Mhadei Water Dispute : सर्वाेच्च न्यायालयातील सुनावणी पुढे ढकलल्याने कर्नाटकच्या कारवायांना रोखण्याच्या प्रयत्नांना खीळ

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, ११ फेब्रुवारी (वार्ता.) : कर्नाटक सरकार म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी वळवू पहात आहे. केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पाच्या ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाला’ला (‘डी.पी.आर्.’ला) यापूर्वी संमती दिली आहे. यानंतर गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात विशेष याचिका प्रविष्ट करून यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ ऑगस्ट २०२४ या दिवशी ठेवली आहे. यामुळे लवकर सुनावणी घेऊन कर्नाटकच्या कारवायांना रोखण्याच्या गोवा सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाने या काळात म्हादई जलवाटप तंट्याशी निगडित गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांना त्यांच्या याचिकांमध्ये अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे जोडण्याची अनुमती दिली आहे; मात्र १० पेक्षा अधिक पानी लिखाण जोडू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणी शेवटची सुनावणी १० जुलै २०२३ या दिवशी झाली होती आणि त्यानंतर हे प्रकरण सुमारे ७ मासांनंतर ८ फेब्रुवारी या दिवशी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले. केंद्रीय जल आयोगाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पाच्या ‘डी.पी.आर्.’ला दिलेल्या संमतीला सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही, तसेच आता यापुढेही हे प्रकरण ६ मासांनंतरच सुनावणीसाठी येणार आहे. मध्यंतरीच्या काळात कर्नाटकच्या कारवायांवर अंकुश ठेवण्याचे मोठे आव्हान गोवा सरकारपुढे आहे.