उत्तरदायींना शिक्षा करा !
तमिळनाडू राज्यातील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी ‘गायब’ झाल्याच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला ५ जुलै २०२१ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला.
तमिळनाडू राज्यातील मंदिरांची ४७ सहस्र एकर भूमी ‘गायब’ झाल्याच्या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला ५ जुलै २०२१ पर्यंत स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश एका याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी दिला.
कृष्णा नदीचे पाणी उत्तर बाजूने येऊन श्रींच्या पादुकांना स्पर्श करून ते दक्षिणेकडे बाहेेेर पडले.
राज्यघटनेतील कलम २६ नुसार मंदिरांशी संबंधित निर्णय घेण्याचा, तसेच समस्या सोडवण्याचा संबंधित मंदिर प्रशासनाला अधिकार आहे.
कोळसेवाडी पोलीस परिसरात गस्त घालत असतांना त्यांनी संशयास्पद हालचाली करणारे इरफान खान आणि फैझल खान यांना हटकले. त्या वेळी त्यांच्याकडे पितळी मूर्ती आणि भांडी आढळून आली.
आधीच मंदिरांचा पैसा अन्य धर्मियांसाठी खर्च केला जात आहे. उद्या मंदिरेच त्यांच्या कह्यात जातील, हे लक्षात घ्या !
अशा प्रकारचे मंदिर बांधले जात असतांना हिंदूंचे संत, महंत, धर्माचार्य, हिंदुत्वनिष्ठ संघटना, नेते यास वैध मार्गाने विरोध करत नाहीत किंवा हिंदूंचे प्रबोधनही करत नाहीत, हे अपेक्षित नाही !
२५ वर्षांनी निकाल लागणे, हे भारतीय न्यायपालिकेला भूषणावह नाही, असेच जनतेला वाटेल !
भारताचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी येथील तिरुपती मंदिरात जाऊन भगवान श्री व्यंकटेश्वराचे दर्शन घेतले.
१७ एकर भूमीत होणार मंदिर, वैदिक पाठशाळा, यात्रेकरूंसाठी सुविधा, कर्मचारी संकुल !
कलम ३७० रहित झाल्यानंतर पहिल्या मंदिराची उभारणी !
देवस्थान समित्या महामारीच्या काळात गरजूंना साहाय्य करतात, तशा अन्य धर्मियांच्या संस्था करतात का ? काही ख्रिस्ती गरीब आणि आदिवासी यांना साहाय्य करण्याच्या नावाखाली त्यांचे धर्मांतर मात्र करतात, हे लक्षात घ्या !