राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या संदर्भातील ‘झोटिंग समिती’चा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गहाळ !

भोसरी (पुणे) येथील भूखंड घोटाळा प्रकरण

मुंबई – माजी महसूलमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यावरील भोसरी (पुणे) येथील औद्योगिक वसाहतीमधील भूखंड खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘झोटिंग समिती’ नियुक्त केली होती. या समितीने चौकशीचा गोपनीय अहवाल सरकारकडे सुपुर्द केला होता; मात्र हा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे.

वरील प्रकरणी आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ या दिवशी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चालले होते. त्यानंतर ३० जून २०१७ या दिवशी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता. खडसे यांच्या दृष्टीने हा अहवाल महत्त्वाचा आहे. ‘अहवाल गहाळ होण्यामागे सरकारच आहे’, असा आरोप भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

काय आहे प्रकरण ?

एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ या दिवशी भोसरी औद्योगिक वसाहतीमधील अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ मालकाकडून ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना भूखंड खरेदी केला होता. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद झाली आहे. अशा प्रकारे भूखंडाचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात अनुमाने ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाची हानी झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. हा मोठा अपव्यवहार असल्याचा सक्तवसुली संचालनालयाला (‘ईडी’ला) संशय आहे.