‘गोवा फॉरवर्ड’ने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून कर्नाटकच्या कृतीची नोंद घेऊन हस्तक्षेप करण्याची केली मागणी
म्हादईची पहाणी करण्यासाठी गेलेल्या गोव्याच्या पथकाला अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे प्रकरण
म्हादईची पहाणी करण्यासाठी गेलेल्या गोव्याच्या पथकाला अपमानास्पद वागणूक दिल्याचे प्रकरण
कर्नाटकचे भाजपचे मुख्यमंत्री बी.एस्. येडीयुरप्पा यांनी चोर्ला घाटापासून ते कळसा येथील म्हादई प्रकल्पापर्यंत पोलिसांना पहारा ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
म्हादई नदी आता आमच्या हातात राहिलेली नाही. या नदीचे पाणी कळसा भंडुरा प्रकल्पाद्वारे मलप्रभा नदीत वळवण्यात आले आहे.
म्हादई जलवाटप तंटा लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्याकडे प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक राज्य अनधिकृतपणे म्हादईचे पाणी कर्नाटकमध्ये वळवणे चालूच ठेवत असल्याचे उघड झाले आहे.
म्हादईप्रश्नी गोवा शासन सुस्त धोरण अवलंबत असल्याच्या आरोपावरून विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हादई अभयारण्यातील प्रवेशबंदीची सूचना सरकारने २२ जानेवारीलाच मागे घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
म्हादई पाणीतंट्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक शासनाने म्हादई नदीचे पाणी वळवणे चालूच ठेवल्याचा दावा ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ने येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला.
म्हादई आणि तिच्या उपनद्या गोव्यातील लोकांच्या जगण्याचा आधार बनल्या आहेत. कर्नाटकातील कळसा, भंडुरा, हलतरा, तसेच इरती, बैल, मुदूरहल, पानशेरा या उपनद्यांच्या अस्तित्वावर धरणांच्या साखळीने घाला घातला जाणार आहे.
गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमधील म्हादई जलतंटा न्यायालयाबाहेर मिटवणे अशक्य आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईच्या पाणी वाटपासंबंधी निवाडा यापूर्वी दिला आहे.
गोवा शासनाने म्हादई प्रश्नी कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.