विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या २ दिवसांच्या कामकाजासाठी ७ कोटी रुपये व्यय !
लोकप्रतिनिधींनी घातलेला गोंधळ आणि मंत्र्यांची अनुपस्थिती यांमुळे ३ घंटे ५० मिनिटे वेळ वाया !
लोकप्रतिनिधींनी घातलेला गोंधळ आणि मंत्र्यांची अनुपस्थिती यांमुळे ३ घंटे ५० मिनिटे वेळ वाया !
पोलिसांच्या विरुद्धच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्यासाठी गुन्हेगार पार्श्वभूमी असलेल्यांची नियुक्ति होणे, हे गंभीर आणि लज्जास्पद आहे. अशा नेमणुका करण्यासाठी काही निकष नाहीत का ?
‘६ जुलैला चौधरी यांची चौकशी करण्यात आली; मात्र या ते सहकार्य करत नव्हते. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात आली’, असे ‘ईडी’च्या अधिकार्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक संख्येने कोरोना संसर्ग असलेले रुग्ण आहेत. आता ‘डेल्टा प्लस’ आणि ‘म्युकरमायकोसीस’चे रुग्ण महाराष्ट्रात सापडत आहेत. राज्याने आजपर्यंत ३ कोटी ४३ लाख इतके लसीकरण केले असून देशात ही संख्या सर्वाधिक आहे.
‘इतर मागासवर्गीय (‘ओबीसी’) समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे’, या सूत्रावर अधिवेशनाच्या कालावधीत विधानसभेत ५ जुलै या दिवशी गदारोळ झाला. या गदारोळात भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले.
निलंबन मागे घेण्यासाठी आमदारांकडे पिठासीन अधिकार्यांची क्षमा मागणे हाच एकमेव पर्याय !
५ आणि ६ जुलै या २ दिवसांच्या अधिवेशनात १० घंटे १० मिनिटांचे कामकाज झाले, तर १ घंटा २५ मिनिटांचा वेळ वाया गेला. सभागृहात १२ विधेयके मांडण्यात आली. पैकी ९ विधेयके संमत केली, तर ४ शासकीय ठराव संमत केले, तसेच नियम ४३ अन्वये २ निवेदने संमत करण्यात आली.
हिंदूंच्या सहिष्णुतेचा अपलाभ उठवणारे चित्रपटसृष्टीवाले ! अन्य धर्मियांच्या श्रद्धास्थानांचा असा उपयोग चित्रपटसृष्टी कधीतरी करते का ? अन्य धर्मियांना त्यांच्या श्रद्धा आहेत, मग हिंदूंच्या श्रद्धेचे काय ? हीच भारताची धर्मनिरपेक्षता आहे का ?
मी सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असून माझ्यावर आरोप म्हणजे सरकारवर आरोप आहे. त्यामुळे सरकारने मला क्लीन चिट द्यावी, अशी मागणी ‘मनी लाँड्रिंग’ प्रकरणामुळे कारवाई चालू झालेले शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेच्या सभागृहात केली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात भाजपची विधानसभेच्या बाहेर अभिरूप (प्रति) विधानसभा, विधानसभा अध्यक्षांनी कारवाई करत ‘मार्शल’ पाठवून ध्वनीक्षेपक यंत्रणा काढून घेतली.