मंदिरांचे सरकारीकरण झालेल्‍या महाराष्‍ट्रातील प्रत्‍येक मंदिराच्‍या देवनिधीचा गैरवापर होतांना दिसतो. अनेक मंदिरांवर नेमलेल्‍या शासकीय समित्‍यांचे हात भ्रष्‍टाचाराने बरबटलेले आहेत, अनेक मंदिर समित्‍यांच्‍या विरोधात न्‍यायालयात खटले चालवले जात आहेत.
कुठे पंतप्रधानांनी नियम न पाळल्‍यावर कारवाई करणारे ब्रिटीश पोलीस आणि कुठे धर्मांधांचे तुष्‍टीकरण करणारे भारतीय पोलीस !
प्रशासकीय स्‍तरावर हिंदुद्वेष्‍ट्यांना मिळणारी सन्‍मानाची वागणूक बहुसंख्‍य हिंदु असलेल्‍या भारताला लज्‍जास्‍पद !
देशात अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेचे आणि दुसरे ‘घटना वाचवा, देश वाचवा’, म्‍हणजे देश वाचवण्‍यासाठी अधिवेशन अशी दोन अधिवेशने नुकतीच पार पडली. यांतील भाषणांमागील विचारमंथन या लेखाद्वारे प्रस्तुत करीत आहोत.
वर्ष १९९३ मध्‍ये ‘अखिल भारतीय इमाम संघा’च्‍या वतीने सर्वोच्‍च न्‍यायालयात एक याचिका करण्‍यात आली होती. ‘त्‍यात मशिदीत ५ वेळा अजान देण्‍यासाठी राज्‍य वक्‍फ बोर्डाकडून यांना वेतन मिळावे’, अशी मागणी करण्‍यात आली होती.
धर्मांध भारताचे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत. भरमसाठ लोकसंख्‍या निर्माण करणे, दिसेल तेथे अतिक्रमणे करणे, सरकारच्‍या विविध योजनांचा अपलाभ घेणे आणि भारतद्वेष प्रकट करता येईल तेवढा करणे, हा त्‍यांचा कार्यक्रम असतो. त्‍यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते.
महत्त्वाच्या मंदिरांसह छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी बांधलेल्या गडदुर्गांवरही अनेक जागृत मंदिरे आहेत. तेथेही धर्मांधांनी अतिक्रमण करून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. त्यामुळे लोकशाही मार्गाने विरोध करावा आणि आपले धर्मकर्तव्य बजावावे.
एका औषधी आस्थापनाने नवरात्रोत्सवाच्या काळात हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारे विज्ञापन दिले होते. ते पाहून एका धर्माभिमान्याने केलेली पोलीस तक्रार आणि त्यावर झालेली न्यायालयीन प्रक्रिया यांविषयीचा लेख येथे देत आहोत.
पू. (अधिवक्ता) कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘सनातनचा आश्रम ही पवित्र भूमी आहे. स्वतःतील स्वभावदोष घालवून अनेक जण संतपदापर्यंत पोचले आहेत. शिबिराचे ३ दिवस आश्रामतील चैतन्य ग्रहण करून साधना करूया.’’
नुकतेच २ डिसेंबर २०२२ या दिवशी अंमलबजावणी संचालनालयाने पूजा सिंघल यांची त्यांच्या रुग्णालयासहित ८२ कोटी रुपयांची संपत्ती शासनाधीन केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा ऊहापोह करणारा हा लेख…