सर्व प्रशासकीय कामकाज मराठीत करण्याचा मुंबई पोलीस आयुक्तांचा निर्णय

अमराठी अधिकार्‍यांना मराठी भाषा शिकून घेण्याचे निर्देश

‘एन्.सी.ई.आर्.टी.’च्या अहवालात महाराष्ट्र १० व्या क्रमांकावर !

महाराष्ट्राचा शैक्षणिक दर्जा दिवसेंदिवस खालावत आहे. शैक्षणिक दर्जाच्या दृष्टीने महाराष्ट्र दहाव्या क्रमांकावर आहे, तर शैक्षणिक गुणवत्तेच्या दृष्टीने राजस्थान देशपातळीवर तिसरा आणि मध्यप्रदेश पाचव्या स्थानावर पोचला आहे. पंजाब राज्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

महाराष्ट्रातील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगर पंचायत यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होणार !

इतर मागासवर्गियांना आरक्षणाला संमती देण्यापूर्वी घोषित केलेल्या निवडणुकीमध्ये त्यांना आरक्षण देता येणार नाही. निवडणूक आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन केले नाही, तर तो सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिले.

हिंदूंच्या देवतांवर टीका करणार्‍या सुषमा अंधारे यांची शिवसेनेच्या उपनेतेपदी नियुक्ती !

वर्ष २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुख्य प्रचारक म्हणून त्यांनी काम केले होते. यापूर्वी सुषमा अंधारे यांनी हिंदूंचे आराध्यदैवत प्रभु श्रीराम यांच्याविषयी सार्वजनिक सभांतून अवमानकारक वक्तव्य केले आहे.

तक्रारदार महिलेला जिवे मारण्याची धमकी !

पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणातील तक्रारदार स्वप्ना पाटकर यांना जिवे मारण्याची धमकी मिळाली आहे. त्यांनी या प्रकरणी वाकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार प्रविष्ट केली आहे. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधात दिलेला जबाब पालटावा…

मराठीत बोलणे, हा सहस्रावधी मराठी लोकांच्या नोकरीचा प्रश्‍न आहे ! – सचिन खेडेकर, ज्येष्ठ अभिनेते

‘मार्केटिंग’वाल्यांशी बोलतांना त्यांनी हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेतून बोलायला प्रारंभ केल्यास तुम्ही मराठीतच बोला. मराठीचा आग्रह धरा; कारण आपल्यामुळे मराठी माणसाला नोकरी किंवा व्यवसाय मिळेल. मग आपोआपच मराठी पाऊल पुढे पडेल.’’

मंत्रालयात कामासाठी येणार्‍या लोकांना सचिवांनी भेटले पाहिजे ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

लवकरच १०० दिवसांचा कार्यक्रम सिद्ध करण्यात येणार आहे. पूर्वी चालू असलेली लोकहिताची कामेही चालू ठेवण्यात येणार आहेत. प्रशासनावरील ताण न्यून व्हावा, यासाठी रिक्त पदांची भरती होणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर राज्यात बंदी !

केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून ‘सिंगल यूज’ (एकदा वापरायच्या) प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने प्लास्टिक लेपीत (कोटिंग) आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्ज फेडणार्‍या शेतकर्‍यांना राज्यशासन ५० सहस्र रुपये प्रोत्साहन निधी देणार !

राज्यातील १३ लाख ८५ सहस्र शेतकर्‍यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी ५ सहस्र ७२२ कोटी रुपये इतका निधी व्यय करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली.

पोलिसांना घराची चिंता भासणार नाही, असे नियोजन करा ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

‘मुंबई महानगर आणि ग्रामीण महाराष्ट्र अशा सर्वच भागांतील पोलिसांना पुरेशा संख्येने घरे उपलब्ध होतील, यासाठी तात्काळ अन् दीर्घ टप्प्याचे नियोजन करा. पोलिसांना घरांची चिंता भासणार नाही, असे नियोजन करा’, असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला दिला.