संपादकीय : चौथे महिला धोरण !

८ मार्च २०२४ म्हणजे जागतिक महिलादिनी महाराष्ट्राचे चौथे महिला धोरण घोषित करण्यात येणार आहे. मुलींना शिक्षणाची सक्ती आणि व्यक्तीच्या नावात वडिलांपूर्वी आईचे नाव लावण्याचे प्रावधान या धोरणात असल्याची चर्चा आहे. ‘या गोष्टी तांत्रिकदृष्ट्या कशा कार्यान्वित होणार ?’, हा प्रश्न साहजिकच सर्वांच्या मनात येईल. स्वप्ने पहाण्यापेक्षा ती ‘सत्यात आणणे’, ही पुष्कळ कष्टाची आणि चिकाटीची गोष्ट असते. पहिले महिला धोरण वर्ष १९४४, दुसरे वर्ष २००२ आणि तिसरे वर्ष २०१३ मध्ये घोषित झाले. मागील ३ महिला धोरणांचा आढावा घेऊन त्यांतील किती सूत्रे आता अवलंबली जात आहेत ? त्यांचे प्रमाण कसे आहे ? कुठे अल्प पडलो ? आणि त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची कार्यवाही अन् परत त्यांचा आढावा, हे चौथे धोरण येण्यापूर्वी करणे महत्त्वाचे आहे, असे कुणाला वाटले, तर चूक नव्हे. तिसर्‍या धोरणात प्रत्येक शाळेतील दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना विनामूल्य आणि अन्य मुलींना अल्प दरात ‘सॅनिटरी पॅड’ देणे, तेथील स्त्री प्रसाधनगृहांची संख्या, स्थिती सुधारणे आदी गोष्टी होत्या. त्या प्रत्येक शासकीय शाळेत झाल्या आहेत का ? यांसारख्या सर्वच गोष्टींचा आढावा घेणे, हे नवीन धोरणाच्या आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरेल. ‘महिलांच्या गृहकृत्यांचा मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे’, असा सूर अलीकडच्या काळात निघत आहे आणि तिसर्‍या धोरणातही त्याचा उल्लेख होता; परंतु केवळ गृहकृत्यच नव्हे, तर त्याही पलीकडे जाऊन संपूर्ण कुटुंब एकसंध राखण्याचे, राष्ट्राची पुढील पिढी घडवण्याचे, घर चालवण्याचे, कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवण्याचे, शेतीची कामे करण्याचे आदी अनेक दायित्वे गेली सहस्रो वर्षे भारतीय महिला पार पाडत आहेत. पालटलेला काळ आणि परिस्थिती यांनुसार महिलांसमोरील आव्हाने पालटली आहेत. अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे. नोकरी करणार्‍या महिलांना तितक्याच क्षमतेने वरील दायित्व पार पाडणे कठीण होत असतांना त्यांचे दायित्व शहरी भागांत काही ठिकाणी पुरुष उचलू लागले आहेत; तरीही ते प्रमाण अत्यल्प असल्याने त्याचे प्रमाण पुष्कळ वाढण्याची आवश्यकता आहे. संभाव्य चौथ्या महिला धोरणाविषयी विधीमंडळात चर्चा चालू असतांना बरीच अनुपस्थिती असणे, यावरूनच या धोरणाविषयी लोकप्रतिनिधींना किती गांभीर्य आहे, हे लक्षात येते. ‘महिला धोरणाचा सोपस्कार न होता, ते गांभीर्याने घेतले, तर संपूर्ण समाजाचे, पर्यायाने देशाचे त्यात भले आहे’, ही त्याविषयीची व्यापक दृष्टी किती जणांमध्ये आहे ? हा प्रश्नच यामुळे पडतो.

महिलांचे खरे सबलीकरण !

