१. सनातन धर्मविरोधात हिंदुद्वेष्ट्या राजकारण्यांची द्वेषमूलक वक्तव्ये !
‘तमिळनाडू, केरळ आणि बिहार या राज्यांतील सत्ताधारी पक्षाचे अन् घटनात्मक पदे भूषवणार्या लोकांकडून ‘सनातन धर्म’ तथा ‘हिंदु धर्म’ याला नष्ट करा’, अशा प्रकारची विषारी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन हे स्वत: क्रीडामंत्री आहेत. ते सार्वजनिक कार्यक्रमात, तसेच ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) या सामाजिक माध्यमामध्ये आवाहन करतात, ‘आपण मलेरिया, डेंग्यू असे डासांपासून उत्पन्न होणारे रोग संपवतो, त्याप्रमाणे सनातन हिंदु धर्माचे समूळ उच्चाटन करा.’ अर्थात् त्यांच्या वक्तव्यांना विरोध झाला. त्यानंतर ही मंडळी अधिकच पेटली. त्यांच्यातीलच लोकसभेचे खासदार ए. राजा असे म्हणतात, ‘उदयनिधी पुष्कळ सौम्य बोलले; कारण त्या दोन रोगांमध्ये काही सामाजिक कलंक (सोशल स्टिगमा) नाही. खरे तर सनातन धर्म हा ‘एच्.आय. व्ही.’ आणि कुष्ठरोग यांच्यासाररखा आहे.’ ही लोक त्यांचे समर्थन करतांना म्हणाले की, पेरियार आणि डॉ. आंबेडकर यांचे वाङ्मय पाहिले, तर या सगळ्या गोष्टी त्यात दिल्या आहेत. त्यानंतर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा मुलगा आणि कर्नाटक राज्याचे काँग्रेसचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनीही या हिंदुद्रोही मंडळींचे समर्थन केले. दुसरीकडे केरळमधील विधानसभेचे सभापती ए.एन्. शमशीर यांनीही सनातन हिंदु धर्माची पुष्कळ थट्टा केली. ते म्हणाले, ‘‘हिंदु धर्म थोतांड आहे. गणपतीला मनुष्याचे शरीर आणि हत्तीचे तोंड आहे, ते काय प्लास्टिक सर्जरीने केले का ? आणि त्याला काही विज्ञानाचा आधार आहे का ?’’ त्यामुळे त्यांनीही सनातन धर्माचे पुष्कळ विडंबन केले. या गदारोळामध्ये बिहारमधील एक मंत्रीही पुढे सरसावले.
२. सर्वोच्च न्यायालयाचा पक्षपातीपणा
या सर्व वक्तव्यांच्या विरोधात निवृत्त न्यायिक अधिकारी, उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती, पत्रकार, हिंदुत्वनिष्ठ यांनी त्यांच्या स्तरावर पत्रे पाठवली आणि यात ‘सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा’, अशी विनंती केली. अशाच प्रकारची एक याचिका पी.के.डी. नामंबियार यांनी प्रविष्ट केली. त्यात त्यांनी २ राज्यांच्या महासंचालकांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याविषयी कारवाई करण्याची मागणी केली. या संदर्भात त्वरित सुनावणी मागितली असतांना सरन्यायाधिशांच्या पिठाने ती नाकारली. धर्मांध शाहीन अब्दुल्ला याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘द्वेषमूलक तत्त्वे’ ही संकल्पना स्पष्ट केली आहे. ‘जेव्हा हिंदु धर्माविषयी आणि त्याला संपवण्याविषयी वक्तव्ये करणे, दोन धर्मांमध्ये वैमनस्य उत्पन्न करणे, हिंदूंना जाणीवपूर्वक अपमानित करणे, हे द्वेषमूलक नव्हे का ? येथे शाहीन अब्दुल्ला प्रकरणातील निकालपत्र लागू होत नाही का ? सर्व मूलभूत अधिकार आणि मर्यादा केवळ धर्मांधांनाच आहेत का ?’, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात उपस्थित होऊ शकतो.
३. आता हिंदूंनी संघटित होऊन वैध मार्गाने विरोध करण्यास पर्याय नाही !
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून कठोर शिक्षा होणे अपेक्षित आहे. सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना त्यांची घटनात्मक पदे तात्काळ रिकामी करण्याचा आदेश देणे योग्य ठरेल. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे भारतीय दंड विधान १५३-अ आणि २९५-अ वगैरे कलमांतर्गत दोन धर्मांत वैमनस्य निर्माण करणे, कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडण्यास कारणीभूत ठरू शकणार्या धार्मिक भावना दुखावणे आदी कलमे लावून फौजदारी गुन्हे नोंदवणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व हिंदूंनी संघटित होऊन या सर्व गोष्टींना वैध मार्गाने विरोध करणे क्रमप्राप्त ठरते. न्यायव्यवस्था, पत्रकारिता अथवा लोकप्रतिनिधी आपल्याला साहाय्य करतील, या भ्रमात हिंदूंनी राहू नये. हे सर्व घटनात्मक स्तंभ केवळ आणि केवळ धर्मांध, नास्तिक अन् हिंदुद्वेष्टे यांची बाजू घेण्यासाठी आहेत, असे हिंदूंना वाटल्यास चुकीचे ठरणार नाही.’
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (१८.९.२०२३)