विधानसभा हिवाळी अधिवेशन

मुंबई, २२ डिसेंबर – गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणे यांवर प्रतिबंध करण्यासाठी तालुकास्तरावर भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. अशा पद्धतीने गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणार्यांवर कडक कारवाई करू, असे महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी भाजपचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी अवैधरित्या होणार्या वाळू उत्खननाविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देतांना सांगितले.
बीड जिल्ह्यातील गेवराई मतदारसंघात गोदावरी नदीच्या काठी मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा केला जात आहे. अवैध वाळू उत्खनन करणार्या लोकांनी अनेक ठिकाणी १०-१५ फुटांचे खोल खड्डे खणले असून यात पडून ८ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. अशाप्रकारे होणारे अवैध वाळू उत्खनन थांबवण्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रयत्न होत नाही, असा आरोप भाजपचे आमदार लक्ष्मण पवार यांनी प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात बोलताना केला.
या वेळी उत्तर देताना महसूल मंत्री थोरात यांनी सांगितले की, गेवराई तालुक्यात जी अवैधवाळू उपसा आणि वाहतूक चालते, त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी भरारी पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकाद्वारे १ कोटी २१ लाख रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. वाळू लिलाव पहिल्याच टप्प्यात होत नाही, ही योग्य अडचण असून लिलावाचे प्राथमिक मूल्य ६०० रुपयांपासून प्रारंभ करण्याचा आमचा यापुढील काळात प्रयत्न असेल. याच समवेत ज्या ज्या अडथळ्यांमुळे वाळू लिलाव होण्यास विलंब होतो उदा. लिलावाचा कालावधी, ग्रामसभा, जनसुनावणी हे सर्व आम्ही अल्प करण्याचा प्रयत्न करू.
गेवराईतील वाळू प्रकरण विधानसभेत गाजले; महसूलमंत्र्यांकडून भरारी पथकांची स्थापना..! @bb_thorat @Dev_Fadnavis https://t.co/Ar74yAev9f
— Maharashtra Desha महाराष्ट्र देशा (@MHD_Press) December 22, 2021
महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या कारवाईमध्ये ९७० आरोपींना अटक करण्यात आले असून ४६ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. लवकरच खनिकर्म महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्याशी सुद्धा या प्रश्नाविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात येईल, असे थोरात यांनी सांगितले.
अवैध वाहतुकीमुळे खराब होणार्या रस्त्यांचे दायित्व कोणाचे ?
वाळू लिलाव करतांना लिलावाचे प्रारंभी मूल्य अधिक ठेवल्याने ते ठरविक लोकच घेतात आणि नंतर प्रत्यक्ष काम चालू झाल्यावर ते अवैध उत्खनन करून वाळू चोरतात. या उत्खनानमुळे केलेल्या जाणार्या अवैध वाहतुकीमुळे रस्तेही खराब झाले असून याचे दायित्व कोण घेणार आहे ? असा प्रश्नही लक्ष्मण पवार यांनी उपस्थित केला.
वाळूचे अवैध उत्खनन होण्यास प्रशासनालाही उत्तरदायी ठरवले पाहिजे ! – भास्कर जाधव, शिवसेना
या संदर्भात सदस्य भास्कर जाधव म्हणाले, ‘‘अवैध वाळू विक्री होण्यात केवळ ठेकेदारच उत्तरदायी असतो असे नाही, तर तेथील तहसीलदारांनाही शासनाने उत्तरदायी ठरवले पाहिजे. ही अवैध कारवाई रोखण्याचे दायित्व अधिकार्यांचे नाही का ?’’
|
शासनाने ठोस कारवाई न केल्यास भविष्यात वाळूमाफिया पूर्ण नद्याच खोदून टाकतील ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधीपक्षनेते
CJP Protest : ‘न्यायालयाला यात ओढू नका’, असे सांगत तातडीने सुनावणी करण्यास न्यायालयाचा नकार
हत्येच्या घटनेला विरोध करणार्याविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याला कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती !
गोव्यातील धरणांतील जलसाठ्यात लक्षणीय वाढ
स्मार्ट वीजमीटरला विरोध करणार्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न ! – सिंधुदुर्ग वीज ग्राहक संघटना, दोडामार्ग शाखा
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या अनेक राज्यांमध्ये एकाच वेळी धाडी
उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली