म्हादईप्रश्‍नी गोवा शासन सुस्त धोरण अवलंबत असल्याच्या आरोपावरून विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी एका पत्रकार परिषदेत म्हादई अभयारण्यातील प्रवेशबंदीची सूचना सरकारने २२ जानेवारीलाच मागे घेतल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
म्हादई पाणीतंट्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट असतांनाही कर्नाटक शासनाने म्हादई नदीचे पाणी वळवणे चालूच ठेवल्याचा दावा ‘प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा’ने येथे आयोजित केलेल्या एका पत्रकार परिषदेत केला.
म्हादई आणि तिच्या उपनद्या गोव्यातील लोकांच्या जगण्याचा आधार बनल्या आहेत. कर्नाटकातील कळसा, भंडुरा, हलतरा, तसेच इरती, बैल, मुदूरहल, पानशेरा या उपनद्यांच्या अस्तित्वावर धरणांच्या साखळीने घाला घातला जाणार आहे.
गोवा आणि कर्नाटक या राज्यांमधील म्हादई जलतंटा न्यायालयाबाहेर मिटवणे अशक्य आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. म्हादई जलतंटा लवादाने म्हादईच्या पाणी वाटपासंबंधी निवाडा यापूर्वी दिला आहे.
गोवा शासनाने म्हादई प्रश्‍नी कर्नाटक राज्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट केली आहे.
राज्यकर्त्यांनी लोकांना काय पाहिजे ते नव्हे, तर लोकांसाठी काय आवश्यक आहे, ते द्यायचे असते !