‘गांजा, हेरॉईन, नार्कोटिक्‍स, ‘कॉन्‍ट्रँबँड आर्टिकल्‍स’ इत्‍यादी अमली पदार्थांच्‍या प्रकरणांमध्‍ये आरोपींना जामीन द्यायचा कि नाही ? याविषयी मेघालय उच्‍च न्‍यायालय आणि मद्रास उच्‍च न्‍यायालय यांचे एकमेकांविरुद्ध भिन्‍न निकालपत्र आले. याविषयी या लेखात पाहूया.
१. अमली पदार्थांच्‍या गुन्‍ह्याच्‍या प्रकरणी मेघालय उच्‍च न्‍यायालयाचा संवेदनशील निवाडा !
‘अमली पदार्थ तस्‍कर खुपलीयनसुम याच्‍याकडे मुद्देमाल सापडला नाही, तरीही ‘एन्.डी.पी.एस्.’ (अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायदा) हा विशेष कायदा असल्‍याने आणि सध्‍या मोठ्या प्रमाणावर अमली पदार्थांची तस्‍करी होत असल्‍यामुळे पोलिसांनी त्‍याला अटक करून कोठडीत ठेवले. आरोपीच्‍या अधिवक्‍त्‍याने युक्‍तीवाद केला की, खुपलीयनसुमकडे काहीही सापडलेले नाही. पोलिसांनी त्‍याच्‍याकडून कह्यात घेतलेला भ्रमणध्‍वनीसंच आणि ‘सिम कार्ड’ हेही त्‍याचे नाही. मुद्देमाल न मिळाल्‍याने तो निरपराध आहे, असे गृहितक आहे. त्‍यामुळे त्‍याला जामीन दिला पाहिजे.
या वेळी आरोपीच्‍या अधिवक्‍त्‍याने सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘रवि प्रकाश विरुद्ध ओडिशा राज्‍य’ या खटल्‍याचा संदर्भ दिला. त्‍यात असे सांगण्‍यात आले होते की, पुष्‍कळ दिवसांचा कारावास किंवा कोठडी हा आरोपीचे स्‍वातंत्र्य (मूलभूत अधिकार) धोक्‍यात आणतो. ‘विशेष अमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ कायद्या’तील कलम ३७ नुसार जी बंधने जामीन देण्‍यास नकार देतात, त्‍याहून राज्‍यघटना श्रेष्‍ठ आहे. ‘सत्‍येंद्र कुमार अंतिल विरुद्ध सीबीआय’ या खटल्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयात म्‍हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे ‘कलम ४३६-अ’ हेही विशेष कायद्यांना लागू होते. ‘कलम ४३६-अ’ हे घटनादुरुस्‍ती करून घालण्‍यात आले आहे. त्‍यात असे म्‍हटले आहे की, आरोपीला होणार्‍या शिक्षेपैकी अर्धी शिक्षा त्‍याने भोगली असेल, तर त्‍याला जामीन द्यावा. त्‍यामुळे ‘एन्.डी.पी.एस्.’चे कलम ३७ जरी ‘जामीन देऊ नका’, असे म्‍हणत असले, तरी कुठल्‍याही आरोपीचे स्‍वातंत्र्य न्‍यून करता येणार नाही. विशेष कायद्यानुसार प्रविष्‍ट झालेल्‍या गुन्‍ह्यात साक्षीदार अल्‍प असतात. त्‍यामुळे कलम ३०९ फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार त्‍याचा विचार झाला पाहिजे. त्‍यामुळे ‘ट्रायल मॅजिस्‍ट्रेट’ने (खटला चालवणार्‍या न्‍यायाधिशांनी) एका पाठोपाठ साक्षीदार पडताळून घेतले पाहिजेत आणि विनाकारण दिनांक वाढवू नयेत. आरोपीने फूस लावली नाही किंवा कटही रचला नाही. त्‍यामुळे त्‍याला जामीन देण्‍यात यावा.
आरोपीच्‍या अर्जाला सरकारच्‍या वतीने विरोध करण्‍यात आला. सरकारी अधिवक्‍त्‍याने म्‍हटले की, आरोपीचा पूर्वेतिहास सांगतो की, तो नेहमीच असेे उद्योग करतो. सहआरोपीनेही या गोष्‍टीला दुजोरा दिला. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले आहे की, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्‍या १६१ प्रमाणे घेतलेली साक्ष पुरावा म्‍हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. हे खरे असले, तरी ‘आरोपीला जामीन द्यावा कि नाही ?’, यासाठी त्‍याचा विचार करता येईल. ‘नवाज खान विरुद्ध केंद्र सरकार’ या प्रकरणाच्‍या निवाड्यात सर्वोच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले की, आरोपीकडे केवळ मुद्देमाल सापडला नाही; म्‍हणून गुन्‍ह्याचे गांभीर्य न्‍यून होत नाही. कायदेमंडळांनी जाणीवपूर्वक एन्.डी.पी.एस्. कलम ३७ (१) (ब) (२) हे कलम घातले आहे. नवाज खानच्‍या प्रकरणात त्‍याने सहआरोपीसमवेत प्रवास केला. तो सहआरोपीच्‍या संपर्कात असल्‍याने त्‍याला जामीन नाकारण्‍यात आला होता.
२. ‘एन्.डी.पी.एस्.’ कायद्यानुसार आरोपीला जामीन मिळणे कठीण !
एरव्‍ही कुठल्‍याही गुन्‍ह्यात जामीन देणे, हा नियम आहे; परंतु ‘एन्.डी.पी.एस्.’ कायद्यात असे म्‍हटले आहे की, आरोपीने कुठलाही गुन्‍हा केला नाही आणि तो निर्दोष असण्‍याची शक्‍यता आहे, अशी न्‍यायालयाची पूर्ण निश्‍चिती होईल, तेव्‍हाच त्‍याला जामीन द्यावा. या प्रकरणाशी संबंधित आसाममधून केंद्रीय न्‍यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेचा अहवाल लवकरच खालच्‍या न्‍यायालयामध्‍ये येणार आहे. त्‍यावरून जामिनाविषयी निर्णय होऊ शकतो. तसेच उच्‍च न्‍यायालयाने ‘इंद्रेश कुमार आणि दाताराम सिंह’ यांच्‍या प्रकरणात सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निर्णयाचा ऊहापोह केला. उच्‍च न्‍यायालय म्‍हणाले, ‘जामीन देणे किंवा नाकारणे हा संपूर्णतः उच्‍च न्‍यायालयाचा अधिकार आहे; पण आरोपीला जामीन नाकारतांना न्‍यायालयाने त्‍यांच्‍या निवाड्याचे आत्‍मपरीक्षण करावे. सध्‍याची तरुण पिढी व्‍यसनाधीन झाली आहे. भारताची शत्रू राष्‍ट्रे जाणीवपूर्वक पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश या राज्‍यांमध्‍ये अमली पदार्थ पाठवतात. त्‍यामुळे तरुणच नाही, तर मोठ्या शहरांतील तरुणीही व्‍यसनांच्‍या आहारी गेल्‍या आहेत.’ या सर्वांचा सकारात्‍मक विचार करून न्‍यायालयाने जामीन नाकारला. या प्रकरणी न्‍यायालयाने संवेदनशील होऊन निवाडा दिला.
३. अमली पदार्थप्रकरणी मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाचा तार्किकदृष्‍ट्या न समजणारा निवाडा !
याच काळात मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात जामीन मिळण्‍यासाठी अशा प्रकारचा अर्ज आशिक अली याने केला होता. या आरोपीला १२.५.२०२३ या दिवशी अटक झाली होती. ‘२९.४.२०२३ या दिवशी एक निषिद्ध वस्‍तू येणार आहे’, अशी गुप्‍त माहिती पोलिसांना मिळाली. त्‍यानुसार त्‍यांनी एकूण ९ आरोपींना अटक केली. त्‍यांच्‍याकडून गांजा, मेथामफेटामीन अशा प्रकारचे अमली पदार्थ कह्यात घेण्‍यात आलेे. त्‍यांनी ‘आशिक अली हा आमचे आर्थिक व्‍यवहार बघत होता’, अशी साक्ष दिली. आशिक हा कायद्याचा विद्यार्थी होता; पण तो शिकत असतांनाच या धंद्यात घुसला. तो अधिवक्ता झाल्‍यानंतर अधिवक्ता षण्‍मुग सुंदरम् यांच्‍याकडे साहाय्‍यक म्‍हणून कार्यरत आहे. काही आरोपींनी सांगितले की, त्‍यांचे आर्थिक व्‍यवहार तो ‘ऑनलाईन’ने योग्‍य ठिकाणी पाठवतो. (या कारणाने जामीन अर्जाला स्‍वाभाविकपणे अन्‍वेषण यंत्रणेच्‍या माध्‍यमातून विरोध झाला.)
