मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडेच हवे !

नुकतेच महाविकास आघाडी सरकारच्या समन्वय समितीच्या बैठकीत कुठले देवस्थान कुणाला देण्यात येणार, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यानुसार पंढरपूर देवस्थान काँग्रेसकडे, तर शिर्डी देवस्थान राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात येणार आहे. मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक मंदिर यापूर्वीच शिवसेनेला देण्यात आले आहे. श्री महालक्ष्मी मंदिरासह ३ सहस्रांहून अधिक मंदिरे असलेली पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आपल्याला मिळावी, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोघांनीही केली आहे.

मंदिरांचे सुव्यवस्थापन करण्याच्या नावाखाली सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांचे अध्यक्ष म्हणून आपले राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते यांची नेमणूक करून त्यांची राजकीय सोय करणे, त्याद्वारे मंदिरांतील देवनिधीमध्ये भ्रष्टाचार करणे, हाच आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे पक्ष पालटला, तरी जी मंदिरे राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या कह्यात होती तेथील मंदिरांमध्ये सुविधा तर मिळाल्याच नाहीत, उलट ही मंदिरे भ्रष्टाचाराचे कुरणच बनली. शासन निधर्मी आहे, तर हाच न्याय चर्च आणि मशिदी यांना का लागू नाही ? चर्च आणि मशीद कह्यात घेऊन तेथे राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक का केली जात नाही ? हा प्रश्न नेहमीच अनुत्तरीत आहे.

मंदिरे, देवस्थान समित्या राजकीय पक्षांकडे गेल्यावर येथील पैसा सरकारी योजना आणि सामाजिक कार्य यांसाठी वापरला जातो. एकूणच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते अध्यक्ष झाल्याने मंदिरांची सात्त्विकता अल्प होऊन आध्यात्मिक स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे. या हानीचे पाप संबंधितांना भोगावे लागते. हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्याने याचे गांभीर्य ना शासनकर्त्यांमध्ये आहे ना जनतेमध्ये ! असे असले तरी परिणाम मात्र सर्वांना भोगावे लागतात. सरकार पालटल्यावर देवस्थान समितीवर नवीन नेमणुका झाल्यावर पूर्वीच्या समितीवर जे जे आरोप आहेत, त्याचे अन्वेषण नवीन अध्यक्ष करणार का ? असा प्रश्न सामान्यांच्या मनात येतो. आज जी काही थोडीफार सात्त्विकता आणि नीतीमत्ता समाजात टिकून आहे, ती मंदिरांमुळेच ! त्यामुळे मंदिरांचे व्यवस्थापन लोकप्रतिनिधींकडे नाही, तर भक्तांकडेच असणे अपेक्षित आहे !

– श्री. अजय केळकर, सांगली.