पंडित नेहरूंनी जम्मू-काश्मीरविषयी निर्माण केलेल्या षड्यंत्राच्या उडाल्या ठिकर्‍या !

आज ‘काश्मिरी हिंदूंचा होमलँड डे’ आहे. त्या निमित्ताने…

जम्मू-काश्मीरमध्ये हिंदूंचे सुरक्षित पुनर्वसन करण्यासाठी भारतात हिंदु राष्ट्र आणणे अपरिहार्य !

ब्रिटिशांच्या जोखडातून देश स्वतंत्र केल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्थानचे पहिले पंतप्रधान झाले. त्यांनी भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वर्ष १९५६ मध्ये ‘राष्ट्रीय पुनर्रचना कायदा’ (स्टेट रिऑर्गनायझेशन ॲक्ट) पारित करून घेतला. त्यामुळे देशातील राज्य आणि प्रांत यांच्या सीमा निश्चित करता आल्या. अशी प्रांत रचना केल्यानंतर वर्ष १९६० मध्ये मुंबई राज्याविषयी निर्णय घेऊन त्याच वर्षी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. सध्या भाषावार प्रांतरचनेने देशात २८ घटकराज्ये आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आहेत. भाषावार प्रांतरचना करण्याची मागणी करण्यात आल्यामुळे प्रारंभी देशात १४ घटकराज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश होते. प्रारंभी आंध्रप्रदेश, मुंबई, केरळ, मध्यप्रदेश, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब आणि राजस्थान ही राज्ये स्थापन करण्यात आली होती. वर्ष १९५३ मध्ये नेहरूंनी ‘राष्ट्रीय पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नेहरूंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश फादर अली यांची नियुक्ती केली, तसेच एच्.एन्. कुंजरु आणि के.एम्. पनिक्कर यांची या आयोगाचे सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आला. हा दर्जा देतांना तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी पक्षपातीपणा केला. त्याचा परिणाम देशात मोठी समस्या निर्माण झाली. मुसलमानांचा कैवार घेऊन ‘मुसलमानबहुल राज्य’ म्हणून २ विधेयके त्या वेळी संसदेत मांडण्यात आली आणि पुढे तसे घोषित करण्यात आले, तसेच देशाचा असा समज करून देण्यात आला की, काश्मीर म्हणजेच जम्मू आहे. यामागे शेख अब्दुल्ला यांचा मनसुबा यशस्वी व्हावा; म्हणून राष्ट्रहिताचा विचार न करता नेहरूंनी तसे निर्णय घेतले. अनुमाने साडेसहा दशके काश्मीर हीच मुख्य भूमी आहे, असे भासवण्यात आले. जम्मू आणि लडाख यांचे महत्त्व जाणीवपूर्वक लोकांच्या दृष्टीला पडणार नाही, याची काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी मोठे षड्यंत्र रचण्यात आले. त्याचा ऊहापोह या लेखात केला आहे.

१. जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र मुसलमान राज्य करण्यामागील षड्यंत्र !

जम्मू-काश्मीर राज्यात पंडित रामकृष्ण दुबे हे सर्वांत मोठ्या पक्षाचे नेते होते. शेख अब्दुल्ला यांचा पक्ष दुय्यम स्थानावर होता. तिथे हिंदूबहुल प्रजातंत्र सरकार होते. काश्मीरचा भाग पूर्णपणे मुसलमानांच्या वर्चस्वाखाली यावा, या हेतूने चलाखी करण्यात आली. निवडणुकीसाठी ज्या जागा निर्माण करण्यात आल्या, त्या मात्र क्षेत्रफळाचा विचार करून करण्यात आल्या नाहीत. लडाखचे क्षेत्रफळ सर्वाधिक असूनही एवढ्या मोठ्या क्षेत्रफळासाठी केवळ ४ जागा देण्यात आल्या. जम्मूसाठी ३७ जागा, तर सर्वांत लहान क्षेत्रफळ असलेल्या काश्मीरसाठी मात्र ४६ जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. अशा प्रकारे जम्मू-काश्मीर राज्यात एकूण ८७ जागा निर्माण करण्यात आल्या.

