छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यामुळे मराठा आणि इतर मागासवर्गीय या दोन समाजात संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे दोन्ही नेते भडकावू वक्तव्ये करत आहेत.
काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिघेही केंद्रीय यंत्रणांचा चुकीचा उपयोग करत आहेत. अन्वेषण यंत्रणांचा चुकीचा वापर होत असेल, तर अंमलबजावणी संचालयालय आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करायला हवी.
‘ग्रामपंचायत निवडणुका बिनविरोध करा आणि बक्षीस मिळवा’ राष्ट्रवादीच्या आमदारांचा या योजनेचा उद्देश चांगला असला, तरी हेतू मात्र राजकीय आहे. विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे हा वाद आणखी चिघळणार आहे.
राज्यातील १४ सहस्र ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीनंतर कोल्हापूर, संभाजीनगर, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि वसई-विरार या महानगरपालिकांची निवडणूक होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या धायरी येथील कार्यालयात २५ डिसेंबर या दिवशी सायंकाळी सवा पाच वाजता जयंत रामचंद्र पाटील नामक व्यक्तीने दूरभाष करून कार्यालय पेटवून देण्याची धमकी दिली आहे.
सर्व नगरसेवकांनी भाजपला मदत केली म्हणून काँग्रेस पक्षाने त्यांना नोटीस दिली
अनुमती देण्यापूर्वी या परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल झाली होती, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे जनतेला वाटते !
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्‍चित केले आहे.
मानवाच्या अतिक्रमणामुळे पश्‍चिम घाट धोक्यात आल्याची चेतावणी ‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर’ (आययूसीएन्) संस्थेने नुकतीच भारताला दिली आहे. ‘आउटलूक ३’ या अहवालात संस्थेने हे वास्तव मांडले आहे.
सत्ताधारी भाजपने उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतींवर निर्विवाद बहुमत प्रस्थापित केले आहे. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीवर भाजपचे १९, काँग्रेसचा १, तर अपक्ष ५ उमेदवार विजयी झाले, तर दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीवर भाजपचे १४, काँग्रेसचे ३, मगोपचे ३, ‘आप’चा १, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा १ आणि अपक्ष २ उमेदवार विजयी झाले आहेत.