मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम
सरकारीकरण केलेल्या देवस्थानातील भ्रष्टाचाराची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. यातून मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची आवश्यकता लक्षात येते.
सरकारीकरण केलेल्या देवस्थानातील भ्रष्टाचाराची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. यातून मंदिरे सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्याची आवश्यकता लक्षात येते.
मोठी आणि सुंदर मंदिरे बांधूनही एकही भक्त न झाल्याने मंदिरांवरील सर्व खर्च व्यर्थ जाणे !
कुठल्याही देवतेच्या देवळाच्या गाभार्यात कुणी आणि कधी प्रवेश करावा, याविषयी अध्यात्मशास्त्र काय सांगते, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
मंदिर अथवा देऊळ येथे गेल्यावर धर्मशास्त्रानुसार दर्शन घेतल्याने मंदिराच्या पावित्र्याचे रक्षणच होते. शास्त्रानुसार देवळात दर्शन घेण्याची कृती समजून घेऊ.
मंदिरातून लोकांना धर्मशिक्षण देऊन त्यांना धर्माचरण आणि साधनामार्ग, यांकडे वळवले पाहिजे; परंतु आता तसे होतांना दिसत नाही. पुढे आपत्काळात मंदिराचे व्यवस्थापन आणि त्याचे रक्षण, हे करणारेही कोणी नसतील. तेव्हा सर्व काही आपल्यालाच पहावे लागेल.
आज जी काही थोडीफार सात्त्विकता आणि नीतीमत्ता समाजात टिकून आहे, ती मंदिरांमुळेच ! त्यामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन लोकप्रतिनिधींकडे नाही, तर भक्तांकडेच असणे अपेक्षित आहे !
न्यायालयाने अधिकार्यांना ४ आठवड्यांमध्ये मंदिराची संपत्ती रिकामी करावी, असा आदेश दिला आहे.
कर्नाटकात ५-६ चर्चवर केवळ दगडफेकीच्या घटना घडल्यानंतर भारतातील चर्च धोक्यात असल्याचा प्रचार करून आंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनवला गेला; पण शेकडो मंदिरांवर आक्रमणे होऊनही त्याला गांभीर्याने घेतले जात नाही.
वटपौर्णिमेनिमित्त व्रतवैकल्ये आणि अध्यात्म यांविषयी अभ्यास नसलेल्या अभिनेत्रीचे व्याख्यान ठेवून अंनिसचा हिंदूंना संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न !
‘तमिळनाडूतील नवनिर्वाचित द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रविड प्रगती संघ) पक्षाच्या सरकारने १०० दिवसांत राज्यातील मंदिरांमध्ये २०० ब्राह्मणेतर पुजार्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच १०० दिवसांचा ‘शैव अर्चक’ (पुजारी) अभ्यासक्रम चालू केला जाणार आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर कुणीही पुजारी होऊ शकतो. या नियुक्त्या ‘तमिळनाडू हिंदू रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडॉमेंट डिपार्टमेंट’च्या (हिंदु धार्मिक आणि … Read more