विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार !
कालावधी वाढणार नसल्याचे बैठकीतून स्पष्ट
शासकीय गोदामातील धान्य वितरणाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याविषयी सरकारने कोणती कार्यवाही केली ? – प्रशांत ठाकूर, आमदार, भाजप
धान्यसाठा ६ फूट पाण्याखाली गेल्यावर तो साठा खराब झाला, हे अंशत: खरे आहे, असे नेते म्हणत असतील, तर त्यावर कोण विश्वास ठेवील ?
अपहारात सहभागी असणार्‍या संबंधितांवर सरकारने कोणती कारवाई केली ?
कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेतील घोटाळा प्रकरण
शेतकर्‍यांच्या साहाय्यासाठी १ सहस्र ४१० कोटी, तर एस्.टी. महामंडळासाठी १ सहस्र १५० कोटी रुपयांची तरतूद !
विधानसभेत ३१ सहस्र कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर ! ‘इम्पिरीकल डेटा’साठी ४३५ कोटी रुपयांची तरतूद !
महिलांचा अवमान महाराष्ट्र सहन करणार नाही ! – विधानसभेत सर्वपक्षीय आमदारांची भावना
मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर अवमान प्रकरणाची चौकशी चालू असून कारवाई होणार ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री
महावितरण डबघाईला; ६० सहस्र कोटी रुपयांची थकबाकी !
वीजनिर्मिती आणि कामगारांचे वेतन देण्यात परवड होत असल्याचे नमूद करत मंत्र्यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली हतबलता !
विधानसभेत शक्ती कायदा एकमताने संमत !
विधेयक आता मंजुरीसाठी विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांतील संमतीनंतर ते राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या संमतीसाठी पाठवण्यात येईल.
विशेष अन्वेषण पथक स्थापून मंत्री आणि नेते यांना आलेल्या धमक्यांचे अन्वेषण करू ! – गृहमंत्री
राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांना धमकी देणार्‍याला अटक करण्यात आली होती. तरीही आणि सनातन संस्थेचा त्यात काहीही संबंध नसतांनाही विधानसभेत सनातन संस्थेवर बंदी आणण्याचा विषय येतो, हे जाणीवपूर्वक केलेले कृत्य नव्हे का ?
अवैधरित्या वाळू उत्खनन करणार्‍यांवर कडक कारवाई करू ! – बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री
अवैध वाळू उत्खनन करणार्‍या लोकांनी अनेक ठिकाणी १०-१५ फुटांचे खोल खड्डे खणले असून यात पडून ८ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अशाप्रकारे होणारे अवैध वाळू उत्खनन थांबवण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होत नाहीत !
अधिवेशन प्रारंभ होण्याच्या पूर्वी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर बसून विरोधकांची घोषणाबाजी !
पेपरफुटी, शेतकर्‍यांचे वीजदेयक, आरोग्य विभाग भरती, म्हाडा भरती या संदर्भात झालेल्या घोटाळ्यांच्या विषयी सरकार ठोस कृती करत नसल्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या.