कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या अनुषंगाने कर्नाटक सरकारला मोठा फटका ! राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने (एन्.टी.सी.ए.) कर्नाटकला २६.९६ हेक्टर वनभूमीत कळसा-भंडुरा प्रकल्प बांधण्यास अनुमती नाकारली !
अर्थसंकल्पात विविध कल्याणकारी योजना आणि उपक्रम यांचा समावेश आहे आणि यामध्ये सामान्य माणसांवर कराचा बोजा टाकण्यात आलेला नाही. सलग तिसर्‍या वर्षी सरकारने गोमंतकियांवर कराचे ओझे लादलेले नाही.
गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ ! वर्ष २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत वर्ष २०२३ मध्ये राज्याचे एकूण घरगुती उत्पन्न ३३ टक्क्यांनी वाढले आहे, तर गोमंतकियांचे दरडोई उत्पन्न ३० टक्क्यांनी वाढले आहे.