उत्सवांमुळे जलप्रदूषण : केवळ एक अपप्रचार ?

आज श्री गणेशमूर्ती विसर्जन आहे. त्या निमित्ताने…

जलप्रदूषणाची विविध कारणे आहेत; मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून मागील काही वर्षांपासून हिंदूंच्या सणांना लक्ष्य केले जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास गणेशोत्सवाचे उदाहरण देऊ शकतो. ‘गणेशोत्सवामुळे जलप्रदूषण होते’, अशी एक धारणा जाणीवपूर्वक समाजात निर्माण करण्यात आली आहे. गणेशमूर्तींच्या वहात्या पाण्यातील परंपरागत विसर्जनाला अनेक पर्यावरणवादी आणि प्रशासन हे विरोध करतात, तसेच अनेक ठिकाणी बलपूर्वक गणेशमूर्तींचे दान करण्यास, तसेच कृत्रिम हौदात विसर्जन करण्यास गणेशभक्तांना भाग पाडले जाते. त्यामुळे या लेखात गणेशोत्सव या उत्सवाच्या वेळी खरोखरच जलप्रदूषण होते कि केवळ हा एक अपप्रचार आहे ? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

१. हिंदूंची चतुराईने केलेली दिशाभूल !

महाराष्ट्रातील नद्यांच्या प्रदूषणाची समस्या मोठी आहे. ईदच्या दिवशी प्राण्यांना कापून रक्त नद्या, नाले किंवा इतरत्र टाकले जाते. प्राण्यांच्या शरिराचे अवशेषही अनेकदा उघड्यावर फेकले जातात. याविषयी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोणते पर्यावरणप्रेमी प्रबोधन करत नाहीत; मात्र मागील काही वर्षांपासून ‘पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव’, ‘पर्यावरणपूरक दिवाळी’, ‘पर्यावरणपूरक होळी’ या वर्षातून येणार्‍या सणांच्या वेळी प्रदूषण होत असल्याचा बनाव केला जातो. जणू काही वर्षभराचे प्रदूषण हिंदूंच्या सणांद्वारेच होते.

कारखान्यांचे केमिकलयुक्त पाणी आणि सांडपाणी यांमुळे महाराष्ट्रातील नद्या सर्वाधिक प्रदूषित होत आहेत. हा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे; परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करून ‘पर्यावरणपूरक’ म्हणून कागदी लगद्याची कल्पना मांडण्यात आली. अशा प्रकारे पारंपरिक चालत आलेल्या पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाला छेद दिला अन् समाजात प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन दिले. शासकीय ‘रसायन तंत्रज्ञान संस्थे’च्या अहवालानुसार १० किलो वजनाच्या कागदी लगद्याच्या मूर्तीमुळे १ सहस्र लिटर पाणी प्रदूषित होते. त्या पाण्यात झिंक, क्रोमियम, कॅडमियम, टायटॅनिअम ऑक्साईट असे विषारी धातू आढळले. याविषयी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोणताही साधा अभ्यास न करता शासकीय आदेश काढून पर्यावरणाला हानीकारक संकल्पनेचा प्रसार केला. केवळ समाजात प्रचार-प्रसार केला, असे नाही, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने स्वत:च्या दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित असतांना ती न करता स्वत:च्या अक्षम्य चुकीविषयी सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

इतकेच नव्हे, तर अस्तित्वात असलेल्या शाडू, चिकणमाती किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिस यांपेक्षा कागदी लगद्याच्या मूर्ती सहस्रोपट प्रदूषणकारी आहेत. याच्या आधारावर मूर्तीदान, कृत्रिम हौदात मूर्ती विसर्जित करणे आदी अशास्त्रीय संकल्पना समाजात दृढ केल्या. मुळातच पर्यावरणपूरक असलेल्या गणेशोत्सवामध्ये हस्तक्षेप करून उत्सवांद्वारे प्रदूषण होत असल्याचे प्रथम बिंबवले. कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रोत्साहन देणार्‍या शासन निर्णयावर वर्ष २०१६ मध्ये ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने स्थगिती आणली होती. तशी नोटीसही राज्य सरकारला पाठवली होती. असे असतांना कागदी लगद्याच्या मूर्तींना प्रतिबंध घालण्याचे सोडून कागदी लगद्याची मूर्ती ही ‘पर्यावरणपूरक’ असल्याची खोटी माहिती देऊन पर्यावरण विभाग आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करत आहे. राज्यातील मूर्तीकारांनी कागदी लगद्याच्या मूर्तींची निर्मिती केल्यास आणि नागरिकांनी त्या मोठ्या प्रमाणात घेतल्यास होणार्‍या प्रदूषणाला उत्तरदायी कोण ? अन्य कुणी तरी अशी अभ्यासहीन कृती करणे, हे समजू शकतो; मात्र जो विभाग पर्यावरण प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्य करतो, तोच विभाग आणि मंडळ पर्यावरणाची हानी करणार्‍या प्रदूषणकारी मूर्तींना प्रोत्साहन देत असेल, तर हे अत्यंत गंभीर आहे.

२. प्रदूषणाच्या काळजीचा केवळ देखावा !

