अहिल्यानगरमध्ये २९ ऑक्टोबर या दिवशी ‘महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक महासंघा’च्या वतीने राज्यस्तरीय महामंडळ सदस्य त्रैवार्षिक अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. राज्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हे अधिवेशन होणार होते
सर्वांनी धैर्य ठेवावे. तरुणांनी टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. ते कणेरी मठ येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले नसल्याने राज्यातील गावांमध्ये नेते आणि मराठा आंदोलक यांच्यात वाद वाढत आहे. अनेक ठिकाणी नेत्यांना समाजाच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले; मात्र आमदार नीलेश लंके यांना कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नाही.
२९ ऑक्टोबरपासून गावागावात ‘आमरण उपोषण चालू करा’, असे आवाहन मराठा समाजाला करून ‘कुणाचा जीव गेल्यास सरकार उत्तरदायी राहील’, अशी चेतावणीही त्यांनी जालना येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
शासनाकडून आरक्षणाचा अध्यादेश निघत नाही, तोपर्यंत खाडे यांना जिल्हाबंदी करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी घोषित केले. येथून पुढे सर्वच पक्षाच्या राजकीय नेत्यांना जिल्हाबंदी करण्यात येणार आहे, असे ‘मराठा क्रांती मोर्चा’चे राज्य समन्वयक विलासराव देसाई यांनी सांगितले.
‘गावबंदीच्या पार्श्वभूमीवर ही यात्रा थांबवत आहात काय ?’ या प्रश्नावर पवार म्हणाले की, गावबंदीच्या निर्णयामुळे ‘यात्रा’ स्थगित केली नाही. ज्यांच्यासाठी ही यात्रा काढली, तेच युवा अस्वस्थ असतांना ही यात्रा चालू ठेवणे योग्य नाही.
या यात्रेत गावातील शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते. या वेळी काही ग्रामस्‍थांनी या नेत्‍यांच्‍या विरोधात घोषणा दिल्‍या.
सरकारच्‍या भूमिकेमुळेच मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रश्‍न चिघळला आहे. सरकारने मनोज जरांगे यांना ३० दिवसांच्‍या मुदतीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्‍याचा शब्‍द दिला होता; पण..
हिंगोली जिल्‍ह्यातील ५६३ गावांपैकी १०० हून अधिक गावांनी राजकीय नेत्यांना गावात प्रवेश बंदी केली.
मराठा आरक्षणासाठी चालू असणार्‍या आंदोलनात हस्तक्षेप करण्यास किंवा कोणताही निर्णय घेण्यास केंद्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे, असा दावा एका मराठी वृत्तपत्राने केला आहे.