बकरी ईदसाठी कोरोना नियम शिथिल करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील साम्यवादी सरकारकडे मागितले उत्तर !

बकरी ईदसाठी कोरोना नियम शिथिल करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील साम्यवादी सरकारकडे मागितले उत्तर !

केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकार मुसलमानांना खुश करण्यासाठी लोकांच्या जिवाशी खेळून कोरोना नियमांत सूट देत आहे, हे उघड आहे.

पंढरपूरच्या पायी वारीला अनुमती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

पंढरपूरच्या पायी वारीला अनुमती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पंढरपूरची पायी वारी रहित करण्यात आली होती. यंदाही राज्यशासनाने पायी वारीला अनुमती दिलेली नाही; मात्र प्रमुख १० दिंड्यांना बसद्वारे जाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.

देशात वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात देशद्रोह्याच्या एकूण ३२६ गुन्ह्यांत केवळ ६ जणांनाच शिक्षा ! – केंद्रीय गृह मंत्रालयाची माहिती

देशात वर्ष २०१४ ते २०१९ या काळात देशद्रोह्याच्या एकूण ३२६ गुन्ह्यांत केवळ ६ जणांनाच शिक्षा ! – केंद्रीय गृह मंत्रालयाची माहिती

देशात गुन्हेगारांना अनेक वर्षांनंतरही शिक्षा होणार नसेल, तर गुन्हेगारी कधीतरी न्यून होईल का ? ही स्थिती आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेतावणीनंतर उत्तरप्रदेशातील कावड यात्रा रहित !

सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेतावणीनंतर उत्तरप्रदेशातील कावड यात्रा रहित !

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चेतावणीनंतर उत्तरप्रदेश शासनाने राज्यातील कावड यात्रेला दिलेली अनुमती रहित केली आहे. कावड यात्रा २५ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार होती.

कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीचा पुनर्विचार करा अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावे लागतील ! – सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तरप्रदेश शासनाला चेतावणी

कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीचा पुनर्विचार करा अन्यथा आम्हाला आदेश द्यावे लागतील ! – सर्वोच्च न्यायालयाची उत्तरप्रदेश शासनाला चेतावणी

उत्तरप्रदेश शासनाने कावड यात्रेला दिलेल्या अनुमतीच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा अन्यथा आम्हाला आवश्यक ते आदेश द्यावे लागतील, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

लोकमान्य टिळक आणि गांधी यांच्या विरोधात वापरलेल्या इंग्रजांच्या ‘देशद्रोह कायद्या’ची आता आवश्यकता आहे का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

लोकमान्य टिळक आणि गांधी यांच्या विरोधात वापरलेल्या इंग्रजांच्या ‘देशद्रोह कायद्या’ची आता आवश्यकता आहे का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्‍न

केंद्रशासनाच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा कायदा पूर्णपणे रहित करण्याची आवश्यकता नाही; मात्र मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जावीत. असे केल्याने कायद्याचा हेतू साध्य होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश शासन यांना नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, उत्तराखंड आणि उत्तरप्रदेश शासन यांना नोटीस

कोरोनाकाळात कावड यात्रेला अनुमती का ?

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधान बनवण्याचा आदेश

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधान बनवण्याचा आदेश

नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने काळजीवाहू पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांना ‘विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना येत्या २ दिवसांत देशाचे पंतप्रधान करा’, असा आदेश दिला आहे.

देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय

देशाला समान नागरी कायद्याची आवश्यकता असल्याने केंद्रशासनाने प्रयत्न करावेत ! – देहली उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !

राज्यातील १५ सहस्र ५११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची संमती ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

राज्यातील १५ सहस्र ५११ रिक्त पदांच्या भरतीसाठी वित्त विभागाची संमती ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

या रिक्त जागा भरण्यासाठी संमती घेण्याची प्रक्रिया पूर्वीच का केली नाही ? त्यासाठी एका युवकाचा बळी जाण्याची वाट का पहावी लागली ?