फेसबूकचा वैचारिक आतंकवाद !

मार्क झुकेरबर्ग संस्थापक असलेल्या फेसबूकची पावले आडवळणावर पडू लागली आहेत कि काय अशी शंका यावी, अशा घटना त्यांच्याकडून घडत आहेत. २ वर्षांपूर्वी फेसबूककडून हिंदु जनजागृती समितीच्या फेसबूक पानावर बंदी घालण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वी हिंदूंना धर्मशिक्षण देणार्‍या हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘हिंदू अधिवेशन’ या पानावरही बंदी घालण्यात आली आहे. या पानाची वाचकसंख्या १४ लाख ४५ सहस्र एवढी होती, तर अगदी २ दिवसांपूर्वी समितीच्या हिंदी भाषिक पानावरही बंदी घातली आहे. या व्यतिरिक्त सनातन संस्थेच्या पानांवर बंदी घालण्यात आली आहे. एवढेच काय, तर सनातन संस्थेच्या सात्त्विक उत्पादनांचे ‘ऑनलाईन’ वितरण करणार्‍या ‘सनातन शॉप’ या पानावरही बंदी घालण्यात आली आहे. ही सर्व पाने हिंदूंना धर्मशिक्षण देण्याचे उदात्त कार्य करत असतांना आणि त्यावर कोणतेही आक्षेपार्ह लिखाण नसतांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता ही पाने बंद करण्यात आली आहेत, हे यांमध्ये सामाईक आहे. त्यामुळे हा ‘वैचारिक आतंकवाद’च आहे.

या वैचारिक आतंकवादाचा बळी सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समितीच आहे असे नाही, तर अनेक हिंदुत्वनिष्ठ, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनाही त्याची झळ बसली आहे. हिंदुत्वनिष्ठांचा गुन्हा काय, हेसुद्धा स्पष्ट झालेले नाही. असे असतांना फेसबूक नेमके काय साध्य करू इच्छित आहे, हे लक्षात येत नाही. फेसबूकचे संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग स्वत: ज्यू धर्मीय आहेत. ज्यू धर्मियांनी स्वत:च्या अस्तित्वासाठी पुष्कळ संघर्ष केला आहे. जगात हिंदु धर्मियांनंतर सर्वाधिक वंशविच्छेद ज्यूंचा झालेला आहे. आताही ज्यूंचा देश असलेल्या इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी आसपासच्या मोठमोठ्या अरब-इस्लामी देशांशी संघर्ष चालू आहे. ज्यूंमध्ये इस्रायलच्या अस्तित्वासाठी, ज्यू संस्कृतीच्या रक्षणासाठी किती जनजागृती करावी लागली आहे, हे झुकेरबर्ग यांना ज्ञात नाही का ? असे असतांना फेसबूकला सहिष्णू हिंदु संस्कृतीचा प्रसार आणि प्रचार करणार्‍यांविषयी वावडे का असावे ? हा तर त्यांचा मनमानीपणा आणि ‘दादागिरी’च झाली.

सिंगापूरकडून फेसबूकची कानउघाडणी

सिंगापूर सरकारने फेसबूकच्या मनमानीपणाविरुद्ध तेथील प्रमुखांना सिंगापूरच्या संसदेत बोलावले. तेथील भारतीय वंशाचे सचिव श्री. षण्मुगम् यांनी फेसबूकच्या प्रमुखांना, ‘‘तुम्हाला सिंगापूरच्या सरकारचे नियम पाळावेच लागतील. त्याविषयी तुमचे काय मत आहे ?’’, असे विचारले. तेव्हा फेसबूकने त्यांची बाजू मांडतांना स्पष्ट उत्तर न देता, ‘‘आम्ही अनेक देशांत काम करतो. अनेक देशांनी आम्हाला स्वीकारले आहे. आतापर्यंतच कुठेच आम्हाला नियमांविषयी विचारण्यात आलेले नाही, तर आताच का विचारले जात आहे. आम्ही योग्य पद्धतीने काम करतच आहोत’’, असे उर्मटपणे उत्तर दिले. तेव्हा श्री. षण्मुगम् यांनी त्वरितच स्पष्टपणे ‘‘याचा अर्थ ‘तुम्ही सिंगापूरच्या कायद्यांना जुमानणार नाही. तुम्ही सरकारच्या नियंत्रणात रहाणारच नाही’, असाच होतो. हे शक्य नाही. तुम्हाला येथील कायद्यांचे पालन करावेच लागेल, अन्यथा कारवाई अटळ आहे’’, असे खडसावले. तेव्हा फेसबूकचे प्रमुख हादरले आणि त्यांनी अध्यक्षांकडे गयावया करण्यास प्रारंभ केला. श्री. षण्मुगम् यांनी फेसबूकचे बिंग चांगल्या प्रकारे फोडले आणि त्यांचा अंतस्थ हेतू स्पष्ट केला.

