म्हादई जलवाटप तंटा
पणजी, ९ मे (वार्ता.) : म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवले आहे. या प्रकरणी गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात ‘स्पेशल लिव्ह पीटीशन’ (विशेष याचिका) प्रविष्ट (दाखल) केलेली आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करून म्हादईचे पाणी वळवल्याची अवमान याचिकाही गोवा सरकारने सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेली आहे. म्हादईच्या रक्षणासाठी केंद्राने ‘म्हादई प्रवाह’ या समितीची स्थापना केली आहे, तसेच म्हादईच्या प्रश्नी गोव्याची बाजू भक्कम करण्यासाठी गोवा विधानसभेची सभागृह समितीही स्थापन करण्यात आलेली आहे; मात्र ‘म्हादई प्रवाह’ आणि सभागृह समिती यांचे काम धिम्या गतीने चालू असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.
म्हादईच्या प्रश्नी म्हादई जलतंटा लवादाने १४ ऑगस्ट २०१८ या दिवशी दिलेल्या अंतिम निवाड्यानुसार पाण्याचे वाटप होत आहे कि नाही हे पहाण्याचे दायित्व ‘म्हादई प्रवाह’ प्राधिकरणाचे आहे; मात्र ‘म्हादई प्रवाह’ची आतापर्यंत १३ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी एकच बैठक झालेली आहे आणि या पहिल्या बैठकीत केवळ व्यवस्थापकीय कामकाजासंबंधी चर्चा झाली अन् मुख्य विषयावर चर्चा झाली नसल्याचे वृत्त आहे. जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर ‘म्हादई प्रवाह’च्या बैठकांना होत असलेल्या विलंबाविषयी म्हणाले, ‘‘राज्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने बैठकांना विलंब होत आहे.’’ प्रत्यक्षात ‘म्हादई प्रवाह’साठी अजूनही कार्यालय नाही. सभागृह समितीची २९ फेब्रुवारी २०२४ या दिवशी बैठक होणार होती; मात्र ती बैठक होऊ शकली नाही आणि पुढील बैठकीचा दिनांकही घोषित करण्यात आलेला नाही. गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात म्हादईप्रश्नी सभागृह समितीचा विषय चर्चेला आला होता.