उदय लळीत होणार देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश !
विद्यमान सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी ४ ऑगस्टला देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या नावाची शिफारस केली.
वस्तू आणि सेवा विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक !
वस्तू, सेवा आदी विनामूल्य देण्याचे राजकारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असे केंद्रशासनाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी सांगितले.
न्यायनिवाडा होईपर्यंत पक्षचिन्हावर कोणताही निर्णय घेऊ नका !
सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निर्णय येईपर्यंत शिवसेनेकडेच ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह रहाणार आहे. या निर्णयामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना न्यायालयाकडून तूर्त दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही पक्षांतील अधिवक्त्यांकडून विविध सूत्रांवर युक्तीवाद !
धनुष्यबाण चिन्ह हवे; मात्र उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व मान्य नसल्याची शिंदे गटाची सर्वाेच्च न्यायालयात प्रथमच मान्यता !
रक्षाबंधनाच्या दिवशी न्यायालयाला सुटी देण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांकडून सरन्यायाधिशांना विनंती
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या वेळापत्रकानुसार रक्षाबंधनाची सुटी नाही.
एकाच धर्मातील २ पंथांमधील वादामध्ये ‘पूजास्थळ कायदा १९९१’ लागू करू शकत नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय
हा खटला एकाच धर्माच्या वेगळ्या संप्रदायाच्या विरोधात आहे. हे धर्मांतराचे प्रकरण नाही. त्यामुळे यावर ‘पूजास्थळ कायदा १९९१’ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाकडून निलंबित न्यायाधिशांच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार !
एका दिवसात बलात्काराची सुनावणी पूर्ण करणे आणि अन्य एका प्रकरणात ६ दिवसांत दोषीला मृत्यूदंड देणे, यांमुळे न्यायाधिशांवर झाली होती कारवाई !
जन्मदात्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर आईला मुलाचे आडनाव पालटण्याचा अधिकार ! – सर्वोच्च न्यायालय
कागदपत्रांमध्ये ‘सावत्र पिता’ म्हणून आईच्या दुसर्या पतीचा समावेश करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘क्रूरता’ आणि ‘अवास्तव’ असल्याचे म्हटले.
न्यायमूर्तींना लक्ष्य करण्याचीही एक मर्यादा असते ! – न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड
सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्याच्या सुनावणीसंदर्भात न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी प्रसारमाध्यमांतील कठोर टिप्पणीवर अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायत यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार !
इतर मागासवर्गियांना आरक्षणाला संमती देण्यापूर्वी घोषित केलेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही, तर तो सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले.