तमिळनाडू येथील अरुलमिगू दंडयुथपणी स्वामी मंदिरात अहिंदूंना प्रवेश नाकारणारा मद्रास उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

१. मंदिरामध्ये अहिंदूंना प्रवेश नाकारण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका

चेन्नई येथील ‘हिंदु रिलिजिअस चॅरिटेबल अँड एन्डोव्हमेंट डिपार्टमेंट’चे आयुक्त आणि अरुलमिगू दंडयुथपणी स्वामी देवस्थान फलानी, जिल्हा दिंडीगुलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याविरुद्ध धर्मप्रेमी सेंथीलकुमार डी. यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठामध्ये याचिका केली. त्यामध्ये त्यांनी ‘अरुलमिगू दंडयुथपणी स्वामी देवस्थान पलानी मंदिरामध्ये अहिंदूंना प्रवेश नाही’, अशा प्रकारचा सूचनाफलक मंदिरामध्ये लावण्यात यावा’, अशी विनंती न्यायालयाला केली.

वर्ष १९४७ मध्ये तमिळनाडू विधीमंडळाने ‘तमिळनाडू टेंपल एन्ट्री अ‍ॅथोरायझेशन अ‍ॅक्ट १९४७’ (तमिळनाडू मंदिर प्रवेश अधिकृतता कायदा) हा कार्यवाहीत आणला. अरुलमिगू पलानी मंदिरामध्ये केवळ हिंदु धर्मियांनाच प्रवेश आहे. या कायद्याचे कलम सेक्शन ३ असे म्हणते की, या मंदिरात जात, विचारधारा आणि पंथ यांचा अडथळा न आणता केवळ हिंदु धर्मियांना प्रवेश देण्यात येईल. त्याविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची वहिवाट, पद्धत, कायदा, रूढी, परंपरा अथवा परिपाठ असला, तरी वर्ष १९४७ चा कायदा लागू होईल. अशा प्रकारचा प्रवेश नाकारणार्‍या व्यक्तीविरुद्ध फौजदारीची कारवाई होईल. या कायद्याचा उद्देश ‘जातीभेद नष्ट करून सर्व हिंदूंना देवदर्शनासाठी प्रवेश द्यायचा’, असा होता आणि दुसरा स्पष्ट अर्थ ‘येथे अहिंदूंना प्रवेश मिळणार नाही’, असा होता. या कायद्याप्रमाणे मंदिराच्या प्रांगणामध्ये ठळक ठिकाणी सूचना फलक लावण्यात आले होते. कालांतराने काहीही कारण नसतांना मंदिर व्यवस्थापनाने ही परंपरा बंद केली. या कायद्यानंतर सरकारने २३ मार्च १९४८ या दिवशी त्यातील नियमावली सिद्ध केली. त्यात ‘अहिंदूंना मंदिराचे प्रांगण, पवित्र मंदिरांच्या पर्वतरांगा, रस्ते, तळे अथवा कुंड या ठिकाणी प्रवेश मिळणार नाही. तसेच ज्यांच्या घरी बाळ जन्मले किंवा कुणाचा मृत्यू झाला, अशी कुटुंबे, ऋतूकाळ चालू असलेल्या महिला, दुर्धर आजार असणार्‍या व्यक्ती, संसर्गजन्य आजार असणार्‍या व्यक्ती, व्यसन करणारे, गलथान वागणूक करणारे, तसेच भिकारी यांनाही मंदिरामध्ये प्रवेश मिळणार नाही’, असे नमूद केले होते. १९४८ चे नियम ३ स्पष्टपणे म्हणते की, मंदिरात केवळ हिंदूंनाच प्रवेश आहे. वर्ष १९४७ आणि १९४८ मध्ये करण्यात आलेल्या नियमानुसार मंदिराच्या प्रांगणात ठळकपणे दिसतील, अशा पद्धतीने सूचनाफलक लावण्याचा परिपाठ होता; मात्र मंदिर व्यवस्थापनाने मनानेच ही पद्धत बंद केली. त्यामुळे या मंदिरात अहिंदूच नाही, तर कुणीही प्रवेश करू शकतो. तसे होऊ नये; म्हणून उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश द्यावे, यासाठी सेंथीलकुमार यांनी ही याचिका केली.

२. मद्रास उच्च न्यायालयाचा वर्ष १९४७ च्या कायद्यानुसार निवाडा

नेहमीप्रमाणेच तमिळनाडू सरकारने या याचिकेला विरोध केला. शासकीय महाधिवक्त्यांनी ‘राज्यघटनेचे कलम १३, १५, १५ (१), १५ (२) यानुसार असे करता येणार नाही’, असे सांगितले. त्यावर याचिकाकर्ता म्हणाला की, मंदिर हे पर्यटनस्थळ नाही की, जेथे कुणालाही प्रवेश मिळेल. तेथे सूचनाफलक लावण्याची पद्धत थांबवण्यात आली होती. अशा प्रकारच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने ‘रिट’ याचिका प्राथमिक सुनावणीच्या वेळी, तसेच अंतिम सुनावणीला नसतांना मनाई आदेश देता येणार नाही, उदा. रस्ता रुंदीकरणासाठी महापालिका अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था एखाद्या नागरिकाची वास्तू किंवा मालमत्ता पाडणार असतील, तर त्यावर मनाई आदेश देता येऊ शकतो; मात्र ‘पाडलेली इमारत परत बांधून द्या, प्रकरणात प्राथमिक सुनावणी चालू असतांना अशा प्रकारे पूर्वलक्षी प्रभावाने न्यायालयाने आदेश देऊ नये’, अशा आशयाचा तमिळनाडूच्या महाधिवक्त्यांचा युक्तीवाद होता.

यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्यघटनेचे कलम १३ नुसार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन होईल किंवा त्याला छेद देईल, अशा प्रकारचे कायदे करता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे घटनेचे कलम १५ नुसार राज्य आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कुणालाही जात, धर्म, पंथ, लिंग अथवा जन्मस्थान या कारणाने प्रवेश नाकारणार नाही. अर्थात् हे सर्व हिंदूंची मंदिरे आणि श्रद्धास्थाने यांना लागू होईल, असे स्पष्ट होत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेची कार्यवाही होण्याच्या ३ वर्षांपूर्वीच कायदा करण्यात आला आणि ‘स्वातंत्र्यापूर्वी जे कायदे होते, ते स्वातंत्र्यानंतरही लागू करण्यात येतील’, असे कलम राज्यघटनेतच आहे.

आता धर्मनिरपेक्षतावादी, कथित घटनाप्रेमी आणि पुरोगामी या निवाड्यावरून थयथयाट करतील, तसेच त्यांचे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी याला विरोध करतील. तमिळनाडू राज्याने स्पष्टपणे वर्ष १९४७ चा कायदा करून वर्ष १९४८ मध्ये त्याची नियमावली केली. त्यामुळे त्याचा यथोचित सन्मान झाला पाहिजे आणि न्यायालयाने तेच केले.’ (८.८.२०२३)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय