मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली युद्धपातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन चालू आहे.
व्यावसायिक आस्थापने सांकेतिक भाषेत बंद पाडली जाऊ शकतात. शाळा बंद पडतील, पोषण आहार थांबतील. त्यामुळे आझाद मैदान, बिकेसी, शिवाजी पार्क अशा कुठल्याच मैदानात मनोज जरांगे यांना मोर्चासाठी अनुमती देण्यात येऊ नये……
महाराष्ट्र एकसंघ राहू नये; म्हणून सगळे प्रयत्न करत आहेत. आम्ही गाफील आहोत. ही महाराष्ट्राची दुर्दैवी शोकांतिका आहे, असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले.
मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आता सरकारसमवेतच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याची घोषणा केली आहे. अंतरवाली सराटी येथे ३ जानेवारी या दिवशी मनोज जरांगे आणि मुंबई येथील मराठा आंदोलक यांच्यात बैठक पार पडली.
मराठवाड्यातील प्रत्येक गावाचे रेकॉर्ड पडताळले जातील. मराठ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. पुरावे न देणार्‍या अधिकार्‍यांची नावे द्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना सांगून आश्वस्त केले.
महिलांना खर्‍या अर्थाने सबल आणि सक्षम बनवण्यासाठी त्यांना धर्माचरण अन् स्वसंरक्षण शिकवा !
धर्मांतरितांना चर्चच्या माध्यमातून परदेशातून पैसा मिळत आहे. त्यांना आरक्षणाचा लाभही मिळत असून सरकारकडून अल्पसंख्यांकांसाठी चालवल्या जाणार्‍या योजनांचाही ते लाभ घेत आहेत. हा विरोधाभास असून नियमाविरुद्ध आहे.
मराठवाडयातील कुणबी नोंदींचा शोध घेण्यासाठी हैदराबादहून निजामकालीन जुनी ऊर्दू कागदपत्रे मागवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले की, आमदार, खासदार यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाला साहाय्य करावे, अन्यथा त्यांच्यासाठी मराठा समाजाचे दरवाजे कायमचे बंद होतील, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.