Mhadei Water Dispute : म्हादईवरील प्रकल्प रखडले : केंद्रशासन पर्यावरण दाखला देत नाही !
यामुळे कळसाभंडुरा हे प्रकल्प रखडले आहेत. अशी खंत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर उत्तर देतांना व्यक्त केली.
Mhadei Water Dispute : म्हादई प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होण्याची दाट शक्यता !
या सुनावणीसाठी गोवा सरकारने पूर्ण सिद्धता केली असून महाधिवक्ता देवीदास पांगम यांच्या देखरेखीखाली १० अधिवक्त्यांचे पथक देहली येथे गेले आहे.
Mhadei Water Dispute : म्हादई प्रकरणातील खटले गोवा जिंकणार ! – मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास
ज्या पद्धतीने खटले प्रविष्ट झाले आहेत, त्यावरून गोवा हे खटले जिंकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे. ‘म्हादई प्रकरणी आम्ही गंभीर आणि भक्कम आहोत’, असेही ते म्हणाले.
गोवा : व्याघ्र क्षेत्राच्या संदर्भातील सुनावणी उच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली
व्याघ्र क्षेत्र अधिसूचित करण्यासाठी ११ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, यासाठी गोवा सरकारने नागरी अर्ज केला आहे आणि याला विरोध करणारी याचिका गोवा फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केली आहे.
गोव्यातील व्याघ्रक्षेत्राचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या निकालावर अवलंबून ! – महाधिवक्ता पांगम
उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची मुदत संपण्यास १२ दिवस शिल्लक
गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना म्हटले होते की, ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा’ आणि त्यासाठी तीन मासांची मुदत दिली होती.
कर्नाटकला कळसा प्रकल्पासाठी गोव्याची संमती घेणे बंधनकारक ! – देविदास पांगम, गोव्याचे महाधिवक्ता
याचबरोबर कर्नाटकला कळसा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाकडूनही अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक आहे !
कळसा प्रकल्पाला वनक्षेत्राची भूमी देण्यास कर्नाटक सरकारची संमती
‘कर्नाटक नीरवरी निगम’ने कळसा नाल्यावर धरण प्रकल्प उभारणे, ‘पंप हाऊस’ बांधणे, वीज उपकेंद्र उभारणे, पाणी आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी परिसरांत सुविधा उपलब्ध करणे, असा प्रस्ताव कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाकडे ठेवला होता.
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करू ! – ‘म्हादई बचाव अभियान’
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे.
कर्नाटकने धरणासाठी काढलेली निविदा अर्थहीन ! – महाधिवक्ता पांगम
हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.