महिलांच्या विकासाचे सूत्र येते, तेव्हा त्यांना नोकरीत आणि राजकीय स्तरावर समान अधिकाराचे किंवा आरक्षित जागांचे सूत्र पुन्हा पुन्हा येते. सध्या महिलांना नोकरी आणि उच्चशिक्षण यांत ३० टक्के अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. ज्या महिलांची क्षमता आहे, त्या पुढे जातातच आणि त्यांचे संबंधित क्षेत्रातील स्थान मिळवतातच; परंतु ज्या महिलांची क्षमताच नाही, त्यांना नोकरी किंवा राजकीय क्षेत्रात केवळ ‘महिलांना पुढे आणायचे’ म्हणून आरक्षणाचे सूत्र लागू करायचे, यामुळे संबंधित संस्था किंवा प्रशासन यांची गुणवत्ता खालावते. सध्या आपण बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये हे अनुभवत आहोत. काही ठिकाणी महिलांमधील अंगभूत गुणांमुळे त्या उत्तम काम किंवा नेतृत्व करतात; परंतु काही महिला पोलीस आणि लोकप्रतिनिधी पुष्कळ भ्रष्टाचारीही असतात. ‘महिलांचे सबलीकरण’ इत्यादी संकल्पना अशा धोरणांच्या अनुषंगाने आणि एकंदरीतच शासकीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. सध्या मुली अन् महिला यांच्यावरील अत्याचारांचे भयावह प्रमाण पहाता, त्याला तोंड देण्यास त्यांना ‘सबला’ करणे हे मोठ्या प्रमाणात प्राधान्याने व्हायला पाहिजे. ही काळाची आवश्यकता आहे. मुलींचे अपहरण, बेपत्ता होणे, विविध प्रकारचे लैंगिक अत्याचार, त्यांची विक्री आदी गुन्ह्यांचे भयावह प्रमाण यांविषयी नुकतेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात सांगितले. मुलींसाठी पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात स्वसंरक्षण प्रशिक्षणवर्ग चालू करून त्यांना सक्षम बनवण्यासाठीच्या उपाययोजना या चौथ्या धोरणात असणे, खरेतर आवश्यक आहे. राज्यातील सहस्रो मुली ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडत असतांना ‘या धोरणात प्राधान्याने त्याच्या प्रतिबंधासाठी उपाययोजनाही हव्या होत्या’, असे कुणाला वाटले, तर चूक नव्हे. वर्ष २०१३ मध्ये आलेल्या तिसर्‍या महिला धोरणात प्रत्येक शिक्षणसंस्थेत ३ मासांचा कराटे शिकवण्याचा उपक्रम किमान एकदा राबवण्यास सांगण्यात आले आहे. किती शिक्षणसंस्था त्या राबवतात ? हे पहाणे अगत्याचे ठरेल. महाराष्ट्र राज्याचा येऊ घातलेला ‘शक्ती’ कायदाही मागे रेंगाळला आहे आणि ‘लव्ह जिहाद’ कायदा देशातील ९ राज्यांत होऊनही सर्वांत पुढारलेला समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात मात्र अद्याप तो होत नाही. नुकतेच एका महिला न्यायाधिशालाही लैंगिक शोषणाला सामोरे जावे लागल्याचे वृत्त सर्वांनी वाचले. इथे ती उच्च स्थानावर असूनही तिच्यावर अन्याय झाला. म्हणजे ‘महिला सुखी होणे, हे केवळ त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सबलीकरणावर अवलंबून नाही’, हे लक्षात घेतले पाहिजे. समाजाची मानसिकता पालटण्याचे मोठे दायित्व त्यासाठी पार पाडले गेले पाहिजे. महिलांना सर्वदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महिला धोरणे आखली जाणे, हे स्वागतार्हच आहे; परंतु महिला या समाजाचाच अर्धा घटक असल्याने संपूर्ण समाज सर्वार्थाने चांगला होईल, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने महिलांची स्थिती सुधारेल. रामराज्यात महिला सुखी असण्यामागचे कारण नीतीमान, धर्माचरणी समाज हेच होते. त्यामुळे ज्या शासनाला खर्‍या अर्थाने महिलांना सुरक्षित आणि सक्षम बनवायचे आहे, त्या शासनाने संपूर्ण समाज आदर्श, म्हणजे संयमी, नीतीमान, कर्तव्यनिष्ठ बनण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. संपूर्ण समाज जेव्हा धर्माचरणी होतो, तेव्हा त्यातील एक भाग असलेल्या महिला आणि त्यांच्यावर आघात करणारा दुसरा घटकही म्हणजे संपूर्ण समाज सुधारतो, पर्यायाने सुखी अन् समृद्ध होतो !