आरोपीच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, तो २५ वर्षांचा तरुण असून त्‍याने गेली ३ वर्षे षण्‍मुग सुंदरम् यांच्‍याकडे वकिली चालू केली. यासमवेतच त्‍याने ‘एन्.डी.पी.एस्.’चे ४६ फौजदारी खटले हाताळले आहेत. त्‍याच्‍याविरुद्ध हा खोटा खटला प्रविष्‍ट करण्‍यात आला आहे. यापूर्वीही याच पोलीस ठाण्‍याने त्‍याच्‍या विरुद्ध फौजदारी खटला प्रविष्‍ट केला होता. त्‍याच्‍याकडून पैसे पाठवण्‍याच्‍या आरोपाला ८-९ मासांचा अवधी झाला आहे. त्‍यामुळे त्‍याला जामीन मिळाला पाहिजे.
या वेळी सरकारच्‍या वतीने सांगितले की, हा अधिवक्ता असूनही अशा प्रकारच्‍या गुन्‍ह्यात एकदा नव्‍हे, तर दोनदा पकडला जातो. याच्‍या खात्‍यातून ज्‍येबास्‍टीयन या व्‍यक्‍तीला पैसे मिळाले. हा आर्थिक व्‍यवहार ९ मासांपूर्वी झाला; म्‍हणून प्रकरणातील गांभीर्य न्‍यून होत नाही.
आरोपीचे अधिवक्ता म्‍हणाले, ‘‘९ मासांपूर्वी पैसे पाठवणे, ही शिळी गोष्‍ट आहे. आता त्‍याच्‍याविरुद्ध कुठलाही पुरावा मिळाला नाही. त्‍याला आरोपींनी दिलेले पैसे त्‍याने शुल्‍क म्‍हणून स्‍वीकारले होते. तसेच त्‍याच्‍याकडे कुठलाही मुद्देमाल सापडला नाही. त्‍यामुळे त्‍याला जामीन देण्‍यात यावा. जरी ‘एन्.डी.पी.एस्.’ या विशेष कायद्याचे कलम ३७ जामिनाविषयी कठोर असले, तरी त्‍याला जामीन मिळाला पाहिजे. आश्‍चर्य म्‍हणजे सर्वोच्‍च आणि उच्‍च न्‍यायालयाचे संदर्भ न देता उच्‍च न्‍यायालयाने आरोपीला केवळ १० सहस्र रुपयांच्‍या हमीपत्रावर जामीन दिला. जामीन देतांना काही अटी घातल्‍या; मात्र विशेष कायदा, जामीन देण्‍यास विशेष कायद्यातील कलम ३७ ने घातलेल्‍या मर्यादा, अशा प्रकरणांतील सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे अनेक निवाडे, जे मेघालय उच्‍च न्‍यायालयाने त्‍यांच्‍या निकालपत्रात दिले, त्‍यांचा विचार न करता न्‍यायालयाने हा जामीन दिला.
४. उच्‍च न्‍यायालयांच्‍या परस्‍परविरोधी निकालपत्रांकडे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने लक्ष द्यावे !
आपण दोन उच्‍च न्‍यायालयांचे परस्‍पर विरुद्ध निकालपत्र पाहिले. जेव्‍हा धर्मांध काही मागण्‍यांसाठी न्‍यायालयात येतात, तेव्‍हा न्‍यायालये त्‍यांना अनुकूल निवाडा देण्‍याचा प्रयत्न करतात का ? ‘येथे आरोपी केवळ धर्मांध आहे; म्‍हणून मद्रास उच्‍च न्‍यायालयाने हा निवाडा दिला का ?’, अशी शंका सामान्‍य जनतेच्‍या मनात येऊ शकते. काहीच दिवसांमध्‍ये विविध विषयांवर परस्‍परविरोधी निकालपत्रे आली. याकडे सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.’
(२६.८.२०२३)
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय
सोंटू जैन याची मालमत्ता मोजण्यासाठी ताबा घेण्यापूर्वी ४० कोटी रुपये जमा करा !
सनातन धर्मरक्षणाचे कार्य करणार्यांना दडपण्याचे कारस्थान ! – डॉ. अमित थढाणी
वारसा कर आणि संपत्तीचे समान वाटप अन्यायकारकच !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर चित्रपटामुळे जगाला युगपुरुषाची ओळख !
हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी भारताची केली धर्मशाळा !
‘प्रार्थनास्थळ (विशेष प्रावधान) अधिनियम १९९१’ आणि काशी-मथुरा मुक्ती आंदोलन !