१. बंगालमध्‍ये दुर्गोत्‍सव साजरा करू देण्‍याविषयी ‘मानव जाती कल्‍याण प्रतिष्‍ठान’ची बंगाल उच्‍च न्‍यायालयात याचिका !
‘दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी मेळा मैदान येथे मंडप उभा करू द्यावा, यासाठी ‘मानव जाती कल्‍याण प्रतिष्‍ठान’ने ‘न्‍यू टाऊन कोलकाता डेव्‍हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’कडे (‘एन्.के.डी.ए.’कडे) अनुमती मागितली; पण अ‍ॅथॉरिटीने त्‍यांना ती अनुमती नाकारली. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुद्ध मानव जाती कल्‍याण प्रतिष्‍ठानने बंगाल उच्‍च न्‍यायालयात एक रिट याचिका प्रविष्‍ट केली. याचिकाकर्त्‍यांच्‍या मते, मागील वर्षी २०२२ मध्‍येही दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी अनुमती नाकारली होती. त्‍यामुळे तेव्‍हाही त्‍यांना रिट याचिका प्रविष्‍ट करावी लागली होती. त्‍यात ‘एन्.के.डी.ए.’समवेत ‘वेस्‍ट बंगाल हौसिंग इन्‍फ्रास्‍ट्रक्चर डेव्‍हल्‍पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (हिडको), बंगाल सरकार आदी प्रतिवादी होते. न्‍यायालयासमोर ‘हिडको’ यांनी सामंजस्‍याची भूमिका घेऊन मेळा मैदानात अनुमती द्यायला हरकत नसल्‍याचे सांगितले होते. तेव्‍हा ‘एन्.के.डी.ए.’ आणि इतर प्रतिवाद्यांनीही आक्षेप घेतला नाही. त्‍यामुळे माननीय न्‍यायालयाने न्‍यू टाऊन, मेळा मैदान येथे दुर्गोत्‍सव साजरा करावा, अशी अनुमती दिली होती.
२. दुर्गोत्‍सव साजरा करू देण्‍यास ‘एन्.के.डी.ए.’ची आडकाठी !
या सर्व गोष्‍टी लक्षात ठेवून वर्ष २०२३ चा दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी याचिकाकर्त्‍यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्‍ये अनुमतीसाठी आवेदन केले. ‘एन.के.डी.ए.’ने या अर्जाकडे तब्‍बल ५ मास पाहिले नाही आणि तो प्रलंबित ठेवला. या अर्जावर निवाडा मिळण्‍यासाठी याचिकाकर्त्‍यांना एक नव्‍याने रिट याचिका प्रविष्‍ट करावी लागली. या सुनावणीच्‍या वेळी ‘एन्.के.डी.ए.’ने याचिकाकर्त्‍याचा विनंती अर्ज निकाली काढावा’, असा आदेश न्‍यायालयाने दिला. येथेही ‘एन्.के.डी.ए.’चा अडेलतट्टूपणा हिंदूंच्‍या मुळावर आला. त्‍यांनी जुलै मासात याचिकाकर्त्‍यांचा अर्ज असंमत करून मेळा मैदान येथे दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यास अनुमती नाकारली. त्‍यामुळे याचिकाकर्त्‍याला पुन्‍हा नव्‍याने याचिका (रिपिटीशन) करावी लागली. या सुनावणीच्‍या वेळी ‘एन्.के.डी.ए.’ने अनुमती नाकारण्‍याची अनेक कारणे दिली. सर्वप्रथम त्‍यांनी ही जागा लोकवस्‍तीची आहे. त्‍यामुळे दुर्गोत्‍सवाची गर्दी आणि गोंधळ यांचा लोकांना त्रास होईल, रहदारीला अडथळा होईल, तसेच कायदा-सुव्‍यवस्‍था, शांतता आणि स्‍थैर्य धोक्‍यात येईल आदी कारणे सांगितली.
याचिकाकर्ते म्‍हणाले की, मागील वर्षी रिट याचिका प्रविष्‍ट केली, तेव्‍हा ‘हिडको’ने हे स्‍थळ पर्यायी जागा म्‍हणून निश्‍चित केले होते. तसेच मागील वर्षी याचिकेमध्‍ये ‘एन्.के.डी.ए.’ प्रतिवादी होते. पर्यायी जागा म्‍हणून मेळा मैदान निश्‍चित केले, तेव्‍हा त्‍यांनी आक्षेप घेतला नव्‍हता. मग आज अनुमती नाकारतांना ते ही कारणे कसे देऊ शकतात ? याचिकाकर्त्‍याने बंगालमध्‍ये दुर्गोत्‍सव सार्वजनिक स्‍वरूपात साजरा करण्‍याची अनेक दशकांची परंपरा आहे. त्‍यामुळे राज्‍यघटनेचे कलम २५ आणि २६ नुसार प्रत्‍येकाला त्‍याच्‍या धर्मानुसार रूढी, परंपरा आणि उत्‍सव साजरा करण्‍याचा अधिकार आहे. ‘एन्.के.डी.ए.’ने त्‍यांचा ठेका सोडला नाही. त्‍यांच्‍या मते, प्रत्‍येक वेळी याच जागेसाठी याचिकाकर्ता आग्रह धरू शकत नाही. त्‍या जागेचे स्‍थानमहात्‍म्‍य असेल, तर त्‍या जागेसाठी आग्रह करता येतो. ‘एन्.के.डी.ए.’ कायदा वर्ष २०१७ मध्‍ये संमत झाला. त्‍यानंतर रस्‍ते, उद्याने आणि मोकळी मैदाने यांच्‍याविषयी निर्णय घेणे आणि त्‍यांचा विकास करणे यांचे अधिकार ‘एन्.के.डी.ए.’कडे आले आहे. यावर याचिकाकर्ते म्‍हणाले की, मेळा मैदान किंवा अन्‍य जागा दुर्गोत्‍सवासाठी दिली जाणार नाही, असे वर्ष २०१७ चा कायदा सांगत नाही. त्‍यामुळे क्षुल्लक कारणे देऊन अनुमतीला विरोध करणे योग्‍य नाही. ‘हिडको’ने सामंजस्‍याची भूमिका घेत ‘बस टर्मिनस सोडून इको पार्कच्‍या शेजारी हा दुर्गोत्‍सव घेऊ शकता’, असे सांगितले.
