भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनेकडून ‘२६/११’च्या आतंकवादी आक्रमणातील आरोपींच्या खटल्यासाठी अर्थपुरवठा !

मुंबई, २९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – ज्या ठिकाणी ‘२६/११’ चे आतंकवादी आक्रमण झाले, त्या मुंबईतील हॉटेल ताजमध्ये २८ ऑक्टोबर या दिवशी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पार पडली. ज्या मृतात्मांना श्रद्धांजली वाहून परिषदेला प्रारंभ झाला, त्या आतंकवादी कारवायांतील आरोपींचा खटला लढवण्यासाठी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’ या हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या संघटनेकडून अर्थपुरवठा करण्यात आला आहे. देशाचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस्. जयशंकर यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ‘आतंकवाद्यांना होत असलेला अर्थपुरवठा हाच आतंकवादी कारवायांचे मूळ आहे’, असे विधान केले होते. या पार्श्‍वभूमीवर आतंकवादी कारवायांतील आरोपींना होत असलेल्या अर्थसाहाय्याचा विषय गंभीर मानला जात आहे.  ‘ओपी इंडिया’ या ‘न्यूज पोर्टल’ वर १९ फेब्रुवारी २०२२ या दिवशी काही संदर्भासह हे वृत्त प्रसारित झाले आहे. या प्रकरणी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या संघटनेची चौकशी होणार का ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

१. भारतात हलाल प्रमाणपत्र देणार्‍या इस्लामी संघटनेपैकी ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही एक संघटना आहे. या संघटनेने केवळ ‘२६/११’च्याच नव्हे, तर ७ नोव्हेंबर २००६ या दिवशी मुंबईतील रेल्वे बाँबस्फोट, वर्ष २००६ मधील मालेगाव बाँबस्फोट, जर्मन बेकरी (पुणे) बाँबस्फोट, मुंबईतील झवेरी बाजारातील साखळी बाँबस्फोट, देहलीतील जामा मशिदीमधील बाँबस्फोट, कर्णावती (अहमदाबाद) येथील बाँबस्फोट आदी अनेक आतंकवादी कारवायांतील आरोपींना कायदेविषयीचे साहाय्य मिळवून दिले आहे.

२. याहून गंभीर म्हणजे ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘इंडियन मुजाहिदीन’, ‘इस्लामिक स्टेट’ अशा विविध आतंकवादी संघटनांशी संबंधित असलेल्या ७०० संशयित आरोपींच्या खटल्यांसाठीही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ अर्थपुरवठा करत आहे.

३. एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास तिचा खटला लढवणे समजण्यासारखे आहे; परंतु पोलीस अन्वेषणात दोषी आढळलेल्या सर्वच्या सर्व ७०० मुसलमानांना निरपराध मानून त्यांचे खटले लढवणे, हा विषय अन्वेषण यंत्रणांना अन्वेषण करण्यास परावृत्त कराणारा आहे.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांना धमकी देणार्‍याचाही खटला ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ने लढवणे !

डिसेंबर २०१९ मध्ये या संघटनेचा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकी दिली होती. उत्तरप्रदेशमधील हिंदुत्वनिष्ठ कमलेश तिवारी यांची हत्या करणार्‍या आरोपींचा खटला लढण्यासाठीही ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ ही संघटना अर्थसाहाय्य करत आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर २६ ऑक्टोबर २०१९ या दिवशी हे वृत्त प्रसारित करण्यात आले आहे.

संपादकीय भूमिका

  • ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट’कडून आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जात असल्याचे उघड असतांना सरकार तिच्यावर बंदी का घालत नाही ? अशा संघटनांवर अन्वेषण यंत्रणा केव्हा कारवाई करणार आहे ?
  • याविषयी तथाकथित निधर्मीवादी, बुद्धीवादी, पुरस्कार परत करणारे विचारवंत आणि पुरो(अधो)गामी काही बोलतील का ?
  • ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’च्या ऐवजी अन्य कोणती हिंदुत्वनिष्ठ संघटना किंवा संस्था असती, तर कथित निधर्मी प्रसिद्धीमाध्यमे आणि सहिष्णुतावादी म्हणवणारे यांनी आगपाखड केली असती अन तिच्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली असती. यावरून त्यांचा कथित निधर्मीपणा आणि हिंदुद्वेष जाणा !