‘हम करे सो कायदा !’

अमेरिकेतील वर्ष २०१६ च्या निवडणुकांच्या वेळी फेसबूकचा एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. तो ‘फेसबूक-केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ घोटाळा म्हणून प्रसिद्ध आहे. ‘केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका’ या इंग्लंडस्थित आस्थापनाला फेसबूकने त्याच्या ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती उपलब्ध करून दिली. या माहितीचा उपयोग नंतर अमेरिकेतील राजकीय कारणांसाठी करण्यात येणार होता. या माहितीमध्ये ग्राहकाची आवड काय ? कल कुठे आहे ? इत्यादी माहिती होती. कुणाला कोण मतदान करणार आहे ? आदी माहिती यातून उघड झाली होती. यामुळे गोपनीयतेच्या सूत्रांचा भंग झाला. ग्राहकांची माहिती आस्थापनाला देतांना फेसबूकने त्याच्या ग्राहकांना कोणतीही कल्पना दिलेली नव्हती. या ‘डेटा’चोरीविषयी संस्थापक झुकेरबर्ग यांना वारंवार क्षमा मागावी लागली. तसेच अमेरिकेने फेसबूकला ५०० कोटी डॉलरचा दंड ठोठावला. इंग्लडनेही फेसबूकला ५० सहस्र पाऊंडचा दंड ठोठावला. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका आस्थापनाच्या एका कर्मचार्‍याने माहिती दिल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला; अन्यथा फेसबूकचे गुन्हे चालू राहिले असते. हा देशांच्या अंतर्गत राजकारणात ढवळाढवळ करण्याचा छुपा प्रयत्नच होता. स्वत:ला हव्या त्या व्यक्ती एखाद्या देशात उच्च पदावर निवडून आणण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत असतात, त्याचाच फेसबूक भाग बनली होती आणि कदाचित् अद्यापही असेल.

फेसबूकने विकत घेतलेले आस्थापन ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ने त्याच्या धोरणात काही मासांपूर्वी पालट केले आणि त्यातून त्याच्या वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली. ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ त्याच्या वापरकर्त्यांच्या माहितीचा उपयोग करू शकेल, तसेच ‘ज्यांना हे होणे मान्य नसेल, त्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप त्वरित बंद होईल’, अशीही चेतावणी दिली. याविषयी केंद्राने कडक पावले उचलून याचिका प्रविष्ट केली. भारतीय व्यापार्‍यांनी केंद्राकडे फेसबूक आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवर बंदी घालण्याची मागणी केली, तेव्हा फेसबूक नरमले ! फेसबूक, व्हॉट्सअ‍ॅप ही सामाजिक माध्यमे असली, तरी ती आता लोकांच्या भावनांना हात घालू लागली आहेत. त्यामुळे त्यांनी संबंधित देशांच्या कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. भारतीय संस्कृती आणि भारतीय नागरिकांची गोपनीयता यांपेक्षा फेसबूक मोठे नाही. आवश्यकता भासल्यास कठोर शिक्षा करून त्यांना वठणीवर आणावे, ही भारतियांची केंद्र सरकारकडून अपेक्षा !