अंतरवाली, सराटी – आपण प्रचंड मोठी धारिका सरकारला दिली. मराठी आणि कुणबी एक कसे आहेत, असे पुरावे दिले. मराठा-कुणबी दाखल्यासाठी समितीचे काम चालू आहे. वरिष्ठ अधिकारी काम करत आहेत; मात्र कनिष्ठ अधिकारी नोंदीच देत नाहीत. मग समितीचा उपयोग काय ? अधिकारी जातीयवादी नको, तरच न्याय मिळेल, अशी सूत्रे मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी मांडली. २ जानेवारीला त्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमवेत ‘व्हिडिओ कॉन्फरस’ झाली. त्यात ते बोलत होते. मराठा आरक्षणासाठीच्या उपसमितीच्या बैठखीनंतर ही बैठक पार पाडली. जरांगे यांनी ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा अंतर्भाव आरक्षणासाठी करण्याची मागणी पुन्हा केली. नोंदी सापडलेल्यांच्या परिवाराला आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठवाड्यातील प्रत्येक गावाचे रेकॉर्ड पडताळले जातील. मराठ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया चालू आहे. पुरावे न देणार्या अधिकार्यांची नावे द्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे यांना सांगून आश्वस्त केले.