असे जागा वाटप केल्यामुळे काश्मीरमध्ये मुसलमान समाजाची संख्या सर्वाधिक असल्याने ‘जम्मू-काश्मीर राज्याचा मुख्यमंत्री हा नेहमीच मुसलमान राहील’, असे प्रावधान (तरतूद) करण्यात आले. स्वाभाविकपणे हे एक स्वतंत्र मुसलमान राज्य निर्माण होऊ शकते. याचा अर्थ विषम जागा वाटप केल्यामुळे काश्मीरला हिंदुस्थानातून फुटून निघण्याचा घटनादत्त अधिकार नेहरूंनी शेख अब्दुल्ला यांना दिला. त्याचा परिणाम मुसलमानबहुल भागात रहाणार्‍या हिंदूंवर आक्रमण करून त्यांना तेथून परागंदा होण्यास मुसलमानांनी भाग पाडले. तेथील जनता आतंकवाद्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली. मुख्यमंत्रीच आतंकवाद्यांना फितूर असल्यामुळे सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍या काश्मीरमधील मुसलमान जनतेला पूर्ण संरक्षण लाभले. एवढेच नाही, तर हिंदुस्थानच्या सैन्याला अपकीर्त करणारे गलिच्छ आरोप करून हिंदुस्थानच्या सैन्याची जगात निंदानालस्ती करण्यात आली.

२. पंतप्रधान मोदी यांनी जम्मू-काश्मीरच्या निमित्ताने आणलेल्या ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयका’मागील कार्यकारण !

अशा प्रकारे काश्मीरमधील समस्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. ही समस्या मुळासह उपटून टाकण्याचा विडा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलला. त्या दृष्टीने त्यांची वाटचाल चालू झाली. प्रथम त्यांनी जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेले ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ (विशेष राज्याचा दर्जा देणारी कलमे) ही कलमे रहित केली. जम्मू-काश्मीरला वाचवण्यासाठी, आतंकवाद्यांच्या कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी आणि काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना वेसण घालण्यासाठी उचललेले हे मोठे पाऊल होते. एवढे करणे पुरेसे नाही, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना होती. फुटीरतावादी प्रवृत्तीच्या राजकीय नेत्यांच्या वर्चस्वातून जम्मू-काश्मीर राज्याची कायमची मुक्तता करणे नितांत आवश्यक होते. त्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आली. त्यातील पहिले पाऊल, म्हणजे नुकतेच लोकसभेत पारित केलेले ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, २०२३’ होय.

काश्मीरमधून परागंदा झालेल्या हिंदूंनी जम्मू, लडाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मीरपूर, मुझफ्फराबाद आणि हिंदुस्थानच्या अन्य भागात स्थलांतर केले. जम्मू-काश्मीर राज्याचा विचार करतांना नेहरूंनी या भागाकडे लक्ष दिले, असे आढळून येत नाही. त्यांनी केवळ काश्मीरकडे लक्ष केंद्रित करून संपूर्ण जम्मू-काश्मीर या राज्याची मोठी समस्या निर्माण करून ठेवली. काश्मीरचा प्राचीन इतिहास काश्मीरचा महान अमात्य प्रसिद्ध चंपकदेव यांचे सुपुत्र कल्हण पंडित यांनी ‘राजतरंगिणी’ या काव्य ग्रंथात लिहिला आहे. तो इतिहास संपूर्ण हिंदुस्थानच्या जनतेसमोर येण्याची खटपट नेहरूंनी करायला हवी होती; पण त्यांनी या दैदीप्यमान इतिहासापासून हिंदुस्थानच्या जनतेला वंचित ठेवले. परिणामी काश्मीरमध्ये सम्राट ललितदित्य मुक्तापीड यांसारखे महापराक्रमी राज्यकर्ते होऊन गेल्याचा आणि हिंदूंच्या विजयाचा इतिहास दडपून टाकण्यात आला. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हिंदूंचा दैदीप्यमान इतिहास जनतेला सांगायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, २०२३’ लोकसभेच्या पटलावर आणून ते पारित करून एक शुभारंभ केला आहे.

३. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हिंदूंचे संख्याबळ वाढण्यासाठी मोदी यांनी धूर्तपणे केलेले पालट !

