महानगरपालिका शाळांमधील गळती ?

महाराष्ट्रात महानगरपालिकेच्या भौगोलिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे; पण तेथील शाळांची संख्या दिवसेंदिवस न्यून होत चालली आहे, हे दुर्दैवी आहे. परभणी महापालिकेमध्ये मराठी माध्यमाच्या केवळ २ शाळाच शेष आहेत. जळगाव, अकोला, भिवंडी यांसह अनेक पालिकांच्या शाळांची संख्या न्यून होत आहे. पालिकेच्या शाळांमधील घसरलेली गुणवत्ता, इंग्रजी भाषेचा केला जाणारा उदोउदो, खासगी शाळांमध्ये मिळणार्‍या सोयी-सुविधा यांमुळे पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे अधिक आहे.

जळगाव शहरात महानगरपालिकेच्या २५ शाळा चालू आहेत. त्यात वर्ष २०१२-१३ मध्ये ८ सहस्र १३८ विद्यार्थी शिकत होते. ती संख्या वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४ सहस्र ४८७ एवढी अल्प झाली, म्हणजेच ८ वर्षांत अनुमाने ५० टक्के विद्यार्थी संख्या उणावली. वर्ष २०१८ मध्ये झालेल्या जळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत भाजपने ‘महापालिका शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ निर्माण करणे’ आणि ‘विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण अल्प करण्यासाठी ‘डिजिटल हजेरीपट सिद्ध करणे’ अशी दोन आश्‍वासने जाहीरनाम्यात घोषित केली; पण २ वर्षे उलटूनही त्या घोषणा निवळ घोषणाच राहिल्या आहेत. हीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच जिल्ह्यांच्या महानगरपालिका शाळांची आहे. असे असतांना विद्यार्थी संख्या का घटत आहे ? याविषयी शालेय शिक्षण विभागाने ठोस भूमिका घ्यायला हवी, अन्यथा महानगरपालिका शाळा नामशेष होण्यास फार काळ लागणार नाही.

मातृभाषेमधून शिक्षण घेतल्यास विषयाचे आकलन लवकर होण्यासह बौद्धीक विकासही चांगला होतो. त्यामुळे मराठी शाळांकडे प्रशासनाने लक्ष द्यायला हवे. मुलांना शाळेत येण्यासाठी प्रवृत्त करणे, त्यांच्या अडचणी सोडवणे, तसेच महापालिका शाळांची गुणवत्ता सुधारणे याकडे लक्ष द्यायला हवे. महापालिकेने मुलांना मातृभाषेतून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी नियोजनबद्ध आणि समयमर्यादा ठेवून कठोर प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे. भावी पिढी उच्चशिक्षित होण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण गुणवत्तापूर्ण हवे. उच्चशिक्षित आणि सुसंस्कारीत मुलेच देशाचे भवितव्य घडवू शकतात. यासाठी त्या त्या क्षेत्रांतील महापालिकांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, ही अपेक्षा !

– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव