मंदिरांतील पुजारी !

भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ देश आहे. असे असतांना ही धर्मनिरपेक्षता केवळ हिंदूंच्या विषयीच दिसून येते, तर अन्य धर्मीय त्यांच्या धर्मानुसार कट्टरतेने वागतांना दिसतात आणि सरकार अन् प्रशासन त्यांच्यापुढे गुडघे टेकतांना दिसतात. देशात हिंदू बहुसंख्य असले, तरी त्यांना ‘धर्मनिरपेक्षते’ची गोळी देऊन गेली ७४ वर्षे झोपवून ठेवण्यात आले आहे. ज्यांनी हिंदूंना जागवून त्यांच्यात धर्मप्रेम आणि अस्मिता निर्माण करायला हवी, तेही ढोंगी धर्मनिरपेक्षतेच्या आहारी जाऊन राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर हिंदूंना जागृत करून कट्टरतेने नव्हे, तर अभिमानाने हिंदु धर्माचे आचरण, पालन करण्याची कुणी मागणी करत असेल, तर त्याला ‘सनातनी’, ‘फॅसिस्ट’, ‘तालिबानी’ असे लेबल लावून संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हिंदूंवरील आघातांच्या विरोधात लहानमोठ्या हिंदु संघटना लढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केंद्रातील सरकार राजकीय परिस्थिती पाहून त्यास हातभार लावत आहे. असे असले, तरी धर्म आणि धर्मशास्त्र यांना अपेक्षित असलेले कार्य करतांना कुणीही दिसत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे. हे कुणीही नाकारू शकत नाही. तमिळनाडूमधील सरकारीकरण झालेल्या ३६ सहस्र मंदिरांमध्ये आता ब्राह्मणेतर व्यक्तींची पुजारी म्हणून नेमणूक करण्यात येणार आहे, तसेच महिलांचीही पुजारी म्हणून नियुक्ती होणार आहे. असा निर्णय पूर्वीच केरळमध्ये आणि महाराष्ट्रातील पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल-रुखुमाई मंदिरात घेण्यात आलेला आहे. त्याची कार्यवाहीही झाली आहे. या निर्णयाला त्या त्या राज्यांतील हिंदुत्वनिष्ठ आणि त्यांच्या संघटनांनी काही प्रमाणात विरोध केला. अखेर न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्याची कार्यवाही झाली. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, हेच नेहमी लक्षात येते. तमिळनाडूतील निर्णयाला विरोध करणारा भाजप महाराष्ट्रात सत्तेवर असतांना त्याने ‘हा निर्णय रहित व्हावा, यासाठी प्रयत्न केला’, असे दिसून आले नाही. उलट कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिरातही अशा नियुक्त्या करण्याची मागणी करून ती मान्य करून घेण्यात आली; मात्र अद्याप तिची कार्यवाही झालेली नाही, हा भाग वेगळा ! त्यामुळे हिंदूंनी आणि त्यांच्या संघटनांनी हिंदु धर्मावरील अशा आघातांना कितीही विरोध केला, तरी त्यात कोणताही पालट होतांना दिसत नाही. ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते, तेही कचखाऊ भूमिका घेतात, तेव्हा तर अधिकच निराशा येते, असेच म्हणावे लागेल. मंदिरांचे सरकारीकरणही असेच चुकीचे आहे. त्याला हिंदूंकडून विरोध होत असला, तरी राजकीय पक्षांकडून त्याचे समर्थन केले जात आहे.

धर्मशास्त्राचे पालन हवे !

मंदिरांतील ब्राह्मण पुजारी हटवण्यामागे केवळ ब्राह्मणद्वेष आहे, हे स्पष्ट आहे. ब्राह्मणांना धर्माने दिलेल्या काही अधिकारांचा त्यातील काही मूठभर लोकांनी दुरुपयोग केला असेल, तर त्यासाठी संपूर्ण ब्राह्मण समाज अपराधी कसा ठरू शकतो ? ‘सर्वच मुसलमान जिहादी आतंकवादी नाहीत’, असे निधर्मीवादी सांगत असतात, तर ‘सर्वच ब्राह्मण वाईट आहेत’, असे ते कसे काय म्हणू शकतात ? एखाद्या खासगी आस्थापनामध्ये किंवा सरकारी खात्यांमध्ये चार श्रेणींमध्ये कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. याला कधीही कुणी विरोध केलेला नाही. अनेक दशकांपासून ही व्यवस्था आहे. ‘ही व्यवस्था हिंदूंच्या वर्णाश्रमव्यवस्थेनुसारच करण्यात आली आहे’, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. जर यातील अधिकारी किंवा कर्मचारी अयोग्य वर्तणूक करत असेल, कामचुकारपणा करत असेल, तर त्याच्यावर कारवाई करता येते. हेच सूत्र मंदिरांतील पुजार्‍यांविषयी कुणाला आक्षेप आहे किंवा त्यांच्यातील दोष कुणाला दिसत असतील, तर ती व्यक्ती म्हणून तिच्यावर कारवाई करता येऊ शकते; मात्र तिच्या दोषामुळे प्रथम श्रेणीच्या ठिकाणी अन्य श्रेणीच्या व्यक्तीला बसवले जाऊ शकत नाही, हा भाग येथे लक्षात घ्यायला हवा. हिंदु धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मणांना धर्मकार्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यातील एखाद्या व्यक्तीचे आचरण योग्य नसेल, तर त्या व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते; मात्र केवळ ब्राह्मणद्वेषापोटी धर्मशास्त्रविरोधी कृती करणे अत्यंत चुकीचे आणि शास्त्राचे उल्लंघन करणारे ठरेल. हीच गोष्ट सध्या महाराष्ट्र, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांत केली जात आहे. याला धर्माभिमानी हिंदूंनी विरोध करणे आवश्यक आहे. येथे जातीद्वेष किंवा जातीव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर धर्मशास्त्राचा विषय आहे आणि त्याचा अधिकार हिंदूंना आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही सरकारने, राजकीय पक्षाने करू नये. भारतात निधर्मी लोकशाही असली, तरी राज्यघटनेने प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्य दिले आहे, याची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात कुणी हस्तक्षेप करत असेल, ती मोगलाईच म्हणावी लागेल. असा हस्तक्षेप हिंदूंच्या व्यतिरिक्त अन्य धर्मियांच्या संदर्भात होतांना कुठेच दिसत नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. मदरशांतून आतंकवादी सिद्ध झाल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत, तरी ‘तेथील शिक्षक राज्य सरकारने नियुक्त करावेत’, असे अद्याप का झालेले नाही ? अशी मागणी निधर्मी आणि पुरो(अधो)गामी का करत नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. विदेशात तर मोठ्या प्रमाणात आणि भारतात उघडकीस आलेल्या काही घटनांमध्ये पाद्र्यांकडून नन आणि लहान मुले यांचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत; मग ‘चर्चमध्ये पाद्र्यांची नियुक्ती सरकारने करावी’, अशी मागणी का होत नाही किंवा सरकार अशा अयोग्य घटना पाहून स्वतःहून त्यासाठी प्रयत्न का करत नाही ? द्रमुक (द्रविड मुन्नेत्र कळघम्) किंवा केरळमधील साम्यवादी सरकारे हिंदुविरोधी आहेत, हे जगजाहीर आहे. अशा राजकीय पक्षांकडून हिंदूंच्या विरोधातच कृती होणार, हेही तितकेच उघड आहे. अशा वेळी हा लोकशाहीविरोधी निर्णय नाही, तर काय आहे ? हे राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन नाही का ? हा जातीद्वेष नाही का ? त्यामुळेच अशा घटना आणि अशा हिंदुद्वेषी राजकीय पक्षांना रोखण्यासाठी हिंदू अन् त्यांचे पक्ष यांनी संघटित होऊन देशात धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास हिंदुद्वेषी राजकीय पक्ष उद्या हिंदूंच्या मंदिरांत धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली अन्य धर्मियांची नेमणूक करण्यास कमी करणार नाहीत. आधीच मंदिरांचा पैसा अन्य धर्मियांसाठी खर्च केला जात आहे. उद्या मंदिरेच त्यांच्या कह्यात जातील, हे लक्षात घ्या !