देशातील लोकसंख्येविषयी आपण गाफील आहोत का ?

आज एक मोठा प्रश्न मनात पिंगा घालतो आहे. एका बाजूला १४० कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या झालेला आपला देश आणि दुसर्‍या बाजूला आपल्या देशाला ‘हिंदु राष्ट्र’ म्हणून घोषित करण्यासाठी चालू असलेली राजकीय पक्षांची धडपड ! या पार्श्वभूमीवर ‘आपण देशाच्या लोकसंख्येविषयी गाफील आहोत का ?’, असा काहीसा प्रश्न मनात येत आहे. 

१. स्वातंत्र्याच्या वेळी आणि आता भारतातील मुसलमानांची लोकसंख्या अन् पाकमधील हिंदूंची लोकसंख्या

वर्ष १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. स्वातंत्र्य कसले ? आपलेच होते, ते आपण मोठ्या संघर्षानंतर आपल्या पदरात पाडून घेतले; पण याच वेळेस देशाची फाळणी झाली. आपल्या देशावर अनेक दशके नव्हे, तर अनेक शतके राज्य करणार्‍या मुसलमानांनी स्वतंत्र देश मागितला. आपण तो दिला. त्या वेळेस ज्या काही तडजोडी झाल्या, त्याविषयी आज विचार करण्यात अर्थ नाही. या फाळणी वेळी देशातील हिंदूंची लोकसंख्या ७३ टक्के होती, फाळणीनंतर ती ८५ टक्के झाली. स्वातंत्र्यानंतर वर्ष १९५१ मध्ये पहिली जनगणना झाली. या वेळी भारताची लोकसंख्या ३४ कोटींच्या आसपास होती. यात भारतात रहाणार्‍या मुसलमानांची लोकसंख्या साडेतीन कोटी, म्हणजे साधारणपणे ती १० टक्के होती. त्याच वेळी स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानातील एकूण लोकसंख्या ३ कोटी ८२ लाख इतकी होती. ‘जो प्रदेश पाकिस्तानला दिला, त्यातील त्या वेळच्या लोकसंख्येतील हिंदूंची टक्केवारी २० इतकी होती’, असे तत्कालीन आकडेवारी सांगते. आज तेथील हिंदूंची टक्केवारी १.६३ टक्के इतकी असल्याचे सांगितले जाते. याउलट भारतातील फाळणीच्या वेळी असलेली मुसलमानांची १० टक्के ही आकडेवारी आज सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेली आहे. हे केवळ अधिकृत आकडेवारीविषयी सांगता येते. अनधिकृत आकडेवारीविषयी स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. या आकडेवारीचे गांभीर्य लक्षात कोण घेणार ?

२. हिंदूंच्या लोकसंख्येचे गणित 

वर्ष २०२४ मध्ये भारतातील मुसलमानांची संख्या सुमारे २१ कोटी असल्याचे अधिकृतपणे सांगितले जाते. अनधिकृतपणे रहाणार्‍यांचा आकडाही पुष्कळ मोठा आहे, हे विसरून चालणार नाही. सर्वसाधारण समज असा आहे की, आपल्या देशातील मुसलमानांची संख्या ही ३५ ते ४० कोटींच्या आसपास आहे. याचा अर्थ एकूण १४० कोटी लोकांपैकी सुमारे २० ते २५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या मुसलमानांची आहे. यात फितूरांची आकडेवारी धरलेली नाही. देशाची फाळणी झाली, तेव्हा आपल्या देशात जेवढी मुसलमानांची संख्या होती, त्याच्या १० पटींनी ती वाढलेली आहे. या टक्केवारीचा विचार केला, तर स्वातंत्र्याच्या वेळी ३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या हिंदूंची आजची लोकसंख्या ३०० कोटींच्या आसपास असावयास हवी होती. ती १०० कोटी इतकीही नाही. याउलट फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानातील हिंदूंची टक्केवारी जी २० टक्क्यांपर्यंत होती, ती १.६३ टक्के इतकी खालावली आहे, असे सांगितले जाते.

३. देशहित साधणारी आणि विरोधी लोकसंख्या किती ?

आपल्या देशाची लोकसंख्या १४० कोटींपेक्षा अधिक झाल्याचे आपण अभिमानाने सांगतो. लोकसंख्येमुळे जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश म्हणून कदाचित् ‘अभिमान बाळगावा’, असे वाटत असेल; पण…अर्थकारणात लोकसंख्येला कोणत्याही देशात महत्त्व आहेच; पण ती लोकसंख्या देशहित साधणारी आणि विरोधी किती ? याचा जर विचार होत नसेल, तर ही लोकसंख्या कुचकामी आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. विशेष करून आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीत राष्ट्राचा विचार होण्यापेक्षा निवडणुकीत किती डोकी आली ? याला महत्त्व आहे. ज्याची डोकी अधिक तो येथे सत्ता गाजवू शकतो, हे राज्यघटनेतील प्रावधान (तरतूद) आहे. देशावरची सत्ता महत्त्वाची कि अर्थकारणातील ? या प्रश्नाला उत्तर काय आहे, हे समजू शकेल का ?

