पुणे – देहविक्रय करणार्‍या पुणे जिल्ह्यातील ५ सहस्र महिलांच्या बँक खात्यात जिल्हा प्रशासनाकडून अनुमाने ८ कोटी रुपये रक्कम दोन टप्प्यात वितरित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या महिलांना धान्य आणि रोख आर्थिक साहाय्य ओळखपत्राची विचारणा न करता पुरविण्याचा आदेश दिला आहे. महिला आणि बाल विकास अधिकारी अश्‍विनी कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२० या कालावधीसाठी मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीमधून पुणे जिल्ह्याला ११ कोटी २६ लाख ६५ सहस्र रुपयांचा निधी देण्यात आला.
