उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत समयमर्यादा दिली आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे तसेच, वनात रहाणार्‍या लोकांच्या अधिकारासंबंधी विचार ही कारणे देऊन ही मुदतवाढ मागता येईल.
गोवा खंडपिठाने सरकारला निर्देश देतांना म्हटले होते की, ‘म्हादई अभयारण्य क्षेत्र आणि आजूबाजूचा परिसर व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करावा’ आणि त्यासाठी तीन मासांची मुदत दिली होती.
याचबरोबर कर्नाटकला कळसा प्रकल्प उभारण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान पालट मंत्रालयाकडूनही अनुज्ञप्ती घेणे बंधनकारक आहे !
‘कर्नाटक नीरवरी निगम’ने कळसा नाल्यावर धरण प्रकल्प उभारणे, ‘पंप हाऊस’ बांधणे, वीज उपकेंद्र उभारणे, पाणी आणि वीजपुरवठा करण्यासाठी परिसरांत सुविधा उपलब्ध करणे, असा प्रस्ताव कर्नाटक राज्य वन्यजीव मंडळाकडे ठेवला होता.
कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे.
हे प्रकरण सध्या सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट झालेले आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला अनुज्ञप्ती न घेता कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्प उभारता येणार नसल्याची चेतावणी दिली आहे.
कर्नाटक येथील खानापूरस्थित ‘कर्नाटक निरवरी निगम’ या शासकीय आस्थापनाने ही निविदा काढली आहे. एक वर्षात हे काम पूर्ण करण्याचा उल्लेख निविदेत करण्यात आला आहे.
गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० नोव्हेंबर या दिवशी सुनावणी होणार आहे. परंतु गोवा खंडपिठाने दिलेली ३ मासांची मुदत त्यापूर्वीच संपत आहे !
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.
विशेष म्हणजे गोवा सरकारने म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर गोवा खंडपिठाचा आदेश आला आहे. या आदेशानंतर वनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला आव्हान देणार असल्याचे त्वरित घोषित केले होते.