नेहरूंनी केलेले षड्यंत्र उद्ध्वस्त करण्याच्या दृष्टीने मोदी यांनी जम्मू, काश्मीर आणि लडाख येथील जागांचे वाटप नव्याने; पण धूर्तपणे केले आहे. हे करतांना वरकरणी ‘कोणताही पालट केला नाही’, असे भासवले आहे. नेहरूंनी जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या क्षेत्रांत केलेले वाटप आपण वर पाहिले आहे. आता मोदींनी नव्याने केलेले याच भागातील जागावाटप पाहू. पूर्वी काश्मीरमध्ये ४६ जागा होत्या. त्या मोदी यांनी आता ४७ जागा केल्या आहेत, म्हणजे काश्मीरमधील एकूण जागेत एका जागेची भर पडली. जम्मू या क्षेत्रातील एकूण जागा ४१ होत्या, त्या आता ४३ करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्यात आता ४७ + ४३ = ९० अशा एकूण ९० जागा निर्माण झाल्या आहेत.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील लोकांनी स्थलांतर करून काश्मीरमध्ये निवास केला. त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी १ जागा निश्चित करण्यात आली, तर वर्ष १९८९ मध्ये काश्मीरमधून स्थलांतरित झालेल्या हिंदु पंडितांचे प्रतिनिधित्व करणारी १ जागा निर्माण करण्यात आली. अशा प्रकारे आता जम्मू-काश्मीरमध्ये ९० + २ = ९२ जागा निर्माण झाल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीर हा भाग हिंदुस्थानचाच असल्यामुळे या क्षेत्रात पूर्वी २४ जागा निश्चित केल्या होत्या, त्या तशाच ठेवण्यात आल्या आहेत. भविष्यात हा भाग हिंदुस्थानात समाविष्ट करण्यात येणार, हे गृहीत धरले आहे. स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करणार्‍यांसाठी २ जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या जागांवर त्यांचे प्रतििनधित्व करणार्‍या प्रतिनिधींची नेमणूक करण्याचा अधिकार राज्यपालांसाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. काश्मीरमध्ये सफाई कामगार, गुरखा, निर्वासित महिला असा समाज रहातो. त्यांनाही अधिकार प्राप्त व्हावा; म्हणून तसे प्रावधान करण्यात आले आहे.

या सर्वांचे लोकसभेत नेतृत्व करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमधील एकूण जागांपैकी १६ जागा निवडण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ९ जागा काश्मीरमधून आणि ७ जागा जम्मूमधून निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या ९ जागांमधून अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी असतील. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती समाजात अनुसूचित जाती आणि जमाती नाहीत. त्यामुळे या जागांवर कोणताही मुसलमान किंवा ख्रिस्ती पंथाचा अनुयायी उभा राहू शकत नाही. त्यामुळे या ९ जागांवर हिंदूंचाच प्रतिनिधी निवडणूक लढवू शकणार आहे. जम्मूमधील या राखीव ७ जागांवर उभा रहाणारा उमेदवार मात्र हिंदूंचाच असणार आहे. अशा सर्व जागांचा एकत्रितपणे विचार केला, तर काश्मीरमधील मुसलमानांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागांची संख्या ४७ – (वजा) ९ = ३८ याचा अर्थ जम्मू-काश्मीर राज्यातून मुसलमान अधिकाधिक ३८ जागांवर निवडून येऊ शकतात. आता हिंदूंचे बलाबल पाहू. जम्मू आणि काश्मीरमधील जागा ४३ (जम्मू क्षेत्रातील) + ७ (राखीव जागा) = ५० आणि अधिक २ (जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांकडून नियुक्त येणारे उमेदवार) अशी एकूण संख्या ५२ होते. याचा अर्थ जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हिंदूंचे संख्याबळ वाढलेले दिसते.

४. नेहरूंचे षड्यंत्र राजकीय डावपेचाद्वारे करण्यात आले उद्ध्वस्त !

यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदावर हिंदूंचे प्रतिनिधित्व करणारा उमेदवार विराजमान होऊ शकतो, तसेच जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत हिंदु प्रतिनिधींच्या संख्येचे बळ अधिक राहिल्याने जम्मू-काश्मीर राज्य ‘इस्लामिक राज्या’त रूपांतर होण्याची शक्यता शेष रहाणार नाही. अशा प्रकारे देश स्वतंत्र झाल्यावर मुसलमानांच्या बाजूने कौल देऊन नेहरूंनी जे षड्यंत्र निर्माण केले होते, त्याचा भंग करून त्याच्या ठिकर्‍या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उडवल्या आहेत. हा राजकीय डावपेचातील ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ (गोपनीय पद्धतीने केलेली कारवाई) म्हणून हिंदुस्थानच्या राजकारणाच्या इतिहासात नक्कीच नोंदवला जाईल.

– श्री. दुर्गेश जयवंत परुळकर, हिंदुत्वनिष्ठ व्याख्याते आणि लेखक, डोंबिवली. (९.१२.२०२३)