सर्वाेच्च न्यायालयाने ‘ईडी’च्या अधिकारांवर मोहोर उमटवून त्यांच्या धडक कारवाईचा मार्ग केवळ प्रशस्तच केला असे नाही, तर त्यास भक्कम बळही दिले आहे. या निकालामुळे ‘ईडी’ला आता कुणाचीही भीडभाड न बाळगता जनतेचा पैसा लाटणार्यांना बेधडकपणे कारागृहात डांबणे सहज शक्य होणार आहे.
वर्ष २००९ मध्ये सुरक्षादलांनी १६ आदिवासींची कथित हत्या केल्याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणारी प्रविष्ट केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने असंमत केली, अशा याचिकांद्वारे न्यायालयांचा अपवापर कसा करण्यात येतो
‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
हिंदुत्वनिष्ठांना धमकी मिळाल्यावर पोलीस संबंधितांना संरक्षण पुरवतात. असे संरक्षण पुरवण्यासह धमकी देणार्यांवर वचक बसेल, अशी कारवाई केल्यास हिंदूंना धमकावण्याचेच काय, तर त्यांच्याकडे डोळे वर करून बघण्याचे धर्मांधांचे धाडस होणार नाही !
हे प्रकरण राजस्थान येथील असून तेथील उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपिठाने संबंधित कैद्याला १५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय दिला होता.
ज्ञानवापी परिसरात सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्याची अनुमती मागणारी आणि त्याची ‘कार्बन डेटिंग’ चाचणी करण्याची मागणी करणार्या नवीन याचिकेवर सध्या सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
शिवसेनेतून बाहेर पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा देणार्या आमदारांचे सदस्यत्व रहित करण्याविषयी शिवसेनेकडून करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वाेच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली.
शिवसेनेतून शिंदे गटात गेलेल्या आमदारांचे सदस्यत्व रहित व्हावे, यासाठी शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर २० जुलै या दिवशी सुनावणी होणार आहे. या याचिकेवरील सुनावणी पुढे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन १-२ दिवसांमध्ये मंत्रीमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी वृत्तवाहिनीवरील एका चर्चासत्रात महंमद पैगंबर यांच्याविषयी केलेल्या कथित अवमानकारक विधानावरून त्यांच्या विरोधात देशातील ९ पोलीस ठाण्यांत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या धर्माला राज्यस्तरावर अल्पसंख्य म्हणून घोषित केले पाहिजे; मात्र जोपर्यंत त्याला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यास नकार दिला जात नाही, तोपर्यंत थेट न्यायालय यावर विचार करू शकत नाही.