३. मेळा मैदानात दुर्गोत्‍सव साजरा करू देण्‍याचा कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश !
या सर्व गोष्‍टींचा विचार करून माननीय कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने आदेश दिला की, बंगालमध्‍ये दुर्गोत्‍सव हा सार्वजनिकपणे साजरा होणारा कार्यक्रम आहे. तो विविध संस्‍कृती, कला, कार्यक्रम सादर करण्‍याचे माध्‍यम आहे. त्‍यामुळे त्‍याला धार्मिकतेचे स्‍वरूप देऊन याची व्‍याप्‍ती न्‍यून करू नका.
न्‍यायालय पुढे म्‍हणते की, ‘एन्.के.डी.ए.’ची भूमिका उदासीन आहे. त्‍यांनी अर्जदाराचा अर्ज ५ मास पाहिलाही नाही. अर्ज निकाली काढण्‍याविषयी रिट याचिकेत उच्‍च न्‍यायालयाने निवाडा दिला. तेव्‍हा यांनी अनुमती नाकारली, हा सर्व प्रकार अयोग्‍य आहे. खरेतर दुर्गोत्‍सव हा धर्म, पंथ, संप्रदाय, लिंगभेद या सर्वांच्‍या पलीकडचा उत्‍सव आहे आणि राज्‍यघटनेच्‍या कलम १४ नुसार कुठल्‍याही कारणाने भेदभाव केला जाणार नाही. त्‍याचप्रमाणे ‘कलम १९ (१) आ’नुसार प्रत्‍येकाला व्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्य, भाषा स्‍वातंत्र्य, विचारस्‍वातंत्र्य आहे. आणि १९ (१) (ड) या कलमाप्रमाणे त्‍यांना मुक्‍तसंचारही करता येतो. मग या सर्व गोष्‍टी याचिकाकर्त्‍यांनाही लागू होतात. न्‍यायालयाच्‍या आदेशाने एखादे मैदान ठरले असतांना त्‍यावर दुर्गोत्‍सव साजरा होऊ नये, अशी आडकाठी ‘एन्. के.डी. ए.’ घालू शकत नाही. उच्‍च न्‍यायालयाने याचिका संमत करत आणि मेळा मैदान येथे याचिकाकर्त्‍यांना दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍याची अनुमती दिली. त्‍यानंतरही ‘एन्.के.डी.ए.’ने ‘आम्‍हाला या आदेशाच्‍या विरोधात सर्वोच्‍च न्‍यायालयात जायचे आहे. त्‍यामुळे सदर आदेश स्‍थगित करण्‍याची विनंती केली’; परंतु उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांची ही विनंती फेटाळून लावली.
४. मुक्‍त वातावरणामध्‍ये हिंदूंचे सण आणि उत्‍सव साजरे करण्‍यासाठी हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करणे आवश्‍यक !
हिंदूंचे सण, उत्‍सव आणि धार्मिक कार्यक्रम यांमध्‍ये सरकार, पोलीस, स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था विविध अडचणी निर्माण करत असतात. मंडळांचे अर्ज अनेक मास प्रलंबित ठेवतात. त्‍यामुळे प्रत्‍येक वेळी हिंदूंना रिट याचिका करावी लागते. त्‍यानंतर अनेक अटींसह अनुमती मिळते. त्‍यानंतर हिंदू त्‍यांचे सण-उत्‍सव साजरे करू शकतात. हिंदू संघटित नसल्‍याने त्‍यांना पोलीस आणि प्रशासन यांचा विरोध होतो.
धर्मांध अशा अनुमतींच्‍या भानगडीत पडत नाहीत. त्‍यांचे सण साजरे करतांना ते अनेक ठिकाणी हिंदूंवर आक्रमण करतात आणि हिंदूंच्‍या सणांच्‍या वेळीही हिंदूंवर आक्रमण करतात. अशा परिस्‍थितीत हिंदूंना धर्माचरण करणे दिवसेंदिवस अवघड होत चालले आहे. यावर हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करणे, हाच एकमेव उपाय आहे.’
श्रीकृष्‍णार्पणमस्‍तु ।
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२७.८.२०२३)
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्‍यांचा छळ यांचा इतिहास !
Madras High Court : भाजप कार्यालयातून उचलून नेलेला भारतमातेचा पुतळा परत करण्‍याचा आदेश !
बांगलादेशात ९० टक्के मुसलमान असल्याने राज्यघटनेतून ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द हटवा ! – Bangladesh’s Attorney General