केरळ विधानसभेत तोडफोड करणार्या आमदारांवरील खटला मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
विधानसभेत गावगुंडांप्रमाणे वर्तन करणार्या अशा आमदारांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कठोर शिक्षा सुनवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
विधानसभेत गावगुंडांप्रमाणे वर्तन करणार्या अशा आमदारांना आता सर्वोच्च न्यायालयानेच कठोर शिक्षा सुनवावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
मराठा समाजाला ‘एस्.ई.बी.सी.’तून आरक्षण देण्याविषयीचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत केला आहे.
इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.
निवृत्तीच्या वेळी ‘सर्वाेच्च न्यायालयाचा एक सदस्य असणे, ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे’, असे सांगणारे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्यात निवृत्त होतांना त्यांच्या कर्तव्याविषयी कृतार्थ भाव होता. न्यायमूर्ती पदाची प्रतिष्ठा अशा न्यायमूर्तींमुळे जपली जाईल, यात शंका नाही !
बेंगळुरू येथील पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या प्रकरणातील ६ वे आरोपी मोहन नायक यांच्यावरील ‘ककोका’ गुन्हा रहित करण्याचा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला गौरी लंकेश यांची बहीण कविता लंकेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला.
बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर झालेल्या हिंसाचारामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे.
जे सरन्यायाधिशांना वाटते, ते जनता गेली ७४ वर्षे पहात आहे. त्यामुळे ही स्थिती पालटण्यासाठी धर्माचरणी शासनकर्त्यांच्या धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राला पर्याय नाही !
कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांसाठी हानी भरपाईची रक्कम निश्चित करा, असा आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला.
एका याचिकेवर सुनावणी करतांना केंद्रशासनाला दिला. ही रक्कम किती असेल याचा निर्णय केंद्रशासन घेईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.