देशभरात वाढलेली महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याची प्रकरणे, हा गंभीर प्रश्‍न !

१. महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात सर्वाधिक !

‘महिला आणि मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण जगातील सर्व देशांत भारतात सर्वाधिक आहे. त्यात महाराष्ट्र सर्वांत पुढे आहे आणि त्यातही मुंबई शहराचा प्रथम क्रमांक लागतो. माध्यमांच्या माहितीनुसार केवळ मुंबईतून वर्ष २०१८ मध्ये २ सहस्र २६८ व्यक्ती, तर वर्ष २०१५ पासून महाराष्ट्रातून २६ सहस्रांहून अधिक व्यक्ती बेपत्ता झाल्या आहेत. यांपैकी महिला आणि मुली हरवल्याचे प्रमाण २१ सहस्रांहून अधिक आहे. यात गत ४ ते ६ वर्षांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. ‘राष्ट्रीय गुन्हेगारी नोंदणी विभागा’चा (एन्.सी.आर्.बी.चा) दावा आहे की, २० सहस्र बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लागला आहे; पण केवळ वर्ष २०१८ मध्ये २ सहस्र २०० हून अधिक व्यक्तींचा शोध एकट्या मुंबईतच लागलेला नाही. संपूर्ण भारताचा विचार केला, तर ‘प्रतिदिन ४०० हून अधिक महिला आणि मुली बेपत्ता होतात’, असा अहवाल ९.१२.२०१५ या दिवशी प्रसारित करण्यात आला.

२. केवळ ९ मासांमध्ये ७३ सहस्र महिला आणि मुली बेपत्ता होणे

केवळ ९ मासांमध्ये म्हणजे जानेवारी ते सप्टेंबर या कालावधीत ७३ सहस्र महिला आणि मुली बेपत्ता झाल्या, अशी माहिती वर्ष २०१५ मध्ये गृहमंत्रालयाने लोकसभेत दिली. यातही महाराष्ट्र सर्वांत पुढे आहे. पुरोगामी म्हणवून घेणार्‍या आणि शाहू, फुले अन् आंबेडकर यांचा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्रासाठी ही गोष्ट धक्कादायक आहे. ‘महाराष्ट्रामध्ये वर्ष २०१५ ते २०२० या काळात बेपत्ता झालेल्या महिला आणि मुली यांच्या शोधासाठी विशेष ‘ड्राईव्ह’ चालवण्यात आला’, अशी माहिती पोलीस विभागाच्या अहवालाद्वारे वृत्तवाहिन्यांनी दिली आहे. वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मुली आणि महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढल्याची नोंद पोलिसांनी घेतली कि नाही ?’, अशी विचारणा पोलिसांना केली आहे.

३. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी संकेतस्थळे चालू करणे

बेपत्ता होण्याचा विषय संसदेप्रमाणे महाराष्ट्र विधानसभेतही गाजला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्य केले की, ‘केवळ जुलै २०१५ ते जुलै २०१७ या २ वर्षांमध्ये २० सहस्रांहून अधिक मुले किंवा मुली बेपत्ता झाल्या आहेत. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी चालू केलेल्या ‘Missingchild.gov.in’, ‘mumbaipolice.gov.in’ आणि  ‘shodh.gov.in’ या संकेतस्थळांवर माहिती उपलब्ध होईल.’ या संदर्भात वर्ष २०१० पासून सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील विविध उच्च न्यायालये यांंमध्ये जनहित अन् इतर याचिका प्रलंबित आहेत. वर्ष २०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘बुद्धदेव करमरकर विरुद्ध बंगाल सरकार’ खटल्यामध्ये ‘बेपत्ता’ या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आणि त्याचे ‘कठोरतेने पालन व्हावे’, असे सांगितले.

४. बेपत्ता प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने पोलिसांसाठी आखून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे

वर्ष २०१९ पर्यंत प्रत्येक वर्षी आणि प्रत्येक वेळी बेपत्ता मुली अन् महिला यांच्या शोधासाठी ज्या याचिका करण्यात आल्या, त्यात न्यायालयाने प्रत्येक वेळी अन्वेषण यंत्रणेला नवा दृष्टीकोन दिला. खेदाची गोष्ट ही आहे की, जेव्हा पीडित कुटुंबातील पालक किंवा व्यक्ती पोलीस ठाण्यामध्ये बेपत्ता व्यक्तीची तक्रार घेऊन जातात, तेव्हा गुन्हा नोंदवण्याचे प्राथमिक कर्तव्यही पोलीस यंत्रणा पार पाडत नाही, हे लक्षात आले. या संदर्भातील काही मार्गदर्शक तत्त्वे वर्ष २००२ मध्ये ‘होरीलाल विरुद्ध देहली पोलीस आयुक्त’ या खटल्यात देण्यात आली.

४ अ. न्यायालयानुसार कलम १५४ फौजदारी पद्धत संहिता (‘क्रिमिनल प्रोसिजर’प्रमाणे) त्वरित गुन्हा नोंदवावा.

४ आ. बेपत्ता महिला, मुले-मुली यांची छायाचित्रे बस किंवा रेल्वे स्थानके, विमानतळे, दोन राज्यांतील सीमा, दोन देशांमधील सीमा या ठिकाणी ठळकपणे दिसतील, अशा पद्धतीने छापावे.

४ इ. विविध प्रसारमाध्यमांतूनही याची बातमी जनतेपर्यंत पोचवावी.

४ ई. अन्वेषण यंत्रणांनी बेपत्ता झालेेल्या पीडित व्यक्तींचे शेजारी, नातेवाईक, मित्रमंडळी, शाळा-महाविद्यालयातील प्राचार्य, शिक्षकवृंद आणि सुरक्षारक्षक यांच्याकडे शोध घ्यावा.

४ उ. पीडित कुटुंबाला विश्‍वासात घेऊन चांगली उपयुक्त माहिती मिळू शकते, हा भाग लक्षात ठेवावा.

४ ऊ. रुग्णालये आणि शवागारे ठराविक दिवसांनंतर पडताळावीत अन् याचा आढावा नित्यनियमाने घ्यावा.

४ ए. या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोरपणे कार्यवाही होण्यासाठी या आदेशाची प्रत सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्या सचिवांना देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ९८ फौजदारी पद्धत संहितेप्रमाणे ‘बेपत्ता महिला, पळवून नेलेल्या महिला आणि मुली सापडल्यावर त्यांना पीडित कुटुंबाकडे सोपवण्यात यावे’, असे सुचवले.

४ एै. ‘जुवेनाईल जस्टीस अ‍ॅक्ट’च्या अनेक कलमांचा या निकालपत्रामध्ये उल्लेख करून सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वेषण यंत्रणांना दिशा दिली. खेदाची गोष्ट ही आहे की, ‘गेली २० वर्षे सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी आदेश देऊनही अन्वेषण यंत्रणा या संदर्भात विशेष गंभीर नाहीत’, असे दिसून येते.

५. ‘मुलगी बेपत्ता झाली, म्हणजे ती प्रियकरासमवेतच पळून गेली असेल’, हा दृष्टीकोन पोलिसांनी पालटण्यास न्यायालयाने सांगणे

रिठाडीया यांची १७ वर्षीय मुलगी बेपत्ता झाली होती. त्यानंतर मुलीचा शोध न लागण्याविषयी तिच्या आईने नेहरूनगर, मुंबई पोलीस ठाण्याला दोषी ठरवले; कारण मुलीचा शोध न लागल्याने मुलीचे वडील पंचराम रिठाडीया यांनी आत्महत्या केली होती. ही गोष्ट मुंंबई उच्च न्यायालयाने गंभीरपणे घेतली आणि पोलिसांच्या दृष्टीकोनामध्ये पालट व्हावा, अशी कानपिचकीही दिली. याच खटल्यात न्यायालय पुढे म्हणते की, ‘मुलगी बेपत्ता झाली, याचा अर्थ ती प्रियकरासमवेतच पळून गेली’, अशी मानसिकता पोलिसांनी पालटली पाहिजे.