अ. गणेशोत्सव आल्यावर ‘गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते’, अशी खोटी माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल करून गेली काही वर्षे कृत्रिम हौदाची संकल्पना संपूर्ण राज्यात न्यूनाधिक प्रमाणात राबवली जात आहे. नंतर ‘याच मूर्ती प्रशासन नदीत विसर्जित करते’, असे माहितीच्या अधिकारात उघड झाले आहे. गणेशमूर्ती कृत्रिम हौदात पूर्णपणे विरघळत नसल्याने त्याचे पुनर्विसर्जन करावेच लागते. हे करतांना ज्या समुद्र, नदी वा नैसर्गिक जलस्रोतात विसर्जन करण्यावर प्रतिबंध घातला जातो, तेथेच रात्रीच्या वेळी गुपचूप विसर्जन केले जाते, असे अनेकदा उघड झाले आहे. ‘कृत्रिम हौदात विसर्जित झालेल्या गणेशमूर्तींची वाहतूक महापालिका आणि नगरपालिका घनकचरा विभागाच्या डंपरमधून केली जाते’, असे माहिती अधिकाराच्या माहितीतून उघड झाले आहे. परिणामी कृत्रिम हौदात विसर्जन केलेल्या गणेशमूर्तींची मोठ्या प्रमाणावर विटंबना होत आहे. यात कुठल्याही प्रकारे गणेशमूर्तीचे पावित्र्य राखले जात नाही. कृत्रिम हौदात विसर्जन केलेल्या गणेशमूर्ती काढण्यासाठी जेव्हा शासकीय कर्मचारी त्यात उतरतात, तेव्हा त्यांच्या पायाखाली अनेक गणेशमूर्ती येऊन त्याचे अवयव भंग होऊन त्यांची विटंबना होते. हे अत्यंत गंभीर असून हिंदूंच्या धर्मश्रद्धा दुखावणारे आहे, तसेच कृत्रिम हौदात विसर्जित गणेशमूर्ती दगडांच्या खाणीमध्ये पुनर्विसर्जन करण्याच्या वा मूर्तींचा चुरा करण्याच्या वा मातीत गाडण्याच्या ज्या संकल्पना होत्या, त्यालाही मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे त्या योजना बारगळल्या आहेत.

आ. काही वेळेस ‘अमोनिअम बायकार्बोनेट’ या त्वचेला घातक असणार्‍या रसायनात श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन नव्हे, तर विरघळवण्यास भाविकांना सांगितले जाते. हे सर्व करण्याऐवजी भाविकांना शाडू मातीच्या श्री गणेशमूर्तींचा आग्रह का धरत नाही ? त्यामुळेच भाविकांनी प्रदूषणाच्या काळजीचा देखावा करणार्‍यांच्या भूलथापांना भुलू नये !

इ. महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिका, २३८ नगरपालिका, १३१ नगर पंचायती, ७ लष्करी छावणी मंडळे (कॅन्टोन्मेंट बोर्ड) यांद्वारे ५० टक्क्यांहून अधिक मैला, घनकचरा थेट नदी वा नैसर्गिक जलस्रोतात सोडला जातो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार वर्ष २०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रात प्रतिदिन निर्माण होणार्‍या २२ सहस्र ६३२ टन घनकचर्‍यापैकी केवळ १५ सहस्र टन घनकचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाते अर्थात् जवळजवळ प्रतिदिन ८ सहस्र टन अत्यंत प्रदूषणकारी घनकचरा कुठलीही प्रक्रिया न करता नैसर्गिक जलस्रोतामध्ये सोडला जातो. त्यातून किती भयंकर प्रदूषण होत असेल, याची कल्पनाही करता येत नाही.

ई. थोडक्यात गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे नैसर्गिक जलस्रोतात जाणारी माती आणि रंग अत्यंत नगण्य असून त्याचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने फार विचार करण्याची आवश्यकता नाही. या मूर्तींवरील रासायनिक रंगांमुळे जे अत्यल्प प्रदूषण होते, ते थांबवण्यासाठी शासनाने रासायनिक रंगांच्या जागी नैसर्गिक रंगांनी मूर्ती रंगवण्याची सक्ती केल्यास तेही थांबू शकेल. वर्ष २००८ मध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी म्हटले होते, ‘गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे प्रदूषण वगैरे काही होत नाही आणि होत असले, तरी ते अगदी नगण्य आहे.’

३. केवळ हिंदूंच्या सणांना लक्ष्य करण्याचे उद्योग !

यावरून पर्यावरणवाद्यांचा जलप्रदूषणाचा खोटा दावा उघडा पडतो. मुळात पर्यावरणपूरक उत्सव साजरे करायचे असतील, तर पारंपरिक चिकणमातीच्या मूर्ती घेण्याचे आवाहन करणे, अवाढव्य मूर्तींऐवजी छोट्या मूर्ती आणण्याविषयी प्रबोधन करणे, नैसर्गिक रंग उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजनांचा अंगीकार केल्यास कोट्यवधी रुपये व्यय करून कृत्रिम तलावांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सण-उत्सव हे पर्यावरणपूरक असल्याने हिंदूंच्या सणांना लक्ष्य करण्याचे उद्योग या सरकारी यंत्रणांनी थांबवावेत. त्यांनी स्वत: प्रामाणिकपणे खरे प्रदूषण कशामुळे होते ? ते शोधून रोखण्यासाठी काम करावे. यातून प्रदूषणही रोखले जाऊन सण-उत्सवांचा आध्यात्मिक लाभही मिळेल. ‘कारखाने, नदी किनार्‍यावरील रहिवासी ते नगर परिषद, जिल्हा परिषद, महापालिका यांसारख्या यंत्रणांसह सगळेच नदी प्रदूषणाचे गुन्हेगार आहेत’, असे म्हणता येईल.

– श्री. सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती.