न्यूयॉर्क (अमेरिका) – पहिल्या ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’चे प्राधान्य हे वर्ष २०२० च्या आधीच्या कालावधीत जागतिक हवामान पालटावर प्रतिबंध लावण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले, हे असले पाहिजे. यासह यासंदर्भात विकसित देशांच्या निष्क्रीयतेवरही प्रकाश टाकला गेला पाहिजे, अशी सडेतोड भूमिका भारताने घेतली आहे. ‘ग्लोबल स्टॉकटेक’ हा संयुक्त राष्ट्रांचा २ वर्षांचा अहवाल आहे, ज्यामध्ये पॅरिस करारानंतर जागतिक हवामान पालटाच्या विरोधात देशांनी किती कार्य केले आहे, याच्याविषयी कथन करण्यात येणार आहे. हा अहवाल येत्या डिसेंबर मासात होणार्या ‘कॉप २८’ या हवामान पालटांसंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेत सादर करण्यात येणार आहे.
#India says that the #GlobalStocktake outcome should prioritise addressing pre-2020 gaps, capture equity as an overarching concern. https://t.co/2l994qNbvh
— BQ Prime (@bqprime) September 29, 2023
भारताने या संदर्भात पुढे म्हटले की,
१. विकसित देशांनी दायित्वाने वागून त्यांच्या देशांत होणार्या ‘ग्रीनहाऊस गॅसेस’ यांसारख्या हानीकारक वायूंचे उत्सर्जन अल्प करण्यासमवेत अर्थ, तंत्रज्ञान विकास आदी प्रकरणी विकासशील देशांना साहाय्य करण्याच्या त्यांच्या प्रतिबद्धतेसाठी प्रयत्न करायला हवे.
२. या अहवालाच्या माध्यमातून विकसित आणि विकसनशील देश यांच्यातील आर्थिक अन् सामाजिक अंतर अल्प करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.
Rich nations exploiting Paris Agreement clause to deny essential fossil fuel development in developing countries: India#ParisAgreement #FossilFuels #GlobalStocktake #COP28 https://t.co/8uKuPiPr4P
— NewsDrum (@thenewsdrum) September 29, 2023
३. वर्ष २०१५ मध्ये पॅरिस करार झाल्यानंतर विकसित देशांनी ‘ग्रीनहाऊस गॅस’च्या उत्सर्जनवर प्रतिबंध आणण्यासाठी काय काय केले, यावरही प्राधान्याने विषय प्रस्तुत केला गेला पाहिजे. केवळ येणार्या काळात काय करणार, यावर चर्चा करणे सयुक्तिक होणार नाही.
४. भारताने आरोप केला की, काही विकसित देश पॅरिस करारातील एका कलमाचा चुकीचा अर्थ काढून विकसनशील देशांच्या ‘जीवाश्म इंधना’च्या (फॉसिल फ्युएलच्या) विकासामध्ये अडथळे निर्माण करत आहेत. दुसरीकडे स्वत: मात्र या क्षेत्रात पुष्कळ गुंतवणूक करत आहेत. यासंदर्भात ते त्यांच्या प्रतिबद्धतेपासून दूर जात आहेत.
India Criticizes Inaction of Wealthy Nations on Climate; Urges Attention to Pre-2020 Gaps and Equity in Global Stocktakehttps://t.co/vK8sqXRcVD
— TRK News (@trk_media) September 29, 2023
‘पॅरिस करार’ काय सांगतो ?वर्ष २०१५ मध्ये जागतिक स्तरावर हा करार करण्यात आला होता. यांतर्गत हवामान पालटाच्या भयावहतेच्या विरोधात कार्य करण्यासाठी काही नियम आखण्यात आले. ते सर्व देशांनी पाळण्यास बंधनकारक करण्यात आले. पॅरिस कराराच्या माध्यमातून या शतकाच्या अंतापर्यंत जागतिक तापमानात २ अंश सेल्सियसपेक्षा पुष्कळ अल्प तापमान वाढण्यासाठी उपाययोजना काढून त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले होते. |
STORY | India slams rich nations’ climate inaction; calls for focus on pre-2020 gaps, equity in Global Stocktake
READ: https://t.co/m3Et7tcT7D
(PTI File Photo) pic.twitter.com/VK1OPyMBhQ
— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2023
संपादकीय भूमिकाआतापर्यंत विकसित देशांना त्यांच्या गैरकृत्यांवर विचारणारे कुणी नव्हते, किंबहुना तसे करण्यास अन्य कोणताही देश धजावत नसे. भारताच्या अशा भूमिकेमुळे विकसित देशांना चपराक बसत आहे ! |