संपादकीय : हे लांगूलचालन नव्हे का ?

महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारने ‘वक्फ मंडळा’च्या बळकटीकरणासाठी जनतेच्या कराच्या पैशांतून १० कोटी रुपये दिल्याची बातमी काल झळकली. या निधर्मी (?) व्यवस्थेत कधी मदरशांच्या आधुनिकीकरणाच्या, तर कधी ‘वक्फ मंडळा’च्या बळकटीकरणाच्या नावाखाली केवळ मुसलमानांवर अशा प्रकारे पैशांची उधळपट्टी केली जाते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी वारंवार ‘आम्ही लांगूलचालन करणार नाही, कुठल्याही एका विशिष्ट समाजाला चुचकारणार नाही’, असे जनतेला सांगितले होते. महाराष्ट्रातील त्यांच्याच पक्षाचे सरकार मात्र याउलट वागत असल्याचे चित्र आहे. हे लांगूलचालन नव्हे का ? यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी प्रत्येक वर्षी शेकडो कोटी रुपये दिले आहेत. खरेतर सरकारकडून अनुदानस्वरूपात देण्यात आलेल्या रकमेचा हिशोब सरकारला देणे अनिवार्य आहे. असा कुठला हिशोब सरकारला प्राप्त होतो का ? सरकारच्या पैशांतून जेथे मदरशांचे आधुनिकीकरण व्हायला हवे, तेथे आज बहुतांश मदरशांतून आतंकवादी निर्माण होत आहेत. देशात घडलेल्या अनेक घटनांतील आतंकवादी कृत्यांत किंवा हिंसक कृत्यांत मदरशांतील लोकांचा हात असल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे आणि अजूनही होत आहे. अनेक मदरशांमध्ये शिकवणार्‍यांनी तेथे शिकायला येणार्‍या मुलींवर अत्याचार केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. एवढेच काय; पण अशा अत्याचारांतून मुलांचीही सुटका झालेली नाही.

काही वर्षांपूर्वी बंगालमधील काही मदरसे हे आतंकवाद्यांचे आश्रयस्थान बनल्याचे उघड झाले होते. तशा बातम्याही वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाल्या होत्या. एवढे होऊनही केंद्र सरकार आणि सर्वच राज्य सरकारे डोळे झाकून मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे अनुदान कशासाठी देत आहेत ? त्यात आता ‘वक्फ बोर्डा’च्या बळकटीकरणाची भर पडली आहे. असे अनुदान कधी हिंदूंना दिले जाते का ? जनतेचा हा पैसा अशा देशविघातक कृत्यांसाठी वापरला जातो का ?, याची चौकशी आतापर्यंतच्या एकाही सरकारला कधी करावीशी वाटली नाही. एकाच समाजघटकाला केवळ धर्माच्या आधारावर अशा प्रकारच्या सवलती देणे, हे निधर्मी तत्त्वात बसते का ?, असा प्रश्न आता जनतेनेच विचारायला हवा आणि एकाच धर्मियांना असे अनुदान देणे बंद करण्यास भाग पाडायला हवे. ‘वक्फ मंडळा’ला आधीच देशात अमर्याद अधिकार आहेत. ‘दिसेल ती जमीन माझी’ असे म्हणण्याची पूर्ण मोकळीक या विभागाला आहे. त्याचा फटका प्रतिदिन हिंदूंना बसत आहे. त्यात अशा प्रकारचे अनुदान देणे, म्हणजे त्यांच्या उद्दामपणाला पोसणेच होय. ही जनतेच्या पैशांची लूट आहे. सरकारने जनहितासाठी आतातरी ही उधळपट्टी थांबवली पाहिजे !