४. …याचा निवडणुकीत विचार होतो का ?

भारत भूमीतील हिंदू एक राहिलेला नाही. जातीपातींमध्ये तो वाटला गेलेला आहे. आरक्षणाच्या एका सूत्रावरून या देशातील जनतेमध्ये जातीपाती आधारे मोठे वितुष्ट निर्माण केले गेलेले आहे. ‘अठरा पगड जातींत एकसंघ असणारा आपला देश, आता एकसंघ राहिलेला नाही’, असे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. प्रत्येक निवडणुकीत जातीची आकडेवारी विचारात घेतली जाते. आपल्या जातीत देशाचा तथा राष्ट्र्राचा विचार करणारे किती नेते निर्माण झाले ? याचा विचार करायला कुणाला वेळ नाही. नेहमी छत्रपती शिवाजी शेजारच्या घरात जन्माला आला पाहिजे, या मानसिकतेतून आपण स्वतःची सुटका करून घ्यायला सिद्ध नाही. अगदी मोठ्या कष्टाने देश स्वतंत्र करून घेतल्यानंतरही !

५.  मुसलमानांच्या लोकसंख्येविषयी हिंदू गाफील !

देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १० टक्के असलेल्या मुसलमान समाजाने देशाची फाळणी करून घेतली. ते आज किती सुखात आहेत, हा विषय स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यावर आपण विचार करण्याचे कारण नाही; मात्र आपल्या देशात आपण सुखी आहोत का ? हा मोठा प्रश्न आहे. सुखी असूच, तर या सुखात मिठाचा खडा टाकणारे कोण कोण आहेत ? यावर आपण विचार कधी करणार आहोत ? हे समजत नाही. एखाद्या राजकीय पक्षास निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही, तर ‘मतदान करण्यात हिंदु नालायक आहे’, असे आवर्जून सांगितले जाते. याउलट मुसलमानांचे मतदान पूर्वीही एकगठ्ठा होते, आजही एकगठ्ठा आहे आणि भविष्यातही ते एकगठ्ठा रहाणार आहे. यासह अर्थकारणात हलाल प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून त्यांनी मुसलमान समाजातील अर्थकारणाचे केंद्रीकरण करणे चालू केलेले आहे, म्हणजे मुसलमान समाज या देशातील अर्थकारणातसुद्धा एकगठ्ठा होऊ घातलेला आहे. याचा सरळ सरळ अर्थ एकच आहे, मुसलमान भविष्यात लोकसंख्येच्या आधारे, म्हणजेच आपल्या देशातील निवडणुकीत बहुमत सिद्ध करण्यास यशस्वी होऊ शकेल. ‘त्यांचे हेच नियोजन चालू आहे’, असे सांगितले जाते; पण कुटुंब नियोजनाच्या आहारी गेलेला हिंदु याविषयी गाफील आहे, हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते.

हिंदूंची भारताच्या फाळणीच्या वेळी ७३ टक्क्यांवरून ८५ टक्के झालेली लोकसंख्येची आकडेवारी आज परत ७० ते ७५ टक्क्यांवर उतरलेली आहे. प्रत्यक्षात ती कमीच असावी, याची शक्यता आहे आणि आहे ती लोकसंख्याही विखुरलेली आहे. जातीपातीच्या राजकारणात ती अजून विस्कळीत झालेली आहे. यावर या देशाची सत्ता मिळवू इच्छिणारे किती हिंदु राजकीय पक्ष गांभीर्याने विचार करत आहेत ? हा मोठा प्रश्न झाला आहे.

६. निवडणुकीवर काय परिणाम होईल ?

एकंदरीत विचार करता आपल्या देशाची लोकसंख्या, लोकशाहीतील निवडणुकांचे मतदानाचे नियम आणि त्यातून मोजली जाणारी डोकी या संदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता आलेली आहे. देशाची सत्ता मिळवून देणार्‍या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार कुणास असावा ? यावर विचार झाला पाहिजे. आपल्या देशातील लोकसंख्या आणि त्यातील हिंदू-अहिंदू आकडेवारीविषयी आपण गाफील आहोत, असे वाटते आहे. याचा देशातील निवडणूक निकालावर काय परिणाम

होईल ? यावर एकत्र बसून विचार करण्यास राजकीय पक्ष सिद्ध नाहीत. एकमेकांवर कुरघोड्या करणे, एकमेकांची उणी-दुणी काढणे या एकाच विचारात सर्व हिंदु राजकीय पक्ष भरकटत चालले आहेत. भविष्यकालीन निवडणुकांच्या वेळी याविषयी जर गांभीर्याने विचार केला गेला नाही, तर दुसर्‍या स्वातंत्र्य संग्रामास येथील नागरिकांना पुन्हा नव्याने सिद्धता करावी लागेल हे नक्की !

– श्री. श्रीनिवास माधवराव वैद्य, सनदी लेखापाल, सोलापूर.