६. महिला बेपत्ता होण्यामागेे मानवी तस्करीचा दृष्टीकोन ठेवण्यास न्यायालयाने पोलिसांना सांगणे

‘शिर्डी येथून वर्ष २०१७ मध्ये बेपत्ता झालेल्या महिलांच्या प्रकरणी विशेष पथक नेमून पोलिसांनी योग्य ती कारवाई करावी’, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने पोलीस महासंचालकांना नुकताच दिला. याविषयी इंदूर येथील बेपत्ता महिलेच्या पतीने याचिका प्रविष्ट केली. या प्रकरणी नगरच्या पोलीस अधीक्षकांना समक्ष उपस्थित राहून अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितला आहे. या वेळी उच्च न्यायालयाने ‘महिला बेपत्ता होणे, हा मानवी अवयवाच्या तस्करीसाठी किंवा मानवी तस्करीचा भाग आहे का ?’, हा दृष्टीकोनही ठेवण्यास पोलिसांना सांगितला.

७. भारतीय दंड विधानामध्येे प्रभावी कलमे नसल्याविषयी न्यायालयाने स्वत:हून केंद्रसरकारला नोटीस देऊन कलमात पालट करण्यास सुचवणे

एका बेपत्ता प्रकरणात तमिळनाडूच्या उच्च न्यायालयाने या संदर्भात भारतीय दंड विधानामध्ये प्रभावी कलमे नसल्याची नोंद घेतली आणि स्वतःहून (स्युमोटो) केंद्रसरकारला प्रतिवादी करून नोटीस देण्याचा आदेश दिला, तसेच उपमहाधिवक्त्यांना (असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल यांना) फौजदारी पद्धत संहितेच्या कलम १७४ मध्ये सुधारणा व्हावी, असे सुचवले. न्यायालयाने भारतीय दंड विधान कलम २९२,२९३ आणि २९४ यांचाही उल्लेख केला आहे.

८. फौजदारी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी गांभीर्याने प्रयत्न करावे

एकूणच हा प्रकार गंभीर असून पोलीस यंत्रणेसाठी लांच्छनास्पद आहे; कारण त्यांचा निष्काळजीपणा किंवा गांभीर्याचा अभाव यांमुळे प्रत्येक वेळी पीडितांना न्यायालयात जावे लागते. हा विषय गांभीर्याने घेऊन विविध राजकीय पक्षांनी आपापसांत समन्वय आणि चर्चा करून फौजदारी कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात. बेपत्ता मुले-मुली आणि महिला यांचे अपहरण करणार्‍यांना कठोर शिक्षाच नव्हे, तर कठोर आर्थिक दंडही आकारण्यात यावा.

९. बेपत्ता होण्याच्या घटना टाळण्यासाठी धर्माचरण करणे आणि एकत्र कुटुंबपद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक !

मुळात धर्मशिक्षणाचा अभाव, पाश्‍चात्त्यांचे अंधानुकरण आणि एकत्र कुटुंबपद्धतीचा लय यांमुळे या गोष्टी वाढल्या आहेत. हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी बेपत्ता मुलींच्या कारणांचा शोध घ्यावा. ‘लव्ह जिहाद हा प्रकारही पुष्कळ वाढला आहे’, हे लक्षात घेऊन उपाय करणे आवश्यक आहे. हिंदूंच्या संदर्भात, तर हा आपत्काळच चालू आहे. त्यामुळे कठोर साधना आणि ईश्‍वराच्या चरणी संपूर्णपणे शरण जाण्यास पर्याय नाही.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय (१३.११.२०२०)