‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील ‘लव्ह जिहाद’ आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
अल्पवयीन धर्मांध मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्या हिंदु तरुणीची उच्च न्यायालयामध्ये याचिका
अल्पवयीन धर्मांध मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्या हिंदु तरुणीची उच्च न्यायालयामध्ये याचिका
‘१९.७.२०२३ या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने वादग्रस्त समाजसेविका तिस्ता सेटलवाड यांना जामीन दिला. यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता. तो आदेश विकृत असल्याचे सांगितले.
‘शाजन स्करीह याने केरळ उच्च न्यायालयात एक याचिका प्रविष्ट केली. त्याचे म्हणणे होते की, केरळचे पोलीस महासंचालक आणि राज्य सरकार यांनी त्याला ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’मधील कलम ‘४१-अ’प्रमाणे नोटीस देऊन त्याच्या विरुद्ध असलेल्या गुन्ह्यात..
‘आरोपी असलम सलीम शेख याच्या विरुद्ध पुणे, पिंपरी, लष्कर अशा विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये तब्बल ४१ गुन्हे नोंदवले होते. हे गुन्हे सिद्ध झाले असते, तर त्याला किमान ८० वर्षे शिक्षा होऊ शकली असती.
‘तमिळनाडूमध्ये वायूदलाच्या फ्लाईंग लेफ्टनंटचे प्रशिक्षण होते. तेथे ‘फ्लाईट लेफ्टनंटने बलात्कार आणि अत्याचार केला’, अशी तक्रार एका महिला फ्लाईट लेफ्टनंटने वरिष्ठ सैन्याधिकार्याकडे केली.
देवतेची उपासना आणि भक्ती करणे, हे प्रत्येक हिंदूचे धर्मकर्तव्य आहे. विश्वस्तांची दुष्कृत्ये मंदिरातील रूढी, परंपरा, पूजापद्धत आणि उत्सव बंद करण्यास कारणीभूत ठरणार असतील, तर ते महापाप आहे. त्याला प्रायश्चित्त नाही.’
उच्च न्यायालय पुरातत्व विभागाला म्हणाले की, तुमच्यातील स्वाभिमान नष्ट झाला आहे आणि तुम्ही गुलामगिरीच्या खुणा आजही जोपासता !
‘गोपाळ आणि महेश या दोन बंधूंनी म्हैसूरू (कर्नाटक) येथील साहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त, तसेच त्यांची आई वेंकटम्मा यांच्याविरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये याचिका केली होती.
धनाढ्य आणि वलयांकीत लोक पैशाच्या जोरावर न्यायसंस्थेत अनेक वर्षे याचिका करून त्यांच्या विरुद्ध असलेल्या आरोपांना आव्हान देतात. या प्रक्रियेत बराच वेळ जातो. हिंदु राष्ट्रामध्ये अशी वेळ काढणारी न्यायव्यवस्था असणार नाही.’
धर्मांध तस्करांना जामीन नाकारला गेल्याचे निकालपत्र दुर्मिळ असते. त्यामुळे कठोर कायदे करून धर्मांध गोतस्करांवर अंकुश घातला पाहिजे, तरच त्यांच्यावर थोडा तरी वचक बसेल. या सर्व गोष्टी हिंदु राष्ट्र अनिवार्य करतात.