मोगल आक्रमकांनी देशातील हिंदूंच्या सहस्रो मंदिरांवर अतिक्रमण करून त्यांची तोडफोड करून त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. धर्मांधांना अशा मंदिरांवरील नियंत्रण सोडावे लागणार असल्याने अशा प्रकारचा विरोध होत आहे.
असे विधान अन्य धर्मियांच्या उत्सवाविषयी करण्याचे धाडस कुणी कधी प्रशासकीय अधिकारी दाखवत नाहीत; कारण त्याचे परिणाम त्यांना ठाऊक असतात, हे लक्षात घ्या !
भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये राष्ट्रवाद महत्त्वाचा आहे; मात्र त्याविषयी अतिरेक करणे देशाच्या प्रगतीसाठी आणि देशाच्या गौरवशाली भूतकाळाच्या दृष्टीने चांगले नाही. असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकारवर गंभीर आरोप
एवढ्या मोठ्या चित्रपटसृष्टीत केवळ एखाद-दुसरी व्यक्तीच श्रीमद्भगवद्गीतेविषयी अशी मागणी करतेे, हे लक्षात घ्या ! मुळात अशी मागणीही करावी लागण्याची आवश्यकता नाही. केंद्रातील सरकारनेच असा निर्णय घेतला पाहिजे होता, असे हिंदूंना वाटते !
वाझे यांच्या विरोधात काही महत्त्वाचे साक्षीदार न्यायालयात जबाब देण्यास सिद्ध आहेत. त्यामुळे सचिन वाझे यांना कह्यात घेण्यासाठी आम्ही २५ मार्च या दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयात अपील करणार आहोत, अशी माहिती आतंकवादविरोधी पथकाचे प्रमुख जयजीत सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कृती समितीने उपस्थित केलेल्या अनेक सूत्रांवर साहाय्यक संचालकांनी ‘निधी नाही, मनुष्यबळ अपुरे आहे’, अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली. यानंतर कृती समितीचे प्रवक्ते श्री. सुनील घनवट यांनी पुराव्यांसह अतिक्रमणांविषयी माहिती दिल्यावर साहाय्यक संचालक निरूत्तर झाले.
उत्तरप्रदेशातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा ! पोलिसांवर आक्रमण करण्याचे धर्मांधांचे वाढते धाडस रोखण्यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना द्या !
उत्तरप्रदेशमध्ये गेल्या काही मासांमध्ये अनेक साधूंच्या विविध कारणांवरून हत्या झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यातून राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची दयनीय स्थिती लक्षात येते ! भाजपच्या राज्यात अशा घटना वारंवार घडणे, हे हिंदूंना अपेक्षित नाही !
आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नैतिकतेच्या आधारावर गृहमंत्र्यांनीच स्वतः त्यागपत्र देणे आवश्यक होते; मात्र तसे त्यांनी केले नाही आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा त्यांची पाठराखण करत आहेत, हे लज्जास्पद !