म्हादई जलवाटप तंटा
पणजी, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) : कर्नाटक सरकारच्या प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचा पर्यावरण आणि वन्यजीव यांच्यावर होणार्या परिणामांचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने व्याघ्र संरक्षण तज्ञांची एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एका मासाच्या आत यासंबंधीचा अहवाल सुपुर्द करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी समितीचे सदस्य लवकरच प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना भेट देणार आहेत.
कर्नाटक सरकारने कर्नाटक राज्यातील बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यात म्हादईवर कळसा-भंडुरा प्रकल्प उभारून म्हादईचे पाणी वळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कणकुंबी आणि भीमगड अभयारण्य यांमधील हलतरा, सुर्ला आणि भंडुरा नाल्यांतील पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्यासाठी कर्नाटक सरकार प्रयत्नशील आहे. या प्रकरणी गोव्यातील वन खात्याच्या वन्यजीव विभागाने कर्नाटक सरकारला यापूर्वीच ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांमुळे म्हादई अभयारण्यातील नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होणार असल्याने गोव्याच्या वन खात्याने ही नोटीस बजावली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी हल्लीच प्रस्तावित कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना पर्यावरण आणि वन्यजीव दाखले देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. केंद्रीय जल आयोगाने यापूर्वीच कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना अनुसरून तांत्रिक संमती दिली आहे. यानंतर कर्नाटक सरकारने या प्रकल्पांना अनुसरून महत्त्वाची कामे पूर्ण केलेली आहेत; मात्र कळसा-भंडुरा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यास त्यांचा वन्यक्षेत्र आणि व्याघ्र संरक्षण क्षेत्र येथील पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे.