पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) या आतंकवाद्यांशी संबंध असलेल्या संघटनेकडून गोव्यातील इयत्ता १० वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी बाबरी मशिदीवर आधारित अखिल गोवा निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.
येत्या १० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार्‍या नव्या संसद भवनाच्या बांधकामालाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे; मात्र भूमीपूजन करण्यास कोणतीही अडचण नाही, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
भारतीय राजकारणाने किती खालचा स्तर गाठला आहे, ते मोजण्यासाठी कोणतीही फूटपट्टी नाही. नीतीमत्ता, आर्थिक अपहार, विरोधकांवर केलेल्या कुरघोड्या, स्वतःचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली कटकारस्थाने यांची कोणतीही लिखित नोंद नसेल, एवढे प्रसंग जनतेलाच ठाऊक असतील.
मुसलमानांना एकापेक्षा अधिक पत्नींची अनुमती देऊ नये !
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींवर आजन्म बंदीचा नियम नसेल, तर तो सरकारने आता करणे आवश्यक आहे. तरच भारतीय लोकशाही अधिक स्वच्छ होईल आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण अल्प होण्यास साहाय्य होईल ! यासाठी सरकारने इच्छाशक्ती दाखवण्याची आवश्यकता आहे, असेच जनतेला वाटते !
म्हादई पाणीतंट्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक शासनाने म्हादई नदीचे पाणी वळवणे चालूच ठेवल्याचा दावा ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ने येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला.
राजकारण्यांनी कितीही गुन्हे करून शिक्षा भोगली, तरी ते पुन्हा राजकारणात येऊ शकतात, हे भारतियांना लज्जास्पद !
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
एकीकडे सरकार कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करते आणि दुसरीकडे त्याला प्रतिसाद न देता नियमभंग करणार्‍यांना शिक्षा करण्यालाही विरोध करते, हे हास्यास्पदच होय !
‘‘केवळ दिशानिर्देश ठरवून चालणार नाही, त्यांची कार्यवाहीही आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा.’’ हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? केंद्र सरकारला ते कळत का नाही ? कि ‘दिशानिर्देश दिले की, आपले काम संपले’, असे सरकारला वाटते ?