कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी स्टॅन स्वामी ख्रिस्ती धर्मोपदेशक होते, म्हणजेच ‘ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार करणे’, हे त्यांचे कार्य होते.
बाँबस्फोटासारखा गंभीर आरोप असतांना आरोपीला जामीन मिळणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !
डिसेंबर २०१७ मध्ये शनिवारवाडा, पुणे येथे एल्गार परिषदेची बैठक झाली. यावेळी उपस्थित पुरोगामी मंडळींनी दलितांना मोठ्या प्रमाणावर चिथावणी दिली होती. त्याचा परिपाक असा झाला की, १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव भीमा येथे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी समाजातून बहिष्कृत करण्यासारख्या चुकीच्या गोष्टी अजूनही चालू आहेत; परंतु ते कोणत्या धर्माचे आहेत, यावरून प्रसिद्धी द्यायची कि नाही, हे ठरवले जाते.
हा नरसंहार झाल्यावर त्यासंदर्भात पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उघडे पाडण्याची अनेक वेळा संधी होती; मात्र तत्कालीन शासनकर्त्यांनी मौन पाळणे पसंत केले. मानवाधिकार संघटनांनाही हे काश्मिरी हिंदूंवरील अत्याचार दिसले नाहीत. त्यामुळे उशिरा का होईना, हे सत्य जगासमोर आले, हेही नसे थोडके !
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध गंभीर गुन्हे नोंद आहेत, त्या खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील खटले स्वतंत्र न्यायालयामध्ये चालवले जावेत. प्रशासन हे लाचखोर आणि सत्ताधारी यांच्या इशाऱ्यावर चालते. आता न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर यावर हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे, हाच एकमात्र उपाय आहे.’
धर्मांधांना मिळणाऱ्या अमाप सवलती, तसेच त्यांना सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी दुराचार करण्याची लावलेली सवय मोडून काढण्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती आणि संघटन झाले पाहिजे. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणेच आवश्यक आहे.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही इंग्रजी पद्धतीच्या या न्यायव्यवस्थेत पालट झाला नाही. ७५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १-२ न्यायमूर्तींवर कारवाई झाली.
केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी अल्पवयीन मुलींच्या हक्कासाठी कठोरात कठोर कायदे करणे आवश्यक आहे. भविष्यात पीडितांना लैंगिक छळापासून मुक्त केले पाहिजे. यासाठी ‘हिंदु राष्ट्रा’ची आवश्यकता आहे.
ही कामे करणे शक्य नसतांनाही छळ आणि बळजोरी यांमुळे ती मला करावी लागत होती. मला धर्मांतर करायचे नव्हते. त्यामुळे मला आत्महत्या करण्याविना पर्याय नव्हता.’’