज येथे जाण्यासाठी प्रयत्न करतांना सर्व रेल्वेगाड्या भरून गेल्या आहेत. आरक्षणही संपले आहे. केंद्रशासनाने महाकुंभसाठी ४ सहस्र रेल्वेगाड्यांचे नियोजन केले आहे, ते अपुरे पडले आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे पैसे आहेत, ते विमानाने जाण्याचा पर्याय शोधत असतांना विमान वाहतूक आस्थापनांनी दुप्पट ते पाच पट भाडे वाढवले आहे. मुंबई ते लंडन असा विमान प्रवास अवघा ३२ सहस्र रुपयांत करता येत असतांना मुंबई ते प्रयागराज यांसाठी ७५ सहस्र रुपयांपर्यंतचे भाडे मागितले जात आहे. यालाच म्हणतात, ‘मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणे.’ विशेष म्हणजे हे चालू असतांना केंद्र सरकारचा ‘डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन’ विभाग झोपला आहे’, अशी टीका झाल्यावर त्याने जागे झाल्याचे नाटक चालू केले आहे. या विभागाने लगेचच संबंधित आस्थापनांना भाडे अल्प करण्याची सूचना केली आहे; मात्र या सूचनेला या आस्थापनांनी केराची टोपली दाखवली असून त्यांची मनमानी चालूच आहे. या विभागाने विमानांची संख्या वाढवण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगत ‘आपण काहीतरी करत आहोत’, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सर्व प्रयत्नांना काहीच अर्थ नाही, हे जनता पहात आहे आणि ती टीका करत आहे, असेच चित्र आहे. याचाच अर्थ यातून काही साध्य होणार नाही आणि जनतेला प्रयागराज येथे पोचण्यासाठी आता अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे. पूर्वीच्या काळी लोक देशातील कानाकोपर्‍यांतून चालत, टांगा, बैलगाडी आदींच्या माध्यमातून येत होते. तसे तर आता होऊ शकणार नाही; मात्र ज्यांचा भाव आणि तळमळ आहे, त्यांची सोय देव करणार, हेही तितकेच सत्य आहे.

लूटमारीला मान्यता

मुंबईतून कोकणात होळी आणि गणेशोत्सव या काळात जाणार्‍या नागरिकांसाठी अशा गोष्टी नवीन नाहीत. एरव्ही देशात सणांच्या वेळी विमानांच्या भाड्यात वाढ केली जात असते. लोकांच्या मनात प्रश्न असेल की, ‘यावर राज्य किंवा केंद्र सरकार यांचे नियंत्रण नाही का ?’, तर याचा अर्थ राज्य सरकारांचे नियंत्रण असते; मात्र सरकारी यंत्रणा आर्थिक साटेलोट्यांमुळे नेहमीप्रमाणेच यांकडे दुर्लक्ष करते, असेच चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्यात खासगी बसगाड्यांना एस्.टी. बसगाड्यांच्या भाड्यापेक्षा दीड पट अधिक भाडे घेण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे; मात्र या बसगाड्या सणांच्या वेळी या नियमांचे उल्लंघन करून दुप्पट, तिप्पट भाडे आकारत असतात. याच्या विरोधात लोक सरकारकडे तक्रार करत असले, तरी त्याची दाद कुणीच घेतांना दिसत नाही. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने खासगीत बोलतांना म्हटले होते की, ‘अन्य दिवसांमध्ये खासगी बसचालक एस्.टी.पेक्षा न्यून भाडे घेत असतात, तर सणांच्या वेळी त्यांनी अधिक भाडे घेतले, तर बिघडले कुठे ?’ ‘जर अशी मानसिकता असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांचे हित कोण पहाणार ?’, हा प्रश्न उपस्थित होतोच. त्यातही जर सरकारी अधिकारी असे असतील, नक्कीच शासनकर्तेही वेगळ्या मानसिकतेचे नसणार, हेही स्पष्ट होते. त्यामुळे हा प्रकार वर्षानुवर्षे चालणार आणि जनतेला याला सामोरे जावे लागत रहाणार, हीच सध्या तरी स्थिती आहे. निवडणुकांच्या वेळी विविध आश्वासने देणारे राजकीय पक्ष अशा समस्यांविषयी जनतेला कधीच आश्वासन देत नाहीत किंवा जनताही त्यांच्याकडे याविषयी कोणतीही मागणी करत नाही. जसा हा राज्यांचा प्रकार आहे, तसेच केंद्रातही हेच घडत आहे. त्यातही टोक म्हणजे राज्य सरकारकडून बसगाड्यांना दीड पट भाड्याची मर्यादा आहे; मात्र केंद्र सरकारने विमान आस्थापनांना अशी कोणतीही अट घातलेली नाही. केंद्र सरकार त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवत असले, तरी भाड्यांच्या संदर्भात कोणताही नियम नाही. त्यामुळे आताही केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने प्रयागराजच्या संदर्भात सूचना देण्यापलीकडे काही केलेले नाही. सरकार त्यासाठी विमानांची संख्या वाढवत आहे. जेणेकरून ‘पुरवठा वाढला की, भाडे न्यून होईल’, असा विचार आहे. यातून लक्षात येते की, सरकारची या संदर्भात काही करण्याची इच्छा नाही. येथेही हाच विचार असणार की, ‘अन्य काळात त्यांची विमाने रिकामी रहातात किंवा ते अल्प भाडे घेत असतात.’ व्यवसाय करतांना लाभ मिळवणे, हा भाग असतो, यात दुमत नाही आणि कुणी ते नाकारणारही नाही; मात्र याचा अर्थ तो अनिर्बंध असावा, असे कुणीच म्हणणार नाही. त्याला एका चौकटीत आणणे आणि त्याची कार्यवाही करणे अन् तसे होत नसेल, तर कारवाई करणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. ते होत नाही, हे सध्या दिसते. दुसरे असेही दिसते की, विमान वाहतूक आस्थापने अयोध्या, प्रयागराज, दिवाळी आणि अन्य सण यांच्या काळात जी अनिर्बंध भाडेवाढ करून लाभ मिळवतात, त्यावर कर देत नाहीत, असेही दिसते, म्हणजेच ‘एका बाजूंनी लोकांची लूट करायची आणि दुसरीकडून देशाची फसवणूक करायची’, असे चित्र आहे. रेल्वेच्या गर्दीत पाकीट मारतांना भुरटा चोर पकडला गेला, तर जनता ‘हात धुवून’ घेते; मात्र जेव्हा असे ‘व्हॉईट कॉलर’ पाकीटमार उघडपणे लोकांची पाकिटे मारतात आणि सरकारी यंत्रणा ‘निष्क्रीय’ (कि आतून मिळालेली ?) त्याकडे पहात असते, तेव्हा जनतेच्या ‘हाताला’ काहीच लागत नाही; मात्र देवाच्या ठिकाणी जाणार्‍या भाविकांची लूट करणार्‍यांचे पाप वाढते, हे तितकेच सत्य आहे !